close

खण्डनमा क्लासिक टेकले भन्योः लाइसेन्स नवीकरण नगरेर प्राधिकरणले हाम्रो मौलिक हक हनन् गरेको छ

टेकपाना टेकपाना

जेठ १, २०८३ ७:५३

खण्डनमा क्लासिक टेकले भन्योः लाइसेन्स नवीकरण नगरेर प्राधिकरणले हाम्रो मौलिक हक हनन् गरेको छ

काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण नगरेर कम्पनीको संवैधानिक र कानुनी हकको हनन् गरेको आरोप लगाएको छ । टेकपानामा प्रकाशित 'स्वीकृति बिनाका आकर्षक इन्टरनेट अफरको प्रचार गर्दै लाइसेन्स खारेजीमा गएको क्लासिक टेक, ग्राहक ठगिन सक्ने' शीर्षकको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कम्पनीले एक खण्डन पत्र मार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

क्लासिक टेकले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ को प्रावधान अनुसार आफूले लाइसेन्स समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगाडि नै नियमानुसारको नवीकरण दस्तुर बुझाएर आवेदन दिएको दाबी गरेको छ । ऐनको दफा २५ (५) बमोजिम रीतपूर्वक आवेदन दिएपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण गरिदिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कम्पनीले उक्त कानुनी दायित्व पुरा नगर्दा नेपालको संविधानको धारा १७ (च) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक (पेशा, रोजगार र सम्पत्तिको हक) हनन् भएको दाबी गरेको छ ।

कम्पनीले सरकारी बक्यौताको सवालमा राज्यले विभेदकारी नीति अपनाएको आरोप समेत लगाएको छ । सरकारले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमार्फत नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता ठुला सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्स दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको सन्दर्भ जोड्दै क्लासिक टेकले आफूलाई सोही सुविधा नदिनु संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हक विपरीत भएको जिकिर समेत गरेको छ । 

प्राधिकरणले ५० करोडभन्दा बढी बक्यौता देखाए पनि क्लासिक टेकले उक्त अङ्कमा असहमति जनाएको छ । मर्मत सम्भार शुल्क (Support Charge, Annual Maintenance Charge आदि) मा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने दाबी गर्दै कम्पनीले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म बक्यौता रकम एकिन नहुने र हाल प्राधिकरणले देखाएको अङ्कभन्दा वास्तविक बक्यौता निकै कम हुने कम्पनीको दाबी छ ।

नियामकबाट स्वीकृति नै नलिई आकर्षक अफरहरू ल्याएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै क्लासिक टेकले विगत दुई वर्षदेखि प्राधिकरण समक्ष ट्यारिफ स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरेको तर प्राधिकरणले १५० एमबीपीएसभन्दा माथिका प्याकेजहरूमा कुनै सुनुवाइ नगरेको बताएको छ । अन्य सेवा प्रदायकका निवेदनहरू पनि प्राधिकरणमा थन्किएर बसेको दाबी गर्दै कम्पनीले उपभोक्तालाई सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।

हाल १ हजार ५०० जनालाई प्रत्यक्ष र ८०० जनालाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको तथा करिब ३ लाख घरधुरीका १२ लाख जनतालाई सेवा पुर्‍याइरहेको जानकारी दिँदै क्लासिक टेकले राज्यका अङ्गहरूबाट सहजीकरणको अपेक्षा गरेको छ । कम्पनीले रोयल्टी र आरटीडीएफ लगायतका बक्यौता रकम जरिबानासहित किस्ताबन्दीमा तिर्न आफूहरू तयार रहेको समेत बताएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८३ ७:५४