यसरी तुहियो गाउँ-गाउँमा साइबर क्याफे पुर्याउने सरकारी योजना
मंसिर ११, २०७७ ११:२५
काठमाडौं । अहिले त सबैको हातमा मोबाइल फोन छ । धेरैको पहुँचमा ल्यापटप कम्प्युटर छन् । तर, कल्पना गर्नुहाेस् त ५/७ वर्ष अघिसम्म पनि ‘साइबर क्याफे’ कति चल्थे ! साइबर क्याफेमा गएर इन्टरनेट चलाउन लाइन बसेको अनुभव हामी धेरैमा होला ।
घण्टाका दरले पैसा बुझाएर इन्टरनेट चलाउने भएतापनि त्यसको एउटा छुट्टै महत्व हुन्थ्यो । कारण त्यसबेला इन्टरनेट अनि त्यसका लागि आवश्यक डिभाइस सबैको पहुँचमा थिएनन् । आवश्यक पर्दा साइबर क्याफेमा गएर डकुमेन्ट पठाउने, डाउनलोड गर्ने, ईमेल चलाउने, सामाजिक सञ्जाल चलाउने प्रचलनको आवश्यकता आजकाे शहरमा नहोला ।
कारण सहुलियत दरमा उपलब्ध इन्टरनेट, अनि हात-हातमा पुगेको मोबाइल ल्यापटप, कम्प्युटरको पहुँच हो । तर, यसको आवश्यकता अझै पनि गाउँ-गाउँमा छ । गाउँमा विस्तारै मोबाइल प्रयोग गर्नेको संख्या बढी रहेको भएतापनि मोबाइलबाटै अनलाइन काम गर्ने सम्भावना अझै न्यून छ ।
आज लोकसेवा आयोगमा अनलाइन आवेदन बुझाउनुपर्ने भइसकेको छ । अनलाइन आवेदन बुझाउनका लागि मोबाइलबाट मात्रै सम्भव छैन । यदि काठमाडौं अथवा प्रविधिको पहुँच भएका स्थानमा आफन्त छन भने त ठीकै होला ।
हाेइन भने वरिपरी रहेका साइबार क्याफे जत्तिको सहज त्यहाँका स्थानीयले अरु के होला । तर, साइबर क्याफे गयो भने त्यहाँ छुट्टै पैसा तिरेर आवेदन भराउनुपर्ने अनि शुल्क महंगो हुने खालका समस्या धेरै छन् ।
त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै आजभन्दा ६ वर्षअघि तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधि विभागले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत ‘ई–भिलेज’ नामक परियोजना अघि बढाएको थियो । नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट स्वीकृत उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य र परिकल्पना ठ्याक्कै ‘साइबर क्याफे’ कै थियो ।
सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक लोकराज शर्मा भन्छन, ‘यो परियोजना भुटानले लागू गरेको थियो । गाउँ र शहरबीच हुने डिजिटल डिभाइड (प्रविधिको ग्याप) लाई कम गर्न उद्देश्यले सुरु गरिएको परियोजनाले भुटानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।’
त्यही परिकल्पनाका साथ गाउँ-गाउँमा इन्टरनेटसहितको केही थान कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मशिन, स्क्यानर, प्राेजेक्टर, एक्सटर्नल हार्ड डिक्स, साउण्ड सिस्टम, मोेडेम, सोलार पावर, ई-भिलेज पोर्टल, ई-स्कुल एमआईएस सफ्टवयर लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउने कार्य सुरु गरेको थियो ।
यसको सुरुवात आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि भएको हो । शर्मा भन्छन, ‘सूचना प्रविधि पूर्वाधार एवं दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता नभएका कारण आधारभूत तथा अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित भएका देशका दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रका मानिसलाई ई-भिलेज केन्द्र मार्फत सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य थियो ।’
उक्त स्थानमा पुग्दा सेवाग्राहीले उनीहरुलाई आवश्यक परेको सबै अनलाइन सेवा लिन सकुन् भनेर कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । जसअन्तर्गत ३६ स्थानका ४८ ठाउँमा यो सेवा सञ्चालनमा पनि ल्याएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
तर, जहाँ सञ्चालनमा आएका छन् ती धेरै जसो विद्यालय छन् । विद्यालयमा सेवा सञ्चालनमा आउँदा विद्यालयको मात्रै पहुँच हुन थालेसँगै सुरुमै यसको उद्देश्यमाथि मेल खान नसकेको शर्मा बताउँछन् ।
भन्छन, ‘त्यसैले अब एक जना प्राविधिक पठाउने र जहाँ सबैको पुहँच हुन्छ त्यहाँ खोल्ने भन्ने तयारी विभागले गरिरहेको थियो ।’
तर, त्यसरी छुट्टै स्थानमा प्राविधिक खटाएर सेवा सञ्चालन गर्दा लागत थप लाग्ने भएकाले उक्त कार्यक्रमको सस्टेनेविलिटीका लागि साइबर क्याफेकै मोडल तयार भएको थियो । अर्थात् त्यहाँ सेवाग्राहीले कतिपय कुरा नि:शुल्क रुपमा प्रयोग गर्न पाउने र कतिपय सेवा न्यून शुल्क बुझाउनुपर्ने कार्यविधि बनेको उनी सुनाउँछन् ।
शुल्क लिँदा पनि स्थानीय तहमा निजीस्तरमा खोलिएका सेवा प्रदायकको हकमा सरकारले दिने सेवाको शुल्कमा धेरै फरक पर्ने स्वभाविक नै थियो । यसले सेवाग्राहीलाई राहत पुग्नुका साथै गाउँ र शहरबीच रहेको प्रविधिको ग्यापलाई कम गर्न मद्धत पुर्याउने स्वभाविक नै थियो । तर, अब त उक्त कार्यक्रम मै पूर्णविराम लागेको छ ।
शर्माका अनुसार आजभन्दा दुई वर्षअघि नै यो कार्यक्रम बन्द भएको छ । जब विभाग सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यो र मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाको निर्देशनमा यो बन्द गरिएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आईटी ल्याब परियोजना अघि बढाएर कार्यक्रम दोहोरिएको भन्दै यसलाई बन्द गरिएको हाे ।
त्यसबेलासम्म धेरैजसो पुर्वाधार स्कुलमा रहेकाले पनि मन्त्रालयले यसको औचित्य नै नबुझी कार्यक्रम जुधेको भन्दै बन्द गराएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०
