close

सरकारको कुबुद्धिका कारण जुनसुकै बेला इन्टरनेटको लाइन काटिने अवस्था आएको छ: महावीर पुन

टेकपाना टेकपाना

बैशाख २६, २०८१ ११:२५

सरकारको कुबुद्धिका कारण जुनसुकै बेला इन्टरनेटको लाइन काटिने अवस्था आएको छ: महावीर पुन

काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले इन्टरनेट ब्यान्डविथ भुक्तानीका लागि सरकारले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा सिफारिसको अनुमति नदिँदा नेपालकै बेइज्जत भएको बताएका छन् । मंगलवार सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै पुनले नेपाल सरकारको कुबुद्धि र कुविचार रहिरहँदा भारतको कम्पनी (अपस्ट्रिम प्रोभाइडर)ले कुनै पनि समयमा इन्टरनेटको लाइन काटिदिने अवस्था आएको उल्लेख गरे । 

‘‘त्यतिबेला नेपालमा के-कस्तो हाहाकार मच्चिन्छ र अर्थतन्त्रमा कति गम्भीर चोट पुर्‍याउँछ भन्ने  कुरा अस्ति भर्खरै पनि केही घण्टा सबैले भोगेकै हो । त्यो गम्भीर अवस्था ठूला-ठूला भूइँचालोले ल्याएको क्षतिभन्दा पनि धेरै भयानक र विनाशक हुन्छ,’’ उनी लेख्छन् ।

इन्टरनेट भनेको आधारभूत आवश्यकता भएकाले यसमा सरकार अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँदै उनी अगाडि लेख्छन्, ‘‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भारतबाट इन्टरनेट किनेर ल्याई नेपालका ग्राहकहरूलाई बिक्री गरेर सेवा दिइरहेका छन् । विदेशबाट इन्टरनेट सहित कुनै पनि सामान आयात गर्दा पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने कुरा त सबैलाई थाहा नै होला । पैसा तिरेन भने कुनै पनि स्वदेशी अथवा विदेशी व्यापारीले ग्राहकलाई सामान र सेवा दिंदैन । अहिले नेपालमा इन्टरनेटको पनि त्यही हालत भएको छ ।’’ 

सरकारको कदम कानून विपरीत रहेको पुनको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले मर्मत सम्भार दस्तुरमा ग्रामीण दूरसञचार कर र रोयल्टी असुल नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको स्मरण गराउँदै उनले अदालतको आदेश पनि नमान्ने सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणका सम्बन्धित कर्मचारीहरूको यस्तो रबैयाले नेपाललाई अपुरणीय क्षति पुर्‍याउने चेतावनी दिए । 

सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबीचको झगडा आन्तरिक मामिला भएकाले सम्बन्धित पक्ष मिलेर सुल्झ्याउनु पर्नेमा पुनकाे जाेड छ ।

‘‘आन्तरिक कलहले गर्दा नेपाल सरकारले भारतको कम्पनीलाई तिर्नु पर्ने पैसा पठाउनको लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई अनुमति नदिनु भनेको अत्यन्तै गैह्रजिम्मेवारी र असक्षमताको पराकाष्ठा हो । त्यसैले नेपाल सरकारले भारतको इन्टरनेट कम्पनीलाई नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पठाउनु पर्ने पैसाको लागी तुरुन्त अनुमति दिनु पर्छ । त्यसो गर्‍यो भने नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदैन र कुनै अपूरणीय क्षति हुँदैन ।’’ 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २६, २०८१ ११:३३