लाइसेन्समा शतप्रतिशत स्वामित्व पाए मात्र नेपाल आउँछौँ: स्टारलिंक

काठमाडौँ । विश्वचर्चित स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी स्टारलिंकले नेपालमा सेवा सञ्चालनका लाइसेन्समा शतप्रतिशत आफ्नै स्वामित्व हुनुपर्ने सर्त पुन: सारेको छ । सोमबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँगको छलफलमा स्टारलिंककी निर्देशक रेबिका हन्टरले नेपालको नीतिगत र कानुनी जटिलताका कारण अनुमति पाउन नसकेको गुनासो गरिन् । 

"हामी नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ । तर यसका लागि लाइसेन्समा कम्पनीको शतप्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्ने हाम्रो सर्त छ," उनले भनिन् । साथै, व्यावसायिक सहकार्यका लागि आफूहरूले नेपालका केही स्थानीय सेवा प्रदायकहरूसँग पनि प्रारम्भिक छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

जवाफमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नेपालको विद्यमान दूरसञ्चार नीति र कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर आउने जुनसुकै कम्पनीलाई सेवा सञ्चालनमा कुनै अवरोध नहुने बताए । उनले प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही वैधानिक प्रक्रियामार्फत सेवा सुरु गर्न स्टारलिंकलाई आग्रह गरे ।

अन्तरिक्ष सम्बन्धी प्रविधि कम्पनी स्पेसएक्स अन्तर्गतको स्टारलिंकले स्याटलाइटमार्फत विश्वका विभिन्न मुलुकमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

नेपालको दूरसञ्चार नीति २०६० अनुसार वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन हुने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा विदेशी कम्पनीको अधिकतम ८० प्रतिशत मात्रै स्वामित्व रहन पाउने व्यवस्था छ । बाँकी २० प्रतिशत लगानी अनिवार्य रूपमा नेपाली साझेदारको हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।

तर, स्टारलिंकले विश्वभर नै कुनै पनि देशमा स्थानीय साझेदार नराखी शतप्रतिशत आफ्नै लगानीमा सेवा दिने नीति लिएको छ । यसअघिका छलोफलमा पनि स्टारलिंकका प्रतिनिधिले उपकरण बिक्री र बजारीकरणको जिम्मा नेपाली कम्पनीलाई दिन तयार भए पनि इन्टरनेट सेवाको आम्दानीमा भने एक प्रतिशत हिस्सा पनि स्थानीय साझेदारलाई नदिने उल्लेख गरेको थियो ।

स्टारलिंकले नेपाल प्रवेशका लागि अमेरिकी दूतावासमार्फत कूटनीतिक दबाबसमेत बढाएउँदै आएको छ । नयाँ दूरसञ्चार विधेयक निर्माणकै चरणमा रहेकाले स्टारलिंक र अमेरिकी दूतावासले यही मौकामा नयाँ विधेयकबाट वैदेशिक लगानीको सीमासम्बन्धी प्रावधान हटाउन तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् ।

निर्देशक हन्टरले यसअघि सञ्चार मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव राधिका अर्याल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई भेटेर ‘नेपालमा मात्रै सेवा सुरु गर्न किन अप्ठ्यारो पारिएको ?’ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यतिबेला पनि हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य सेवा प्रदायकले कानुन पालना गरिरहेको अवस्थामा स्टारलिंकका लागि मात्रै विशेष छुट दिन नसकिने जवाफ दिइएको थियो ।

नेपालमा कानुनी अल्झनका कारण स्टारलिंक रोकिए पनि दक्षिण एसियाका अन्य देशमा भने यसले अनुमति पाइसकेको छ । भुटानले गत वर्ष नै लाइसेन्स दिएर सेवा सुरु गरिसकेको छ भने बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि सेवा सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतले स्टारलिंकलाई लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ । पाकिस्तानमा समेत यसले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

यी सबै देशमा स्टारलिंकले शतप्रतिशत आफ्नै लगानीमा सेवा सञ्चालन गर्दैछ । अन्य देशले सहजीकरण गर्दा नेपालले मात्र कडा प्रावधान राखेको भन्दै स्टारलिंकका प्रतिनिधिले निराशा जनाउने गरेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १८, २०८३ २०:३४

टिप्पणीहरू