इन्टरनेट सस्तो बनाउन कर घटाउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउनका लागि करको दायरा कम गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेटको मूल्य कम गर्न सकिने आधारहरु अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

इन्टरनेटको मूल्य घटाउनका लागि कुन–कुन विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अध्ययनको जिम्मा दिइसकेको मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विशेषगरी इन्टरनेटमा लाग्दै आएको करको दायरा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

हाल इन्टरनेट र मदिरा/सुर्तीजन्य उद्योगमा समान ३० प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ । जब कि अन्य सबै क्षेत्रमा आयकर २५ प्रतिशतमात्रै छ । यसका साथै दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत (मर्मत शुल्कमा बाहेक), ब्याण्डविथको शुल्क भुक्तानीमा १० प्रतिशत टीडीएस, रोयल्टी आम्दानीको ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा आम्दानीकै २ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै १३ प्रतिशत भ्याट समेत यसमा जोडिन्छ । यसरी सरकारलाई इन्टरनेट सेवा वापत चर्को कर बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सेवाप्रदायकले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

यसबाट इन्टरनेटको मूल्य मंहगो पर्न गएको भन्दै उनीहरुले उक्त करको दर घटाउन आग्रह समेत गर्दै आएका छन् । त्यसैले पनि मन्त्रालयले अहिले छलफल अघि बढाएको हो ।

इन्टरनेटको मूल्य घटाउन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व परामर्श समितिमा छलफल भइरहेको समेत उनले बताए । ‘हामीले चरणवद्ध रुपमा उक्त परामर्श समितिमा छलफल गरिसकेका छौं,’ सचिव बस्यालले भने,

‘अब प्राधिकरणबाट आउने अध्ययन सहितको सुझावको आधारमा परामर्श समितिमा छलफल गर्नेछौं । यसको उद्देश्य आउँदो बजेट तथा कार्यक्रममार्फत इन्टरनेटमा लाग्दै आएको करको दायरालाई घटाउनु हो ।’

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि मन्त्रालयको पत्रका आधारमा हाल प्राधिकरणले इन्टरनेटको मूल्य घटाउन सकिने आधारहरुमा अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘हामी चाँडै उक्त अध्ययन सकेर मन्त्रालयलाई सुझाव दिँदैछौं,’ उनले भने, ‘उक्त सुझावको आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।’

यसका साथै प्राधिकरणले इन्टरनेटको मूल्य घटाउनकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ आयातमा सीमा तोक्ने तयारी समेत गरेको खनालले बताए । उनले भने, ‘नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरले १०० जीबीपीएसभन्दा कम ब्याण्डविथ आयात गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने तयारी भइरहेको छ ।’

हाल नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरले अहिले जसले जति चाह्यो त्यति ब्याण्डविथ ल्याउन सक्ने अवस्था छ । तर, अब १०० जीबीपीएस भन्दा कम ल्याउनलाई विदेशी भुक्तानीका लागि स्वीकृति नै नेदिइने योजना छ ।

धेरै ब्याण्डविथ ल्याउनेसँग खरिद गर्दा हुने बार्गेनिङ पावर पनि उच्च हुने र थोरै मूल्यमा ब्याण्डविथ ल्याउन सकिने हुँदा त्यसले पनि इन्टरनेटको मूल्य कम गर्न सघाउने प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू