एनसेललाई दिएको फ्रिक्वेन्सीले नियामकभित्रै रडाको, प्रक्रिया नै गलत भन्दै निर्णयमा सदस्यकै ‘नोट अफ डिसेन्ट’

साउन ८, २०७७ १५:४३

काठमाडौं । १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फोरजी फ्रिक्वेन्सीमा नियामकभित्रै नयाँ विवादले जन्म लिएको छ । १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको बोलकबोलबाट मूल्य निर्धारण भइसकेको अवस्था कानूनले तोकेको पुरानै मूल्यलाई आधार मान्ने वा बोलकबोलको नयाँ मूल्य कायम गर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको हो ।

दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीतिअनुसार १८०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको मूल्य प्रति मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) प्रति वर्ष एक करोड ८० लाख रुपैंया तोकिएको छ । सोही फ्रिक्वेन्सीको मूल्य गत वर्ष भएको अक्सनबाट ५ करोड ८० लाख तय भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा बोलकबोलबाट तय भएको नयाँ मूल्य लागु हुने हो वा यस अघि सेवा प्रदायकले तिर्दै आएको कायम हुने भन्ने विषयमा नै विवाद खडा भएको हो । नयाँ मूल्य लागु गर्दा बोलकबोलबाट तय भएको मूल्य नै सबै सेवा प्रदायकलाई लागु हुनेछ ।

यो विषय फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ र त्यसको पहिलो संशोधन २०७३ ले समेत स्पष्ट पार्न सकेको छैन । जसले गर्दा विद्यमान कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत उत्पन्न भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरण व्यवस्थापनले अध्ययन समिति गठन गर्न भन्दै बोर्डमा प्रस्ताव लगेको थियो ।

बोर्डले बहुमत सदस्यको सहमतिमा उक्त प्रस्तावलाई पारित समेत गरिसकेको छ । बोर्डले प्राधिरणका निर्देशक अम्बर स्थापितको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए ।

उक्त कमिटीलाई विज्ञसँग छलफल गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ । तर, उक्त निर्णयमा प्राधिकरण बोर्डका अर्का एक सदस्यले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (असहमति) जाहेर गरेका छन् । ती सदस्यले फरक दररेटको अध्ययन गर्न कमिटि गठन गर्ने विषयमा लिखित रुपमा नै आफ्नो बिमत्ति प्रकट गरेको स्रोतको भनाई छ ।

लिखित असहमतिमा ती सदस्यले फ्रिक्वेन्सी नीतिले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा दुई वटा मूल्यको परिकाल्पना नै नगरेको र यो फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्नुपर्ने विषयमा कतै उल्लेख नै नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘मूल्य सम्बन्धी नीतिको पहिलो संसोधनः २०७३ (हाल कार्यान्वयनमा रहेको) मा फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरु स्पष्ट रुपमा राखिएको छ,’ उक्त असहमतिपत्रमा लेखिएको छ, ‘नीतिको विभिन्न दफामा विभिन्न व्याण्डका फ्रिक्वेन्सी कसरी बितरण गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । नीतिको दफा ५ (च) मा प्रविधि तटस्थता अन्तर्गत फ्रिक्वेन्सी दस्तुर निर्धारण गरिएको छ । ‘

नीतिको उक्त तफामा ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य उल्लेख छ । असहमति पत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘तोकिएका ब्याण्डमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्दैन भन्ने विषय समेत नीतिमै प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । समान सेवा उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकलाई समान शर्तअन्तर्गत (लेभल प्लेइङ फिल्ड) ल्याउने उद्देश्य तथा आशयको व्यवस्था दफा २ को उपदफा क, दफा ३ को उपदफा घ, दफा ५ को उपदफा क को बुँदा नम्बर २ र ३ मा उल्लेख गरिएको छ ।’

सोही आधारमा सबै सेवाप्रदायकलाई हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शूल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको असहमति जाहेर गर्ने सदस्यको तर्क छ । ‘२० अर्ब नवीकरण शूल्क तय गरी केही फ्रिक्वेन्सीहरूलाई बोलपत्रको माध्यमबाट बिक्री गर्न सम्भव नहुने भन्दै स्पष्ट रुपमा प्रावधान राखिएको हो,’ असहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

अर्काे तर्फ आवश्यक संख्यामा मात्र सेवा प्रदायक राख्न सोेही नीतिको दफा ५ को उपदफा ‘ङ’ मा मर्जर एण्ड एक्वीजिसन सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरेपछि मात्र फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी निर्णय गर्ने व्यवस्था नीतिले लिएको छ । यसरी सेवा प्रदायकलाई समान धरातलमा ल्याउने उद्देश्यका साथ नै वितरणमा आइसकेका फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा अक्सन गर्नुनपर्ने विषय उल्लेख गरिएको नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराउने सदस्यको तर्क छ ।

ती सदस्यले ६ वटा सेवा प्रदायकहरु विभिन्न हालतमा रहेको उल्लेख गर्दै महत्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी असमान रुपमा वितरण गरी रित्याउँदा समान धरातल तयार नहुने उल्लेख गरेका छन् । उनले फ्रिक्वेन्सी अक्सन नै नीति विरुद्ध र अपारदर्शी देखिएको भन्दै बोलकबोलबाट फ्रिक्वेन्सी जितेको एनसेलले शर्तहरु समेत पालना नगरेको बताएका छन् ।

१८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी दिँदा तोकिएका शर्तहरु खारेज गर्न भन्दै एनसेलले २०७६ फागुन १५ मा प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । ‘एनसेलबाट निर्धारित शर्त पालना गर्ने प्रतिवद्धता समेत प्राप्त हुन सकेको छैन,’ असहमति पत्रमा लेखिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने निर्णय नै रद्द गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’

असहमति जाहेर गर्ने सदस्यले फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रकृया र यससँग सम्बन्धित निर्णयहरु फ्रिक्वेन्सी बाँडफााड तथा मूल्य सम्बन्धी नीति विपरित रहेको बताएका छन् । ‘यस किसिमको त्रुटिपूर्ण प्रकृयाका कारण उत्पन्न फरक दररेटको अध्ययन गर्न कमिटी गठन गर्ने निर्णयमा मैले नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएको हुँ,’ उनले टेकपानासँग भने, ‘एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिन अक्सनका नाममा रचिएको खेलमा पनि मैले त्यतिखेरै असहमति जनाएको थिएँ ।’