५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा १३% होइन ५% मात्र भ्याट हो, मूलधारकै मिडियाले फैलाए भ्रम

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको भन्दै मूलधारका सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेको समाचार भ्रामक पाइएको छ । नेपाल फ्याक्टचेकले गरेको तथ्य-जाँचअनुसार सरकारले १३ प्रतिशत नभई सहुलियत दरमा ५ प्रतिशत मात्रै भ्याट लगाउने निर्णय गरेको पुष्टि भएको हो ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै अनलाइनखबर, सेतोपाटी, बिजखबर लगायतका मिडियाले सर्वसाधारणमा थप आर्थिक भार पर्ने गरी १३ प्रतिशत कर लाग्ने दाबीसहितका समाचार लेखेका थिए । यो खबरले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश र संशय उत्पन्न गराएको छ । एकातिर सरकारले विद्युत् खपत बढाउन र आयातित इन्धन घटाउन जोड दिइरहेको बेला अर्कोतिर बढी खपत गर्नेलाई करको भार थोपर्ने नीतिले मध्यमवर्गीय तथा सामान्य घरपरिवारलाई प्रभावित पार्ने सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको तर्क छ ।

यस विषयमा अनलाइनखबरले आफ्नो समाचारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशतका दरले भ्याट लगाउने निर्णय भएको उल्लेख गरेको थियो भने सेतोपाटीले पनि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा सोही दरमा कर लाग्ने दाबी गरेको थियो ।

मिडियाहरूले बजेट भाषणमा उल्लेखित ‘सहुलियत दर’ भन्ने शब्दलाई ध्यान नदिई नेपालको नियमित १३ प्रतिशत भ्याट दरलाई नै आधार मानी अनुमानका भरमा समाचार सम्प्रेषण गरेको देखिएको नेपाल फ्याक्टचेकले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल फ्याक्टचेकका अनुसार सञ्चारमाध्यममा आएका यस्ता दाबीको सत्यता जाँच्न प्राथमिक कानुनी स्रोतको रूपमा संसद्‍मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयक, २०८३ को अध्ययन गरिएको थियो । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६९ को ‘ख’ मा ‘अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने’ भनिएको छ । यद्यपि बजेट वक्तव्यमा निश्चित प्रतिशत नखुलाएका कारण भ्रम सिर्जना भएको भए तापनि वास्तविक करको दर पहिचान गर्न ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ को बुँदा नम्बर ५५ अध्ययन गर्दा सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

उक्त विधेयकको ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन’ शीर्षकको उपदफा (१ख) मा भनिएको छ- “...अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा पाँच प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्न पर्नेछ ।”

“यस कानुनी प्रबन्धबाट सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि सामान्य १३ प्रतिशत नभई, सहुलियत दर अर्थात् ५ प्रतिशत मात्र भ्याट लगाएको स्पष्ट हुन्छ,” नेपाल फ्याक्टचेकले भनेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १७, २०८३ ९:५

टिप्पणीहरू