अन्तरिक्षमा डेटा सेन्टर राख्न जेफ बेजोसले मागे अनुमति, ५० हजार स्याटलाइट प्रक्षेपण गरिने
चैत ७, २०८२ २२:२६
फाइल तस्बिर
काठमाडाैँ । अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसको अन्तरिक्ष कम्पनी ‘ब्लु ओरिजिन’ ले अन्तरिक्षमा ५० हजारभन्दा बढी स्याटलाइटको सञ्जाल राख्न अमेरिकी सरकारसँग अनुमति मागेको छ । ‘प्रोजेक्ट सनराइज’ (Project Sunrise) नाम दिइएको यस महत्त्वाकाङ्क्षी योजनामार्फत कम्पनीले पृथ्वीको कक्षमा एक विशाल डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अमेरिकी संघीय सञ्चार आयोगमा १९ मार्चमा दर्ता गरिएको डकुमेन्ट अनुसार ब्लु ओरिजिनले अन्तरिक्षमै जटिल कम्प्युटेसनका कामहरू गर्ने गरी स्याटलाइटहरूको सञ्जाल निर्माण गर्न चाहेको हो । यस प्रविधिले पृथ्वीमा रहेका डेटा सेन्टरहरूले खपत गर्ने ठुलो परिमाणको ऊर्जा र पानीको भार कम गर्ने र प्राकृतिक स्रोतमाथिको दबाब घटाउने कम्पनीको दाबी छ ।
ब्लु ओरिजिनले यी डेटा स्याटलाइटहरूका लागि सञ्चार मेरुदण्डका रूपमा ‘टेरावेभ’ (TeraWave) नामक अर्को उच्च क्षमताको स्याटलाइट सञ्जाल पनि प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । अन्तरिक्षमा डेटा सेन्टर राख्ने दौडमा एलन मस्कको ‘स्पेसएक्स’ र ‘गुगल’ जस्ता चर्चित कम्पनीहरू पनि लागिपरेका छन् । स्पेसएक्सले १० लाख र स्टार्टअप कम्पनी ‘स्टारक्लाउड’ ले ६० हजार स्याटलाइटका लागि अनुमति मागेका छन् भने गुगलले ‘प्रोजेक्ट सनक्याचर’ मार्फत यसको तयारी गरिरहेको छ ।
अन्तरिक्षमा चौबीसै घण्टा नि:शुल्क सौर्य ऊर्जा उपलब्ध हुने र त्यहाँका गतिविधिमा कानुनी नियमहरू कम हुने भएकाले ठुला प्रविधि कम्पनीहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । विशेषगरी एआईको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिक्षमा आधारित कम्प्युटिङ प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
यद्यपि, यो योजना कार्यान्वयनमा ठुला प्राविधिक र आर्थिक चुनौतीहरू विद्यमान छन् । अन्तरिक्षको उच्च रेडियसनमा एड्भान्स चिपहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने अझै परीक्षणकै क्रममा छ । त्यस्तै, हजारौँ स्याटलाइट थपिँदा अन्तरिक्षमा ट्राफिक बढ्ने र एकापसमा ठोक्किने जोखिम रहने भन्दै वैज्ञानिकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पुराना स्याटलाइटहरू वायुमण्डलमा जलाउँदा निस्कने रसायनले ओजन तहमा क्षति पुग्न सक्ने वातावरणीय चुनौती पनि औंल्याइएको छ ।
ब्लु ओरिजिनको आफ्नै ‘न्यु ग्लेन’ (New Glenn) रकेट शक्तिशाली भएकाले उसलाई स्याटलाइट प्रक्षेपणमा केही सहज हुने अनुमान गरिए पनि यो परियोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सन् २०३० को दशकसम्म लाग्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ७, २०८२ २२:३५
