सुरु ५० युनिटमा कर लाग्दैन, १५१ युनिटमाथि खपत गर्नेलाई २४ देखि १०० रुपैयाँ थपिने होः अर्थमन्त्री

 

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि नागरिकस्तरबाट पनि योगदान सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले बिजुलीमा कर लगाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विद्युत्खपतमा लाग्ने करबारे आएका विभिन्न जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको ऊर्जा पूर्वाधार बजेट कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय आयोजनामा नागरिकको हिस्सेदारी स्थापित गर्न बिजुलीमा कर लगाउने निर्णय गरिएको जिकिर गरे । बजेटमार्फत लिइएको करको नीतिले आम उपभोक्तालाई ठुलो भार नपर्ने दाबी अर्थमन्त्रीको छ । 

सुरुको ५० युनिटसम्म विद्युत्करमुक्त रहने व्यवस्था गरिएकाले घोषित ५ प्रतिशतको दर पूर्ण रूपमा लागु नहुने उनले प्रस्ट पारे । “२०-३० युनिटसम्म विद्युत्त फ्रि नै भइहाल्यो । ५० युनिटसम्म कर लाग्दैन । ५१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गर्ने हाम्रा १२ लाख घरधुरी छन्,” उनले भने, “पानी तान्ने पम्प, सामान्य विद्युतीय उपकरण र खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्ने औसत सहरी वा अर्ध-सहरी घरधुरीको मासिक खपत करिब १५० युनिट हुन्छ । यस खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्दा जम्मा २४ रुपैयाँ मात्र थपिने हो । अर्को ब्यान्डमा हेर्ने हो भने, जुन १५१ देखि २५० युनिटको छ, मलाई लाग्छ अधिकांश नेपाली घरधुरीहरू (भ्याटबाट प्रभावित ?) यसै अन्तर्गत पर्छन् ।”

१५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने अधिकांश घरधुरीको हकमा मासिक २५ देखि १०० रुपैयाँसम्म कर थपिने र गणितीय रूपमा यसको अनुपात ३ देखि ४.२ प्रतिशत मात्र हुने उनले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

ठुला वैदेशिक ऋण मात्र लिनुभन्दा ६७ लाख नेपाली घरधुरीबाट थोरै-थोरै योगदान सङ्कलन गर्ने कार्य व्यावहारिक हुने सरकारको बुझाई छ । मन्त्री वाग्लेले अगाडि भने, “करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीमा नेपाली जनताको पनि हिस्सेदारी रहोस् भन्ने परिकल्पना गरिएको छ । राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा आम नागरिकको लगानी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो अवधारणा अघि सारिएको हो ।” 

ट्रान्सफर्मर र वितरण लाइन स्तरोन्नतिका लागि यो लगानी अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरे । बजेटको यो निर्णयका कारण सर्वसाधारणलाई अत्यधिक मर्का परेको खण्डमा विद्युत्नियमन आयोगमार्फत दर समायोजन गर्न सकिने विकल्प समेत खुला रहेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

“मानौँ, सोचेअनुसार काम हुन सकेन वा सरकार असफल भयो नै भने पनि हामीसँग आवश्यक संयन्त्र छ । हामीसँग विद्युत् नियमन आयोग छ, जसले समयसापेक्ष रूपमा विद्युत् महसुल दर समायोजन गरिरहेकै हुन्छ,” उनले थपे । आयोग स्वायत्त रहेकाले आवश्यकता अनुसार महसुल दरहरू समायोजन गर्ने अधिकार उसैसँग सुरक्षित रहेको उनको भनाइ थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १८, २०८३ ९:२४

टिप्पणीहरू