संसदका दुवै सदनलाई यसरी ढाँटे अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री खतिवडाले
असार ४, २०७७ १४:९
काठमाडौं । अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा झुट बोलेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको विषयलाई लिएर झुट दोहोर्याएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको वैठकमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटका शिर्षकमा जारी छलफलका क्रममा सांसदहरुले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम सरकारले प्रयोग गरेको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । सोही प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खतिवडाले ढाँट्दै भनेका छन्, ‘ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम सरकारले आफ्नो राजश्व कोषमा ल्याएको छैन ।’
तर गत चैत २४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नै नेतृत्वमा बैठक बोलाएर मन्त्री खतिवडाले नै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको २५ अर्ब मध्ये १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारको संघीय संचित कोषमा राजश्वको रुपमा दाखिला गर्ने विषयमा निर्णय गराएका थिए ।
हेर्नुहोस् मन्त्री खतिवडाले आयोजना गरेको बैठकको माइन्युट
सोही अनुसार २ वैशाखको मन्त्रिपरिषदले उक्त रकम सरकारी राजश्व खातामा जम्मा गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैआधारमा जारी गरिएको निर्देशनमा रहेर प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम सरकारी राजश्व खातामा जम्मा गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार हालसम्म दुई पटक गरी उक्त कोषबाट पाँच अर्ब रुपैयाँ सरकारी राजश्व खातामा जम्मा भइसकेको छ । १६ अर्ब मध्ये बाँकी रकम समेत सरकारी खातामा पठाउने तयारीमा प्राधिकरण रहेको बुझिएको छ । यद्यपी यसरी रकम पठाउने विषयमा नियामकभित्रै असन्तुष्टि रहेको छ ।
तर यही तथ्यलाई तोड मोड गर्दै मन्त्री खतिवडाले प्राधिकरणले उठाउने राजश्व र रोयल्टी प्रकृितिका करहरु मध्ये खर्च नभएर मुद्दति निक्षेपमा बसेको रकमलाई मात्र सरकारले विकास कार्यमा प्रयोग गर्न ल्याएको बताएका छन् ।
‘त्यो पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणको आफ्नो विकास कार्यक्रमलाई आवश्यक दायीत्व र त्यसको थप ५० प्रतिशत रकम छुट्याएर बाँकी रहेको रकम लिने कुरा हो,’ उनले भनेका छन्, ‘प्राधिकरणलाई काम गर्न आवश्यक पर्यो भने थप निकासा अर्थमन्त्रालयले नै दिने शर्तमा अहिले उक्त रकम हामीले ल्याइएका छौं ।’
अहिले राजश्व कम उठेको अवस्थामा प्राधिकरणको रकम परिचालन गर्न खोजिएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले त्यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासमा कुनै अवरोध नपुग्ने दाबी समेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सबै दूरसञ्चार विकास गर्ने कार्य ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाटै भइरहेको र त्यहाँ पर्याप्त बजेट भएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’
यस विषयमा मन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय सभालाई मात्र होइन, केही दिन अघिको प्रतिनिधिसभालाई समेत ढाँटेका थिए । राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम राजश्व कोषमा दाखिला नगरेको बताएका थिए ।
हेर्नुहोस् प्रतिनिधिसभामा मन्त्री खतिवडाले दिएको जवाफ
स्वायत्त संस्थाको रुपमा रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहत दुई वटा कोष रहेका छन् । जसमा अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण, जरिवाना लगायतको रकम रहने गरी एउटा प्राधिकरणको आन्तरिक कोष छ ।
अर्को ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न सेवाप्रदायकहरुबाट वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत जम्मा हुने गरी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष खडा गरिएको छ । जसअन्तर्गत प्राधिकरणले देशभर इन्टरनेट विस्तार गर्ने देखि सूचना महामार्ग सम्मका परियोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।
केही वर्षयता सरकारी राजश्व लक्ष पुरा गर्ने गरी प्राधिकरणको आन्तरिक कोषको रकम सरकारी संचित कोषमा जम्मा गर्न लगाउँदै आएको सरकारले यस पटक भने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा समेत आँखा गाडेको हो । बाँकी रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भने सोझै सरकारी राजश्व खातामा जम्मा हुने गरेको छ ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्रीले नै सार्वभौम संसदलाई नै ढाँटेपछि उनीमाथि नैतिकताको गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
