दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगले पूर्णता नपाउँदा सेवा प्रदायक अन्यौलमा, के भन्छ प्राधिकरण ?
पुस ७, २०७७ १६:५६
काठमाडौं । लामो समयदेखि दूरसञ्चार सहप्रयोग चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । दूरसञ्चारको पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत गर्ने गरी सरकारले अघि बढाएको दूरसञ्चार सहप्रयोगको विषयले पूर्णता नपाउँदा सेवा प्रदायक अन्याैलमा छन् ।
हाल एउटै कम्पनीले पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाह गर्दै आएकाे छ । यसले दूरसञ्चार सेवा प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित सरकारले दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ जारी गरेको थियो । जसमा दूरसञ्चार सहप्रयोगका लागि दुई छुट्टै कम्पनी ल्याउने र उक्त कम्पनीलाई नेटवर्क विस्तारको काम गर्ने गरी जिम्मा दिने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
तर, त्यसका लागि अनुमतिपत्र लिन कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी भएको कम्पनी हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्ष निरन्तर नाफा आर्जन गरेको कम्पनी हुनुपर्ने र सरकारी निकायको कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
त्यसैगरी नियमावलीमा अनुमति लिने कम्पनीसँग दूरसञ्चार क्षेत्रमा कमसेकम पाँच हजार टावर निर्माण गरेको र दश हजारभन्दा बढी टावर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
उक्त कम्पनीले थोरैमा पनि पाँच हजार टावर दुई वा दुईभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच सहप्रयोग हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यसका साथै विदेशी व्यक्तिले यस्तो अनुमति लिन चाहने हो भने कम्तीमा दुई मुलुकमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण वा सञ्चालन गरेको अनुभव हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको थियो ।
अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नको लागि निवेदन दिने व्यक्ति विदेशी भए त्यस्तो व्यक्तिले गर्ने लगानीको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी नेपाली नागरिकको हुनुपर्ने प्रावधान समेत रहेको थियो । सोही आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ कात्तिक १७ गते दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति पत्र चाहने कम्पनीहरुलाई आवेदन दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
विश्वव्यापी रुपमा माग गरिएको उक्त आवेदनमा पाँच कम्पनीहरुले आवेदन दिएका थिए । जसमा अमेरिकी कम्पनी एटिसी एसिया प्यासिफिक प्रालि, लेबनानमा कार्यालय रहेको आई इन्जिनियरिङ्ग एसएएल, अफ्रिकन कम्पनी ब्लू ओसियन नेटवक्र्स लिमिटेड, टिलम्यान एसिया एलएलसी, मलेसियाको ओसिके ग्रुप बरहाद रहेका थिए ।
यी नै कम्पनीमध्येबाट नेपालमा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्ने उत्कृष्ट दुई कम्पनी छनोट गरिने योजना प्राधिकरणको थियो । त्यसबाट छनोट भएको कम्पनीले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दुई वर्षभित्रमा कम्तीमा दुईसय वटा दूरसञ्चार टावर निर्माण गर्नुपर्ने वा अन्यले बनाएको टावर प्राप्त गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।
त्यस्तै प्राधिकरणले निर्धारण गरेअनुसारको गुणस्तरको पूर्वाधार तयार पारेर सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, निर्माण गरेको पूर्वाधार बिग्रेमा तोकिएको स्तरअनुरुप निःशुल्क रुपमा मर्मत गर्नुपर्ने शर्त प्राधिकरणको थियो ।
उक्त कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय न्यूनतम स्तर कायम गर्नुपर्ने, प्राधिकरणले तोकेअनुसारको सेवा शुल्क लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रअनुसारको क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नुपर्नेलगायतका शर्तहरु राखेकाे थियाे । यसरी शर्त सहित माग भएको आवेदनमा पाँच ओटा कम्पनीले निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
त्यसपश्चात प्राधिकरणले आरएफए जारी गरेको थियो । उक्त आरएफए खरिद गरी उनीहरुबाट आएको प्रस्ताव अध्ययन गरी प्राधिकरणले तीनवटा कम्पनी अन्त्तिम चरणको लागि छनोट समेत गर्यो ।
जसमा लेबनानमा कार्यालय रहेको आई इन्जिनियरिङ्ग एसएएल, अफ्रिकन कम्पनी ब्लू ओसियन नेटवक्र्स लिमिटेड, टिलम्यान एसिया एलएलसी छनोट भए । उक्त तीन कम्पनीसँग प्राधिकरणले आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेर थियो ।
उक्त प्रस्ताव कमिटीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा आवश्यक छलफलका लागि प्राधिकरण बोर्ड सदस्यको संयोजनामा नयाँ कमिटी गठन गरियो । उक्त कमिटिले अध्ययन सम्पन्न गरी उक्त प्रस्ताव एक वर्षअघि नै बोर्डमा लगेको भएतापनि बोर्डबाट उक्त विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय समेत हुने सकेको छैन् ।
यसले सेवा प्रदायक भने आफ्नो व्यवसायिक योजनामै असर परिरहेको बताइरहेका छन् । उनिहरुका अनुसार सरकार दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार लागि नयाँ कम्पनी ल्याउने भनिरहेको छ ।
यदि उक्त कम्पनी आउने हो पूर्वाधारमा कति लगानी गर्दा हुन्छ भन्ने खालको व्यवसायिक योजना बनाउन सहज हुने थियो । तर, यसमा अन्याैल हुँदा कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुनै आधार बन्न सकेको छैन । जसले सेवा विस्तारमा समेत असर परिरहेको उनीहरु बताउँछन् ।
यतिसम्म कि यो विषय किन रोकियो र अहिले कुन अवस्थामा रहेको समेत जानकारी नरहेको सेवा प्रदायकको भनाइ छ । तर, अर्को तर्फ प्राधिकरण भने पूर्वाधार कम्पनी नआउँदा सेवा प्रदायकलाई आफ्नो पूर्वाधार विस्तारमा कुनै असर नपर्ने बताउँछ ।
‘अर्को कम्पनी नआउँदासम्म कम्पनीहरुले पूर्वाधार विस्तार गर्न पाउने भनी कानूनमै उल्लेख गरिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल भन्छन, ‘अहिलेकै कानूनले पनि एउटा कम्पनीको पूवार्धार अर्को कम्पनीले आपसी समझदारीमा प्रयोग गर्न सक्ने भनेको छ ।’
भएको कानून अनुसार पूर्वाधारको सहप्रयोग नगर्ने अनि पूर्वाधार कम्पनी नआउँदा सेवा विस्तारमा असर पर्याे भन्नु बहानमात्रै भएको उनी बताउँछन् । अर्यालका अनुसार पूर्वाधार कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अझै पनि बोर्डमै रहेको छ । हाल दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावलीलाई परिमार्जनका लागि छलफल भइरहेको समेत उनले बताए ।
‘दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ मा भएका केही प्रावधानलाई परिमार्जन गरेर समय सान्दर्भिक बनाउने हो कि भन्ने कुरा भइरहेको छ,’ अर्यालले भने, ‘पूर्वाधार सहप्रयोग अहिलेको अवस्थामा अझ बढी आवश्यक बनेको छ । त्यसैले पनि यो कामलाई प्राथामिकताका साथ अघि बढाइने छ ।’
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०
