भाइबर, म्यासेञ्जर, ह्वाट्सएपजस्ता ओटीटी सेवाबाट राजस्व उठाउन महालेखाको सुझाव

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५७ प्रतिवेदनले भाइबर, म्यासेञ्जर, ह्वाटसएप, स्काइप, वीच्याट, इमाे, जूम लगायतका ओटीटी सेवाप्रदायकलाई नेपालमा दर्ता गराएर राजस्व असुल गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बुधबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो ठहर गरिएको हो । 

आयकर ऐन, २०५८ काे दफा ६७(६) को व्यवस्थाअनुसार तार, रेडियो, अप्टिकल फाइबर वा भू-उपग्रह जस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषणको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ६७ (६) ठ (२) मा नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापकाे सम्बन्धमा गरिएको भुक्तानीको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था छ । 

तर इन्टरनेट सेवामार्फत सेवा प्रदान गर्ने ओटीटी सेवाप्रदायकहरु नेपालमा निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती एप्लिकेसनहरु आयकर ऐनको दफा ६७ अनुसार नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएपनि सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्नेमा कुनै पनि सेवाप्रदायक संस्था हालसम्म दर्ता नभएको बताइएको छ ।

ओभर दि टप (ओटीटी) सेवाको रुपमा रहेका त्यस्ता एप्लिकेसनले टेलिफोन सेवाको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा रहेको इन्टरनेट प्रयोग गर्दै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले त्यस्ता एप्लिकेसनमार्फत सेवा प्रदायक दर्ता नभएको र कतिपयले क्रेडिट कार्ड लगायत पेमेन्ट गेटवेमार्फत स्वदेश तथा विदेशबाट भुक्तानी गरी नेपालमा सेवा उपभोग गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा निश्कर्षको रुपमा अगाडि भनिएको छ, ‘ती निकाय दर्ता नभएका कारण प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व गुमेको छ । तसर्थ कानूनी तथा नीतिगत सुधार गरी यी सेवाप्रदायकलाई दर्ता गराई राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू