निकट भविष्यमा नयाँ टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स जारी गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । अन्ततः सरकारले नयाँ टेलिकम कम्पनी भित्र्याउने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले बुधबार पत्रकारहरूसँगको भेटघाटका क्रममा यसको सङ्केत दिएका हुन् । 

हाल देशमा नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी दुई सेवा प्रदायक मात्र सञ्चालनमा छन् । स्मार्ट टेलिकम, यूटीएल, नेपाल स्याटलाइट टेलिकम र सीजी टेलिकम बन्द भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा देशलाई थप टेलिकम सेवा प्रदायकको आवश्यकता सरकारले महसुस गरेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए । 

“हाल हामीसँग दुई ओटा अपरेटर छन् । अर्को अपरेटर अथवा मल्टिपल अपरेटर हामीलाई जरुरी छ भन्ने कुरा हाम्रो रियलाइजेसनमा छ,” उनले भने  ।

यस सवालमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले तेस्रो मोबाइल सेवा प्रदायक भित्र्याउने विषयमा प्राधिकरणले समिति बनाएर अध्ययन गरेको र निर्णय सिफारिस हुन बाँकी रहेको बताए । “त्यसमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यो हाम्रो अर्को एउटा प्रायोरिटी लिस्ट हो,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने । 

असोज २०८१ मै प्राधिकरणले नयाँ टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स जारी गर्ने विषयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भन्दै निर्देशक अम्बर स्थापितको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । त्यसो त विगत लामो समयदेखि नयाँ टेलिकम लाइसेन्स जारी गर्नुपर्ने माग र आवश्यकता महसुस नभएको भने होइन । 

तर तत्कालीन अवस्थामा नियामक तथा नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा त्यसले गति लिन भने सकेन । वास्तवमा देशमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मोबाइल तथा टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनी एनसेल मात्रै हो । 

बाँकी अन्य कम्पनी भने ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र लिमिटेड मोबिलिटी सेवा प्रदायकको नाममा भित्र्याइएका थिए । तिनै कम्पनीलाई २०६९ पश्चात् एकीकृत (युनिफाइड) लाइसेन्सको नाममा जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स बाँडिएको थियो । सरकारको उक्त कदम असफल साबित भइसकेको छ । 

किन भने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिलाएको सो व्यवस्था अनुरूप स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले युनिफाइड लाइसेन्स पाएका पनि थिए । स्मार्ट टेलिकमले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनमा पनि ल्यायो । तर व्यावसायिक रूपमा सफल हुन नसक्दा करिब ३० अर्ब बक्यौता तिर्न नसकेर टाट पल्टिन पुग्यो । 

अर्को युनिफाइड लाइसेन्स धारी यूटीएलले त झन् लाइसेन्स प्राप्त गरेको करिब एक दशकसम्म सेवा नै सञ्चालनमा ल्याउन सकेन । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकमलाई भने पूर्वसर्तको नाममा उक्त लाइसेन्स दिइएन ।

नेपाल टेलिकम पश्चात् असोज २०५९ मा यूटीएल, मङ्सिर २०६० मा एसटीएम (पछि सीजी टेलिकम), भदौ २०६१ मा एनसेल, फागुन २०६४ मा स्याटलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) र असार २०६५ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स जारी भएको थियो । त्यस मध्ये स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलको लाइसेन्स अपग्रेड गरी युनिफाइड बनाइएको भए पनि वास्तवमा असार २०६५ यता नेपालमा टेलिकम कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स जारी हुन सकेकै छैन । 

त्यस माथि एनसेल, स्मार्ट टेलिकम, हेलो नेपाल र यूटीएल गरी चार वटै कम्पनी उपेन्द्र महतो, सतिसलाल आचार्य, अजेयराज सुमार्गी, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाईँ राजबहादुर सिंह लगायतको एउटै स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा सीमित राखिएको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को परिच्छेद-५ मा  दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही परिच्छेद अन्तर्गत दफा २२ अनुरूप प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको सङ्ख्या र दूरसञ्चारको किसिम निर्धारण गरी निवेदन दिने म्याद सहितको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी बोलकबोल मार्फत दिइने दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स जारी भएको पाँच वर्षसम्म अर्को लाइसेन्स दिने कार्यमा भने ऐनले नै रोक लगाएको छ । तर यो प्रावधान अनुसार २०६१ मा एनसेलको जीएसएम सेलुलर सेवाको लाइसेन्स जारी भएपश्चात् २०६६ मै अर्को लाइसेन्स जारी गर्न सकिने अवस्था थियो । 

प्राधिकरणसँग ऐन बाहेक फ्रिक्वेन्सी नीति अन्तर्गत समेत मोबाइल सेवाको लाइसेन्स जारी गर्न सक्ने विकल्प पनि छ । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० ले बढाबढमार्फत फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा अनुमतिपत्र नलिएका आर्थिक तथा प्राविधिक र मोबाइल सेवाको अनुभव भएका व्यक्तिले भाग लिन पाउने तथा त्यसबाट छनौट हुनेले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३०, २०८३ १५:५४

टिप्पणीहरू