प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्डमा वर्चस्व कायम गर्ने योजनामा चीन

Image Credits: MirageC (opens in a new window)/ Getty Images

काठमाडौं । स्पेसएक्सले जूमलाई प्रतिबन्द गरेको छ । यसअलावा गूगल, एप्पल, नासा र न्युयाेर्क सिटी स्कुलले पनि यसअघि नै यो भिडियो कन्फ्रेन्स प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

अघिल्लो हप्ता अमेरिकी संघीय अनुसन्धान ब्युरोले जूमको टेलिकन्फ्रेन्स र लाइभ क्लासरुमहरु ट्रोलबाट ह्याक हुने गरेको भन्दै चेतावनी जारी गरेको थियो ।  

जूमको प्रविधिमा भएको कमजोरीले प्रयोगकर्ताहरुको डेटा दुरुपयोग हुने खतरा औँल्याइएको थियो । जूमका सीईओ एरिक युआनले यसै साता मात्र आफूले उक्त एपको गोपनीयता र सुरक्षामा लापरवाही भएको  कुरा सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेका छन् । 

जूमको सुरक्षा कमजोरीको कुरा उठिरहँदा हामी एउटा ठूलो प्रश्न उठाउन बिर्सेका छाैं ।  त्यो अहम् प्रश्न भनेको यो प्लेटफर्मलाई कसले नियन्त्रण गर्छ ? यसबाट कसलाई फाइदा छ ? जूमले आफ्नो सीड फण्डिङ टीएसभीसीबाट प्राप्त गरिररहेको छ ।

यो लस अल्टोसमा आधारित भेन्चर क्यापिटल फर्म हो । तर यसमा चिनियाँ सरकारको स्वामित्व रहेको इन्टरप्राइज सिन्ह्वा होल्डिङ्सको लगानी छ । चिनियाँ आन्टरप्रेनरले स्थापना र सञ्चालन गरेको जूमलाई चीनमा आधारित सब्सीडरीले नै डेभलप गरेको हो । 

चीनस्थित जूमको सर्भरले उसको एईएस १२८ इन्क्रिप्सन की पनि बनाएको छ । यसमा सिटिजन ल्याब रिपोर्ट डकमेन्ट पनि छ । जसलाई उत्तर अमेरिकी सहभागीहरुले मिटिङमा प्रयोग गर्छन् । चीनले निर्माण गरेका कुराहरु चिनियाँ प्रशासनसँग पनि शेयर हुने दाबी गरिँदै आएको छ ।

बेइजिङको गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले चिनियाँ प्रविधि निर्माताहरुको हरेक कुरा चीन प्रशासनसँग शेयर गर्न बाध्यकारी बनाउँछ । जूम पनि एउटा त्यस्तै प्रकारको प्लेटफर्म हो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले दशकाै‌देखि ग्लोबल नेटवर्क बनाउने र त्यसलाई क्याप्चर गर्ने व्यापक रणनीति बनाउँदैछ ।

अन्तत: चीले यसलाई नै ग्लोबल स्ट्याण्डर्डको रुपमा परिभाषित गर्नेछ । यही स्ट्याण्डर्डमा रहेर चीनले अन्तर्राष्ट्रिय संसाधनमा नियन्त्रण जमाउने छ । ग्लोबल भूराजनीतिक अपरेटिङ सिस्टमलाई जोखिपूर्ण शक्तिले गाँज्नेछ ।

बेइजिङले सन् २००१ मा विश्व ब्यापार संगठनमा पहुँच पाएदेखि आफ्नो यो महत्वकांक्षालाई अनुमोदन गरेको हो । त्यसै बेला उसले नेशनल स्ट्याण्डराइजेसन स्ट्राटेजी सार्वजनिक गरेको थियो  । अहिले चीनको सीसीपी सरकारले यो रणनीतिलाई एक्सनमा उतारेको छ ।

चीन सरकार चाइना स्ट्याण्डर्ड २०३५ सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियम बनाउन यो एउटा औद्योगिक नियमको रुपमा रहने बताइएको छ । मेड ईन चाइना २०२५ पछिको चीनको यो अर्को रणनीतिक पोलिसी हो । 

यो पोलिसीबाट चीनले नयाँ वस्तु उत्पादन मात्र नभएर उत्पादन लेनदेन र उपभोगितामा आफ्नो स्ट्याण्डर्ड लाद्ने छ । बेइजिङले दुई वर्षअघि देखि बनाउन सुरु गरेको चाइना स्ट्याण्डर्ड २०३५ भर्खरै गएको मार्चमा सम्पन्न गरेको छ ।

यसै वर्ष यो रणनीतिक दस्तावेज जारी हुने बताइएको छ । चाइना स्ट्याण्डर्ड २०३५ का प्रमुख विशेषताहरु सार्वजनिक भएका छैनन् । तर यसको आशय र फोकस एरियाहरु एक हिसावले धेरैलाई थाहा छ । 

नेशनल स्ट्याण्डराइजेसन समितिले उसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनको मूख्य बुँदा ‘नेसनल स्ट्याण्डराइजेसन वर्क ईन २०२०’ हो । होराइजन एड्भाइजरी नामक एउटा कम्पनीले उक्त रिपोर्टलाई अनुवाद र विश्लेषण गरेको छ ।

रिपोर्टभित्र अवसरलाई जफत गर्न इन्स्ट्रक्सनहरु दिइएको छ । कोभिड-१९ ले चीनको सर्वसत्तावादी नेतृत्वलाई सूचनामा शासन गर्ने अवसर दिएको छ । यसबाट उसले इन्टरनेट अफ थिङ्सबाट विश्व उद्योगमा शासन जमाउने छ ।

अबको आगामी पुस्ता निर्भर हुने सूचना प्रविधि र बायोटेक्नोलोजी पूर्वाधार उसको स्ट्याण्डर्डको आधारमा परिभाषित हुनेछ । यसबाट उसले सोसल क्रेडिट सिस्टमको निर्यात गर्नेछ । बेइजिङको यो दस्तावेजमा  वित्त, पूँजी र सहकार्यको चीनको विश्व महत्वकांक्षा देख्न सकिन्छ ।

अहिले विश्व परिवर्तनको धारमा मा छ । ‘उद्याेग, प्रविधि र अन्वेषणहरु तीब्र गतिमा विकास भइरहेका छन्,’  चीनको नेशनल स्ट्याण्डराइजेसन म्यानेजमेन्ट कमिटी २०१८ को सेकेण्ड डिपार्टमेन्टका निर्देशक दाई होङ भन्छन् ।

विश्व प्राविधिक स्ट्याण्डर्डहरु बन्ने क्रममा छन् । यसले चीनको उद्योग र स्ट्याण्डर्डलाई विश्वस्तरमा विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ । 

एजेन्सीको सहयोगमा ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू