स्मार्ट टेलिकमकै नियति क्लासिक टेकमा दोहोरिने सङ्केत, बैङ्कले लिलामी गरेमा डुब्नसक्छ सरकारको ५० करोड
जेठ १, २०८३ २२:२२
काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेक प्रालिको ऋण असुलीका लागि कुमारी बैङ्कले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रमा फेरि अर्को ठुलो सरकारी सम्पत्ति हिनामिना हुने जोखिम बढेको छ । अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व नतिरी टाट पल्टिएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बैङ्कले गैरकानुनी रूपमा लिलामी गर्दा राज्यले अर्बौँ गुमाएको घटना सेलाउन नपाउँदै क्लासिक टेकमा पनि सोही नियति दोहोरिने सङ्केत मिलेको हो ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गर्दा उत्पन्न जटिल परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै क्लासिक टेकको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरेको बुझिएको छ । रोचक कुरा त के छ भने २१ भदौमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गर्यो । त्यसको पर्सिपल्टै अर्थात् २३ वैशाख २०८३ को मितिमा कुमारी बैङ्कले कान्तिपुर दैनिकमा एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै क्लासिक टेक प्रालि र त्यसका सञ्चालक प्रमेश खरेललाई ऋण चुक्ता गर्न ३५ दिनको समय दिएको छ ।
बैङ्कका अनुसार कम्पनीले पटक-पटकको मौखिक र लिखित ताकेतालाई बेवास्ता गरेपछि यो कदम चालिएको हो । यदि यही २६ जेठभित्र सावाँ तथा ब्याज लगायतको रकम चुक्ता नगरेमा धितोमा रहेको चल-अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी बैङ्कले दिएको छ ।
यस लिलामी प्रक्रियामा कम्पनीका सञ्चालक प्रमेश खरेल र र उनकी पत्नी निशा खरेलको नाममा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित जग्गा र घरका साथै क्लासिक टेकको सम्पूर्ण चल-अचल श्रीसम्पत्तिलाई धितो सुरक्षणको रूपमा राखिएको छ ।
यदि बैङ्कले स्मार्ट टेलिकमको जस्तै गरी कम्पनीको नेटवर्क र उपकरणहरू (सम्पत्ति) लिलामी गरेमा सरकारले क्लासिक टेकबाट पाउनुपर्ने ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को रकम गुम्ने निश्चित जस्तै छ ।
अहिले क्लासिक टेकमा देखिएको समस्या ठ्याक्कै स्मार्ट टेलिकमको प्रकरणसँग मिल्दोजुल्दो छ । स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लगायत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व नबुझाएपछि २०८० वैशाख ३ गते यसको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार लाइसेन्स रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार र नेटवर्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क (एनआईएमबी) ले सरकारी नियन्त्रणमा पुगिसकेको सो सम्पत्तिलाई गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरी एनसेललाई ४ अर्ब ६० करोडमा बिक्री गरिदियो । यसबाट बैङ्कले आफ्नो ऋण त असुल गर्यो, तर राज्यले पाउनुपर्ने कम्तीमा ७ अर्ब रुपैयाँ (लाइसेन्स दस्तुर बाहेक) राजस्व बक्यौता हिनामिना हुन पुग्यो । जानकारहरूका अनुसार क्लासिक टेकको हकमा पनि बैङ्कले पहिले आफ्नो ऋण असुल गर्न लिलामी गरेमा सरकारको हक प्राथमिकतामा नपर्ने जोखिम बढेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हिनामिना गरी सरकारी हक टुटाउन खोजिएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले २९ वैशाखमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई समेत नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा जस्तै कानुनी झमेला क्लासिक टेकमा समेत आउन सक्ने आँकलन गरेरै कुमारी बैङ्कले हतार-हतार ३५ दिने सूचना जारी गरेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
त्यसो त क्लासिक टेकको लाइसेन्सको म्याद १२ भदौ २०८२ मै समाप्त भइसकेको थियो । ५० करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेकै कारण प्राधिकरणबाट कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण नभएको हो । हाल कम्पनीले म्याद समाप्त भइसकेको लाइसेन्सकै भरमा सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा प्राधिकरण मूकदर्शक बन्दा राज्यलाई ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । प्राधिकरणले आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति लिलामी हुँदा रोक्न सकेन । अब क्लासिक टेकको हकमा पनि कुमारी बैङ्कले लिलामी प्रक्रिया सुरु गरिसक्दा प्राधिकरणले समयमै हस्तक्षेप नगरेमा फेरि अर्को सरकारी राजस्व गुम्ने जोखिम छ ।
तर क्लासिक टेकका सञ्चालक प्रमेश खरेल भने बैङ्कको त्रुटिका कारण ३५ दिने सूचना जारी हुन पुगेको र आफू बैङ्कसँग संवादमै रहेको बताए । “गलत सूचनाको आधारमा ३५ दिने सूचना जारी भएको हो । हामीले नियमित रूपमा पैसा तिररहेकै छौँ,” उनले दाबी गरे, “बैङ्कको मान्छेसँग मिसकम्युनिकेसन भएको थियो । सूचना आएको भोलिपल्टै बैङ्कसँग कुराकानी गरेर चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने २ करोड ओभर ड्यु यही जेठभित्र तिर्ने सहमति भइसकेको छ । उक्त रकम तिरिसकेपछि ३५ दिने सूचना स्वतः रद्द हुन्छ ।”
बैङ्कका सूचना अधिकारी चन्दन कार्कीले ३५ दिने सूचना जारी भएपछि कम्पनीले केही रकम भुक्तानी गर्न थालेको बताए । “उहाँहरूले पैसा तिर्दै जानुभयो भने लिलामीको प्रक्रियामा तत्काल गइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । यो ऋण तिर्ने ताकेताको रूपमा जारी भएको नोटिस हो । यसलाई तत्कालै लिलामीमा गइहाल्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन,” उनले भने ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र नियमावली अनुसार कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स रद्द भएपछि त्यसको सम्पत्तिमा पहिलो हक राज्यको हुन्छ । तर, बैंकहरूले प्रचलित बैंकिङ कानुनको हवाला दिँदै पहिलो हक आफ्नो हुने बताउँदै आएका छन् । एकातर्फ सरकारी हकलाई बेवास्ता गरेर बैङ्कले लिलामी गर्दा राज्यको राजस्व बक्यौता डुब्ने, अर्कोतर्फ सरकारले आफ्नो हक पहिले दाबी गर्दा बैङ्कहरूको ऋण जोखिममा पर्ने दोहोरो चुनौती छ ।
प्राधिकरणको विवरण अनुसार क्लासिक टेकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि आरटीडीएफ र रोयल्टी सरकारी खातामा दाखिला गरेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा क्लासिक टेकले आरटीडीएफ जम्मा गराए पनि रोयल्टी तिरेको थिएन । नियामकले समयमै रोयल्टी, आरटीडीएफ लगायतको दस्तुर उठाउन नसक्दा बक्यौता थुप्रिँदै गएसँगै स्वयं कम्पनीको अस्तित्वका साथै सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व र बैङ्कहरूको ऋण सबैमाथि जोखिम बढ्दै गएको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले दूरसञ्चार ऐन र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली नै आफूहरूले हेर्ने गरेको बताए । “नियमावलीले त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा राखेर लिलामी लगायतका प्रक्रिया तोकेको छ,” उनले भने, “समयमा तिर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित सेवा प्रदायकको पनि हो । बक्यौता उठाउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकार र प्राधिकरणको होला । बैङ्कले लोन दिँदा उसको दायित्वको विषय पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो कि । क्लासिक टेकको हकमा बैङ्कले लिलामी गरेमा बक्यौताको हकमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने कानुन आकर्षित हुन्छ । यस किसिमका समस्या आउन नदिन अबका दिनमा प्राधिकरणले पनि बैङ्क ग्यारेन्टी वा धितो खोज्ने हो कि !”
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ४, २०८३ ११:२७
