नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न आवश्यक अध्ययनका लागि ४ विदेशी कम्पनी सहभागी

काठमाडौं । नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्न आवश्यक अध्ययनका लागि चार कम्पनी सहभागी भएका छन् । प्रक्षेपण कार्य अध्ययनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मागेको आवेदनमा पाँच कम्पनीले प्रस्ताव (आरएफपी) बुझाएका छन् ।

यसअघि प्राधिकरणले भू-उपग्रहका लागि आवश्यक नियमन तथा सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक नीति तयार गर्न ‘बिजनेस मोडालिटी’ तथा सञ्चालनबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गएको पुस १ गते प्राधिरकणले गरेको साे बोलपत्र आह्वानमा ९ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।

त्यसमध्ये प्राधिकरणले पहिलो चरणमा पाँचवटा विदेशी कम्पनीसहितको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा भारतको केपीएमजी असुर्यानसिटी एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल, बेलायतको लण्डन इकोनिमिक्स लिमिटेड र फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, दुबईको एस थ्री टेल इंक समावेश थिए ।

सूचीकृत भएका पाँच कम्पनीसँग प्राधिकरणले यसअघि बिहिबारसम्मको समयसीमा दिएर आरएफपी माग गरेको थियो । जसमध्ये जसमा भारतको केपीएमजी असुर्यानसिटी एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, बेलायतको लण्डन इकोनिमिक्स लिमिटेड र फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र दुबईको एस थ्री टेल इंकले आरएफजी बुझाएको प्राधिकरण सह–प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताएका छन् ।

उनका अनुसार अब यी चार कम्पनीबाट आएको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावमाथि अध्ययन हुनेछ । उनीहरुले पेस गरेको लागत र गुणस्तरका आधारमा मूल्यांकन गरेर उच्च स्कोर प्राप्त गर्ने एउटा कम्पनीलाई अन्तिम चरणका लागि छनोट गरिने छ ।

सरकारले सन् २०२२ भित्र आकाशमा नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारको उक्त नीतिलाई नै कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ प्राधिरकणले अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मिश्रका अनुसार अब बढीमा एक महिनाभित्र मूल्यांकन, अन्तिम कम्पनी छनोट र सम्झौता कार्य सम्पन्न हुनेछ ।

छनोट भएका कम्पनीले सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो काम पुरा गरी सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाइसक्नु पर्नेछ । छनोट भएको कम्पनीले भू–उपग्रह प्रक्षेपण नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचा, नीति तय गर्ने लगायतका काम गर्नेछ ।

यसका साथै साे कम्पनीले भू-उपग्रह प्रक्षेपण भइसकेपछि त्यसको ‘भेरिफिकेसन’ सम्मको काम गर्ने जनाइएको छ । छनोट भएका कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भू-उपग्रहको प्रक्षेपणका लागि कम्पनी छनोट गर्न प्राधिकरणले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने मिश्र बताउँछन् ।

त्यसरी भएको बोलपत्रबाट छनोट भएको कम्पनीले भू-उपग्रहको जडान र प्रक्षेपणको काम गर्नेछ । यसका लागि सरकारले भू-उपग्रह नीति, २०७७ ल्याइसकेको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) मा निवेदनसमेत दिइसकेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू