पूर्वाधार र नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा कसरी पुगे नेपालका दूरसञ्चार कम्पनी ?

सन् १९९० को दशकदेखि नेपालमा आर्थिक उदारीकरण सुरु भयो । आज दूरसञ्चार क्षेत्रमा हामीले देखेको विकास दूरसञ्चार नीति २०५६ को प्रतिफल हो । यो नीतिले उपभोक्तालाई सेवाका विभिन्न विकल्प दिनुका साथै देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने परिकल्पना पनि गरेको छ ।​

फलस्वरूप दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी सेवाप्रदायकले प्रवेश पाए । यही नीतिका कारण युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल), एनसेल र स्मार्ट टेलिकम जस्ता निजी कम्पनीहरूलाई बजारमा आउने बाटो खुल्यो । निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै सिर्जना भएको प्रतिस्पर्धात्मक बजारले सेवा शुल्क घटाउन मद्दत गरेको छ । त्यति मात्र होइन यो क्षेत्रले देशको राजस्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान पनि पुर्‍याएको छ भने सरकारको सबैभन्दा ठूलो करदाताको सूचीमा यस क्षेत्रका दुई कम्पनी हरेक वर्ष समावेश हुँदै आएका छन् ।

जस मध्ये एक हो, एनसेल । एनसेलले बजारमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षभित्रै दूरसञ्चार क्षेत्रको परिवेश नै बदलिदियो ।  दूरसञ्चार सेवाको सहज पहुँचका साथै एनसेलले सर्वसाधारणबिच दूरसञ्चार प्रविधिको प्रभाव पनि विस्तारित गरेको छ । नेपालले अन्य विकासोन्मुख वा विकसित राष्ट्रहरूसँग तालमेल मिलाउन सकेका केही क्षेत्रहरूमध्ये दूरसञ्चार पनि एक हो । यो मुख्य रूपमा एनसेल जस्ता निजी कम्पनीहरूको प्रवेशसँगै सिर्जना भएको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको प्रतिफल हो ।

माथिको पृष्ठभूमिको सन्दर्भलाई केलाउँदै गर्दा दूरसञ्चार क्षेत्र विगत एक दशकदेखि विभिन्न चुनौतीका कारण गम्भीर दबाबमा पनि पर्दै आएको छ । जसको फलस्वरूप विगत छ वर्षमा दूरसञ्चार क्षेत्रको राजस्व २६ प्रतिशत र नाफा ८१ प्रतिशतले घटेको छ भने आगामी दुई वर्षमा यो उद्योग निरन्तर ओरालो तर्फ जाने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०१८ मा नेपालको दूरसञ्चार उद्योग क्षेत्र वार्षिक १०० अर्ब रुपैयाँको रहेको थियो, जुन अहिले ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ । जसको परिणाम निराशाजनक छ । यो क्षेत्र आर्थिक रूपमा लाभदायक नहुँदा दूरसञ्चार कम्पनीहरू पुराना प्रविधिलाई मर्मत गर्न र नयाँ प्रविधि भित्र्याउनका लागि थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्  । यसले निकट भविष्यमै उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने देखिन्छ ।

 

दूरसञ्चार उद्योगमा गिरावटका कारण

विगतका दशकमा यो क्षेत्रको प्रविधिमा निकै ठुलो परिवर्तन आएको छ । जसका कारण यो क्षेत्र अन्य क्षेत्रको तुलनामा परिवर्तनशील प्रविधि र व्यवसायसँग जुध्न बाध्य भएको छ । यसका बाबजुद पनि मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नेटवर्क विस्तारमा लगानी गर्नुका साथै सरकारको डिजिटल नेपाल परिकल्पनालाई साकार पार्न सहयोग गर्दै आएका छन् ।

तर, दुर्भाग्यवश, यिनै सेवाप्रदायक आज बजारमा विभिन्न समस्यासँग जुध्न बाध्य छन् । अनुमति दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, इन्टरकनेक्सन दस्तुर, आपतकालीन सेवाहरू, ग्राहकको केवाईसी जस्ता कुनै नियामक दायित्व बिना नै मोबाइल सेवाप्रदायकको पूर्वाधार तथा नेटवर्कमा आधारित भएर ओभर दि टप (ओटीटी) सेवा प्रदायकले वैकल्पिक सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । जसको असर  दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमा परिरहेको छ । 

अनियमित र अनियन्त्रित ओटीटीको प्रयोगले मोबाइल सेवा प्रदायकलाई मात्रै नभएर राष्ट्रिय नीतिको अपेक्षा र उपभोक्ताहरूको दीर्घकालीन हितलाई समेत खतरामा पारेको छ । यस्तोमा नियामकले मोबाइल सेवा प्रदायकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ओटीटी सेवा प्रदायकको हकमा समान सेवा समान नियम (एसएसएसआर) सिद्धान्तलाई अपनाउनु पर्ने भएको छ ।

आजको दिनमा ओटीटी नै दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानीमा देखिएको गिरावटको मुख्य कारण हो । अघिल्लो वर्ष दूरसञ्चार कम्पनीले भ्वाइस सेवामार्फत गरेको आम्दानीलाई छ वर्ष अघिको आम्दानीसँग तुलना गर्दा भ्वाइसतर्फको आम्दानी वार्षिक रूपमा २५ अर्बले घटेको छ । अर्कोतर्फ डेटामार्फत हुने आम्दानी ३.५ अर्बले मात्रै बढेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि यो डरलाग्दो परिस्थिति हो ।

टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई जस्तो धेरै कर तथा दस्तुर नहुँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू (आईएसपी) ले सस्तोमा इन्टरनेट उपलब्ध गराएका छन् । यस्तोमा बढी मात्रामा फिक्स्ड इन्टरनेटमार्फत ओटीटीको प्रयोग हुने हुँदा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको दिगोपनामा थप असर परिरहेको छ । यो क्षेत्रलाई बचाउन ओटीटीको नियमन अत्यावश्यक  भएको छ । 

विश्व परिवेशमा दूरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा लिएको पाइन्छ । तर, नेपालमा सरकारले यसलाई बैंक, बीमा, वित्तीय सेवा, मदिरा, सुर्तीजन्य उद्योग सरह कर निर्धारण गरेको छ । दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी), स्वामित्व कर, कर्पोरेट कर, भ्याट, भन्सार शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) जस्ता करले सेवा महँगो बनाएको छ ।

यसका साथै अन्तरआबद्धता शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) मा हुने नियमित परिवर्तन, डिजिटल सेवा नियमन तथा रिकरिङ सेवाको नियमनका विषयमा विगत केही वर्षमा भएको परिवर्तनले यो उद्योगलाई थप कमजोर बनाएको छ । हाम्रो जस्तो पर्यटकीय सम्भावना भएको देशका लागि सेलुलर मोबाइल सेवाको भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक पहुँच महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसमा भ्वाइस सेवा प्रमुख हो ।

मोबाइल सेवा प्रदायकले सेवाको पहुँच मात्रै नभएर अविच्छिन्न रूपमा सेवा प्रदान गर्ने गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि निरन्तर नाफा आवश्यक छ । त्यसो भएको खण्डमा कम नाफामूलक व्यवसायमा समेत सेवा प्रदायकले आफ्नो लगानी विस्तार गर्न सक्षम हुन सक्छन् ।​

 

इक्वल लेभल प्लेइङ फिल्डको अभाव

मोबाइल सेवा प्रदायकले विगत लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा इक्वल लेभल प्लेइङ् फिल्ड (प्रतिस्पर्धाका लागि समान धरातल) नभएको समस्या झैल्दै आएका छन् । यस्तोमा विद्यमान मोबाइल तथा फिक्स इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान वातावरण उपलब्ध गराएर नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सम्बन्धित निकायको प्रतिबद्धता आवश्यक छ । यसका लागि मोबाइल सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तर्कसङ्गत रूपमा व्यवहार गरिनु पर्छ ।

विगत दुई दशकमा प्रविधि विकासको हिसाबले यो क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । तर सँगसँगै सरकारले यो क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न र प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने गरी नीति तथा नियमहरू परिमार्जन गर्न सकेको छैन ।

अनुमतिपत्र शुल्क अत्यधिक रहेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय बजार, माग र आपूर्ति, व्यवसायको दिगोपनालाई ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपनाइएका उत्कृष्ट अभ्यासलाई आत्मसाथ गरी सोही अनुरूप परिमार्जन गर्न  जरुरी छ । हालको अवस्थामा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई धेरै सेवा प्रदान गर्न सक्ने मल्टी–सर्भिसको अनुमतिपत्र आवश्यक छ । यसले बजारमा नयाँ आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न र नयाँ समाधानहरू भित्र्याउन सहयोग पुग्नेछ ।

आज फिक्सड ब्रोडब्याण्ड सेवा देशका सबै जस्तो स्थानमा पुगिसकेको छ । तर, लगानी, कर र शुल्कको हिसाबले के त्यहाँ प्रतिस्पर्धाका लागि समान धरातल सिर्जना भएको छ त? देशको डिजिटल रूपान्तरणको परिकल्पना गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रको आकार र विकासका लागि यो विषयमा छलफल आवश्यक छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) ले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर वापत दश लाखभन्दा कम तिर्नुपर्ने र मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई भने त्यसैका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्दै आएको छ । त्यो पनि एक पटक होइन, टेलिकम कम्पनीहरूले पहिलो १० वर्ष सेवा सञ्चालन गरेपछि प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा यो रकम तिर्नुपर्छ । 

यसका साथै सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले राष्ट्रिय कोषमा गरेको योगदानको तुलनात्मक विश्लेषण समेत गर्नुपर्छ । मोबाइल सेवा प्रदायकले आम्दानी गरेको हरेक रुपैयाँमा सरकारले ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर र शुल्क लिने गरेको छ ।

मोबाइल सेवा प्रदायकको व्यवसाय र दिगोपनमा चुनौती सिर्जना नगर्ने हो भने देशमा वाईफाईको उपलब्धतालाई नियमन गर्न आवश्यक छ । यसबाट ग्राहकको डेटा सुरक्षा र गोपनीयतामा हुन सक्ने सरोकारका विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । प्रचुर मात्रामा उपलब्ध वाईफाई हटस्पटले मोबाइल सेवाको क्षेत्राधिकार उलङ्घन गरेको छ ।

देशका सार्वजनिक तथा निजी स्थानहरूमा वाईफाई हटस्पट उपलब्ध छन् । जुन सर्वसाधारणका लागि खुला छोडिएका छन् । यसले पनि मोबाइल सेवा प्रदायकको राजस्वमा असर पारिरहेको छ । यसले एकातर्फ सरकारको राजस्व चुहावट हुँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ फिक्स इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मोबाइल सेवा प्रदायकलाई तोकिएका नियम पालना नै नगरी वाईफाई मोबिलिटी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । 

 

डिजिटल नेपालको परिकल्पना

जब ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने विषय आउँछ, त्यसमा सरकार र सम्बन्धित नियामकीय निकायहरू प्रमुख पात्रको रूपमा रहेका हुन्छन् । यसमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेतृत्व तहबाट समय सान्दर्भिक नीति तथा कार्यविधि तयार गरी यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाका लागि समान अवसर प्रदान गर्न आवश्यक छ ।

यसले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न समेत मद्धत पुर्‍याउँछ । डिजिटल दुनियाँमा कुनै नयाँ प्रविधिको सुरुवात हुनु वा सो प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनु मात्र सफलता होइन । डिजिटल दुनियाँको सफलता भनेको नै धेरै भन्दा धेरै मानिसमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग प्रतिको सकारात्मक सोच ल्याउनु हो । 

आजको दिनमा दूरसञ्चार सेवाको आम्दानीको ठुलो हिस्सा भ्वाइस त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कलमा निर्भर रहेको छ । यस्तोमा डिजिटल प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै व्यवसायलाई डेटामा रूपान्तरण गर्नुको कुनै विकल्प छैन । तर, हालको अवस्थामा डेटामार्फत ओटीटीको प्रयोग गरी त्यसमार्फत कल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा मोबाइल सेवा प्रदायकको आम्दानीमा असर परिरहेको छ ।

प्रयोगकर्ता डेटामा निर्भर हुँदै गर्दा भ्वाइसमार्फत हुने आम्दानीमा कमी आउन नदिने उपाय तर्फ कम्पनीहरूले आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरिरहेका छन् । सँगसँगै देशको डिजिटल अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि डेटाको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन समेत गरिरहेका छन् ।

यस्तोमा एनसेल जस्ता निजी कम्पनीमार्फत सस्तो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण आवश्यक पर्छ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र कतिपय हिसाबले बैंकिङ क्षेत्रसँग मिल्दोजुल्दो छ । ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितताका लागि हालको अवस्था कायम राखी यस क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्न आवश्यक छ ।

त्यसका लागि सरकारले छिटो र सहज रूपमा नयाँ प्रविधिलाई कार्यान्वयन र अवलम्बन गर्न अनुमति दिनुपर्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नीति, कार्यविधि तथा प्रणालीहरू अध्ययन गरी त्यसका आधारमा उत्कृष्ट अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्दै थप समय सान्दर्भिक बनाउन आवश्यक छ ।

रूपान्तरणको एकमात्र आधार भनेको डिजिटल कनेक्टिभिटी नै हो । यो बिना सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन सम्भव छैन । फ्रेमवर्कले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्पेक्ट्रम उपलब्धताका आधारमा देशको वरियतामा सुधार, आईसीटी विकास सूचकाङ्क तथा उद्योगका सरोकार सम्बोधन गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

यद्यपि यी विषयलाई ध्यानमा राखी हालसम्म उचित कदम भने चालिएको छैन । यस्तोमा अब फ्रेमवर्क नै परिमार्जन गर्नुपर्ने समय आएको छ । हालको समयमा दूरसञ्चार र आईसीटी विकासको कुरा गर्दा हाम्रो देश अन्य विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा समान अवस्थामा छ्‍ । तर समय सापेक्ष नीतिगत परिमार्जन नहुने हो भने तीव्र गतिले प्रविधिको विकास भइरहेको यो क्षेत्रमा हामी पछि पर्नेछौं ।

 

ग्राहक अनुभवमा असर

निरन्तर लगानी गरिरहनु पर्ने क्षेत्रको रूपमा दूरसञ्चार पर्छ । नयाँ प्रविधि, सेवाको सुधार र सेवाको गुणस्तर कायम गर्न निरन्तर लगानी गरिरहनु पर्ने हुन्छ । त्यतिमात्रै नभएर मोबाइल सेवामा नयाँ प्रविधि आत्मसाथ गर्नका लागि आवश्यक नयाँ उपकरण जडान र अपग्रेडका लागि समेत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, यसरी नै आगामी दिनमा समेत नाफा र लगानीको प्रतिफल घट्दै जाने हो भने सेवा प्रदायकले यस क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्न सक्ने छैनन् । त्यसले गर्दा उनीहरूको ध्यान गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा हुने छैन । जसको परिणाम अबको दुई तीन वर्ष पश्चात् गुणस्तरीय डेटा प्रयोग गर्न पाउनु विलाशिता जस्तै हुनेछ ।

व्यवसायको परिणाम निरन्तर घट्दै जाँदा ग्राहकको मोबाइल सञ्चार अनुभवमा समेत ठुलो असर पर्नेछ । घट्दो नाफा, प्रतिस्पर्धा र दिगोपनाका लागि निरन्तर लगानी गरिरहुनु पर्ने अवस्थाका कारण हाल बजारमा रहेका धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायक हराउन सक्छन् ।

जसको परिणाम देशको डिजिटल यात्रा तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको आमूल परिवर्तनमा ठुलो असर पर्न सक्छ । कोभिड महामारीसँगै स्टार्टअपका नयाँनयाँ आइडियाका साथै अनलाइन व्यवसायले गति लिएको छ । जसको परिणाम  स्वरूप स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई सम्भावित बजारको रूपमा हेरिरहेका छन् ।

 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि पूँजी निर्माण र प्रविधि हस्तान्तरणका हिसाबले नेपालको आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हासिल गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यस्तोमा एफडीआईलाई आकर्षित गर्न देशभित्र व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

राजनीतिक स्थायित्व, पूर्वाधार, सरकारबाट सहजीकरण, कर्मचारीतन्त्र र समग्र राजनीतिक वातावरण हरेक हिसाबले  वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आउँदो अप्रिलमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तोमा एफडीआई भित्र्याउनका लागि हाल देखिएका बाधाहरू सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आज दूरसञ्चार क्षेत्रमा जुन हिसाबले विकास सम्भव भएको छ, त्यो खुलाबजारको नीति र एफडीआईको परिणाम हो । कुनै पनि बजारका लागि एफडीआई निकै महत्त्वपूर्ण छ । यस्तोमा लगानीकर्तामैत्री नीतिगत व्यवस्था गरी उनीहरूलाई लगानीको प्रतिफल हासिल गर्ने बाटो दिन आवश्यक छ । यस्ता लगानीले रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै देशको सामाजिक-आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुर्‍याउनेछ ।

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ताका रूपमा रहेको एनसेल देशकै सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्था पनि हो । देशको जीडीपीमा यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान करिब दुई प्रतिशत रहेको छ । कर र अनेक शुल्कका नाममा एनसेलले स्थापना कालदेखि ३०० अर्ब रुपैँया भन्दा बढी योगदान गरेको छ ।

त्यसैगरी, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक विकासका लागि एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गरेको छ । हामीले सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारका लागि पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी गरेका छौं । क्यापेक्स र ओपेक्सका हिसाबले वार्षिक ३२-३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ । जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुर्‍याउँदै आएको छ । देशको विकास, गरिबी निवारण र वातावरण संरक्षणसँग दूरसञ्चार पूर्वाधारको बलियो सम्बन्ध छ ।

एनसेलमा लगानीसँगै हामीले नयाँ प्रविधियुक्त सोलुसन भित्र्याएका छौं । जसको परिणाम रोजगारी मार्फत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ, सर्वसुलभ सेवामार्फत प्रयोगकर्ताको सामाजिक र आर्थिक विकासका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक सेवाहरूमार्फत समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याएका छौं ।

 

प्रभावकारी फ्रिक्वेन्सी उपयोग नीति

देशको डिजिटल रूपान्तरणको मेरुदण्डको रूपमा मोबाइल सेवा प्रदायक छन् । यस्तोमा ग्राहकलाई थप नयाँ अनुभव प्रदान गर्न सेवा प्रदायकलाई पर्याप्त मात्रामा फ्रिक्वेन्सी आवश्यक पर्छ । हाल उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी मार्फत सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्तालाई निश्चित गति मात्रै प्रदान गरिरहेका छन् । ग्राहकलाई थप उच्च गतिको डेटा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकले आफ्नो गतिमा समेत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी आवश्यक पर्छ । यदि सेवा प्रदायकसँग उचित मात्रामा फ्रिक्वेन्सी छैन भने नेटवर्कमा अर्बौं लगानी गरे पनि कुनै प्रतिफल हासिल गर्न सक्दैनन् । किनभने दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न फ्रिक्वेन्सीको सही विनियोजन, प्राविधिक तटस्थता र नियामकीय भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ  । जब हामी डिजिटल भन्छौं, यसको अर्थ हरेक ग्राहकले राम्रो मात्रामा ब्याण्डविथ पाउनु हो ।

हाल एनसेलको प्रति गिगाबाइट ६० सेन्टभन्दा बढी लागत छ भने त्यसबाट आउने प्रतिफल ६० सेन्टभन्दा कम छ । यसको अर्थ हामीले सेवा दिए वापत हुने आम्दानी भन्दा हाम्रो लागत बढी छ । लागत र आम्दानीमा देखिएको यो खाडल पुर्नका लागि हामिलाई फ्रिक्वेन्सी आवश्यक छ र एनसेलले त्यसैको प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।

स्पेक्ट्रम सीमित भएकाले निश्चित ब्यान्डमा कुनै प्रविधि विशेषलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान हटाएर प्रविधि तटस्थताको सिद्धान्त अपनाउन जरुरी छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय निकाय जीएसएमएले समेत नेपालमा फ्रिक्वेन्सीमा रहेको क्यापलाई बढाउन अथवा त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गरी सेवा प्रदायकलाई थप फ्रिक्वेन्सी हासिल गर्ने बाटो उपलब्ध गराउन सुझाव दिंदै आएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहेका उत्कृष्ट अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्दै सेवा प्रदायकलाई बजारको माग अनुरूप नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सहजता प्रदान गर्नुपर्छ । बोलकबोल मार्फत फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनु पूर्व प्रयोगमा रहेका फ्रिक्वेन्सीको शुल्क समेत अक्सन पश्चात् निर्धारण भएको शुल्क कायम हुने खालको व्यवस्था हुनु हुँदैन ।

फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्दा उद्योगको क्षमता, उद्योगको विकास र यहाँको इकोसिस्टमलाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रदायकसँग छलफल आवश्यक छ । यसअघि भ्वाइसका लागि प्रयोग हुँदै आएको माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी अब डेटामा समेत प्रयोग हुन थालेको छ । यस्तोमा नियामकले माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको शुल्क समेत घटाउन आवश्यक छ । 

 

जीएसएमएको सुझाव

नेपालको सन्दर्भमा सरकारसँग फ्रिक्वेन्सी होल्ड भएर बसेको छ । जसको प्रतिफल फ्रिक्वेन्सी शुल्कमार्फत प्राप्त हुने राजस्व गुम्नुका साथै ग्राहकले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन् । यस्तोमा जीएसएमएले नेपालको फ्रिक्वेन्सी रोडम्यापमा परिमार्जन गर्नुपर्ने मुख्य विषयहरू उजागर गरेको छ । जसमा नियामकीय शुल्क धेरै र प्रति प्रयोगकर्तामार्फत हुने आम्दानी कम हुँदा सेवा प्रदायकले गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न नसक्ने समस्या औंल्याइएको छ ।

यसका साथै जीएसएमएले सेवा प्रदायकलाई समयमै सहुलियत मूल्यमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन समेत सुझाव दिएको छ । जसको प्रतिफल सेवा प्रदायकले आफ्नो पूर्वाधारमा थप लगानी गर्दै देशभर सेवा विस्तार गरी देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने छन् । 

विश्वका कतिपय देशमा पछिल्लो समय फ्रिक्वेन्सीको क्यापमा परिमार्जन भएको छ वा पूर्ण रूपमा हटाइएको छ । पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा छिमेकी देश भारतले फ्रिक्वेन्सीमा रहेको क्यापमा उल्लेख्य परिमार्जन गर्दै आएको छ । भारतले सन् २०२२ देखि ब्याण्ड अनुसार तोकिएको क्याप पूर्ण रूपमा हटाएको छ ।  

निरन्तर रूपमा घट्दो यस क्षेत्रको आम्दानीलाई मध्यनजर गर्दै जीएसएमएले उचित मूल्य, सही समयमा सही स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिएको छ । 

ओटीटीको बढ्दो प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय कलमा आएको कमीले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई ठुलो असर पारिरहेको छ । सन् २०१७ मा फोरजी सेवा सञ्चालनमा आएसँगै डेटाको मूल्य उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । यसको असर सेवा प्रदायकमा परिरहेको छ ।

 

दिगो मोबाइल सञ्चार किन?

सरकारको राजश्वमा ठुलो योगदान पुर्‍याउने क्षेत्र मध्ये दूरसञ्चार पनि एक हो । यसको अर्थ सरकारले यो क्षेत्रबाट ठुलो मात्रामा कर असुल गरिरहेको छ । सेवा प्रदायकको कूल आम्दानीको ४० प्रतिशत सरकारले विभिन्न कर तथा शुल्कको रूपमा लिने गरेको छ ।

पछिल्लो दशकमा सरकारको शीर्ष करदाताको सूचीमा यो क्षेत्रका दुई ठुलो सेवा प्रदायक निरन्तर समावेश हुँदै आएका छन् । सरकारले वार्षिक रूपमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क, कर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, कर्पोरेट कर लगायत विभिन्न शीर्षकमा अर्बौ रकम यस क्षेत्रबाट उठाउने गरेको छ ।

फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्य बढाएर लिलामी मार्फत बिक्री गर्ने सरकारको निर्णयसँगै त्यसले सेवा प्रदायकमा थप आर्थिक भार पारेको छ । अन्ततः यसको असर प्रयोगकर्तामा देखिएको छ ।

त्यसैले फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम शुल्क उद्योगको क्षमता, उद्योगको विकास र यहाँको इकोसिस्टमलाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रदायकसँग छलफल गरी समय सान्दर्भिक रूपमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । साथै, विगत पाँच वर्षमा कम्पनीहरूको घट्दो व्यवसायले लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुँदा यस क्षेत्रमा थप लगानी हुने देखिंदैन । 

यस्तोमा सेवा प्रदायकले यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्नसक्ने किसिमको व्यावसायिक वातावरण आवश्यक छ । त्यसका लागि अनुमतिपत्रको फ्रेमवर्कलाई लचिलो र लगानीमैत्री बनाउन आवश्यक छ ।

अनुमतिपत्रको अवधिमा आवश्यक परिमार्जन गरी यस क्षेत्रमा लामो समयसम्म लगानी गर्न सक्ने खालको वातावरण आवश्यक छ । अनुमतिपत्रको अविधि लामो समयसम्म कायम हुँदा सेवा प्रदायकले सोही अनुरूप डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ । अन्ततः यसले देशको डिजिटल रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने छ ।

 

अबको बाटो 

ग्राहकसँगै ठुलो मात्रामा लगानी गरेका सेवा प्रदायकका लागि लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने तथा दूरसञ्चार व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने गरी नियामक निकायले वातावरण सुहाउँदो र तर्कसङ्गत हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ ।

कुनै पनि खुला बजारमा त्यहाँ उपलब्ध वस्तुको मूल्य त्यसको माग, आपूर्ति र उक्त वस्तुमा गरिएको लगानी आफैंले निर्धारण गर्छ । तर, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा यदि कुनै सेवा कुनै समय एक रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको छ भने सोही सेवा अर्को पटक १ रुपैयाँ २५ पैसामा उपलब्ध गराउन मिल्दैन । 

यसको अर्थ एक पटक एक रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको सेवा अर्को पटकमा त्यो भन्दा कम मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता छ । यसले सेवा प्रदायकको नाफामा असर परिरहेको छ । यसले नयाँ प्रविधिमा पुनः लगानी गर्ने वातावरण बन्द गरिदिएको छ ।

विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको ह्रासको असर सेवा प्रदायकको व्यवसायमा देखिएको छ । यस्तोमा  नियामकले भ्वाइस र डेटा दुबै प्याकको मूल्य कम गर्नुपर्ने गरी गरेको निर्णयले सेवा प्रदायकलाई ठुलो असर परिरहेको छ । 

अर्कोतर्फ स्थानीय मुद्राको अवमूल्यन सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अमेरिकी डलरमा विदेशी आपूर्तिकर्ताबाट उच्च शुल्कमा ब्यान्डविथ र दूरसञ्चार उपकरण खरिद गरिरहेका छन् । यसरी महँगोमा ब्यान्डविथ र दूरसञ्चार उपकरण खरिद गरे पनि शुल्क बढाउन पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मुद्रास्फीति बढे पनि दूरसञ्चार कम्पनीहरूले अमेरिकी डलरमा लगानी गरेर स्थानीय मुद्रामा आम्दानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

यो आधारमा अहिलेको समय भनेको सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत अस्पष्टतालाई सम्बोधन गर्दै सेवा प्रदायकलाई निरन्तर लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कानून बनाइ सहयोग गर्नुपर्ने भएको छ । बजार विस्तारका लागि नियामक र व्यवसायी तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै मिलेर सामूहिक हिसाबले काम गर्न सकेको खण्डमा मात्रै यो उद्योगले सुधारात्मक मोड लिनेछ ।

(जाब्बोर मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । )

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ९, २०८० १९:४५

टिप्पणीहरू