मन्त्रीको व्यक्तिगत चाहनामा रोकियो एनसेल र स्मार्टको फाइभजी परीक्षण

काठमाडौं । एनसेल र स्मार्ट टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षण गर्न नदिनुमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको एकोहोरो जिद्दीले काम गरेको देखिएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजी परीक्षणका लागि सेवाप्रदायकलाई अनुमति दिने प्रस्ताव ल्याएकोमा मन्त्री गुरुङले हस्तक्षेप गरेका थिए ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण तथा बाँडफाँड गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमार्फत पारित गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । जसमा गृह, रक्षा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष सदस्यको रुपमा रहन्छन् ।

कानूनी व्यवस्था अनुरूप प्राधिकरणले फाइभजी परीक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव समितिमा लगेको थियो । तर मन्त्रालयका सचिव, प्राधिकरण अध्यक्ष लगायतको राय लत्याउँदै मन्त्री गुरुङले एकल निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘माइन्युटमा समेत उहाँ एक्लैले मात्रै हस्ताक्षर गर्नु भएको हो,’ टेकपानासँगको कुराकानीमा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवतः यसरी माइन्युटमा मन्त्री एक्लैले हस्ताक्षर गरेर समितिको निर्णय गरिएको यो नै पहिलो हो ।’ तर मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट हुने विषय भएका कारण कसले हस्ताक्षर गर्‍यो/गरेन भन्ने कुरा महत्वको विषय नभएको तर्क गर्छन् ।

‘एनसेलले फाइभजी ट्रायलको माग गरेकै थिएन,’ उनले भने, ‘माग नगरी परीक्षण गर्न दिने भन्ने कुरा पनि भएन । परीक्षण गर्ने काम सरकारको हो ।’ मन्त्रालय स्वयम्‌ले तयार पारेको प्रस्तावमा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएका कारण नेपाल टेलिकमलाई मात्र फाइभजी परीक्षण गर्न दिनुपर्ने तर्क अगाडि सारिएको थियो ।

फाइभजीको फ्रिक्वेन्सी तय नभइसकेको र त्यसको मूल्य समेत निर्धारण हुन बाँकी रहेका कारण निजी सेवाप्रदायकलाई परीक्षणबाट बञ्चित गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तत्कालीन मन्त्री गुरुङको सचिवालयमा रहेका एक विज्ञले फाइभजी परीक्षण गर्ने जिम्मा प्राधिकरणको भएको र प्राधिकरणसँग त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार नभएका कारण सरकारकै स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनीलाई अगाडि सारिएको बताए ।

तर दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल यसलाई पदमा बसेको र जिम्मेवार व्यक्तिले गर्ने स्तरको निर्णय नै नभएको टिप्पणी गर्छन् । ‘यस किसिमको विभेदकारी निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । स्वतन्त्र नियमन निकायको आधारभूत सिद्धान्त विरुद्ध यसरी मन्त्रिले आफ्नो निर्णय लाद्नै पाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता निर्णयमा नियामकले हस्ताक्षर गर्न पनि मिल्दैन ।’

मन्त्रीसँगै सदस्य र सदस्य सचिवले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र समितिको निर्णयलाई आधिकारिक मान्न सकिने विज्ञ खनालको तर्क छ । ‘यदि त्यहाँ सहमति नै भएको थिएन भने त्यसको आधिकारितामै प्रश्न उठ्छ,’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘सहमतिमा नपुगेर एकलौटी रुपमा निर्णय लादेको हो भने यो गलत हो ।’

समितिमा मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि सार्न पाउने व्यवस्थासमेत दूरसञ्चार ऐनले परिकल्पना गरेको छैन । समितिअन्तर्गत प्राधिकरणबाट आएको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने छुट्टै प्राविधिक समिति पनि छ । उक्त समितिले समेत त्यस किसिमको प्रस्ताव समितिमा नलगेको बताइएको छ ।

नियमित प्रक्रियाबाट नभई मन्त्री गुरुङले आफ्नो लहडको भरमा समान तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कानूनी व्यवस्था विपरीत नेपाल टेलिकमलाई मात्र फाइभजी परीक्षण गर्न दिने निर्णय लिएका हुन् । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी नीतिमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिने सबै सेवाप्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सबैमाथि समान मापदण्ड अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दूरसञ्चार ऐनमा समेत दूरसञ्चार सेवा र सुविधा सर्वसाधारणमाझ उपलब्ध गराउन त्यस्तो सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरुबीच समन्वय र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको एकल निर्णयमा  समितिले उक्त निर्णय लिएको हो ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले एनसेलले परीक्षणका लागि माग नराखेको बताए पनि कम्पनीले भने सरकारबाट अनुमति पाएको खण्डमा फाइभजी परीक्षणका लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराएको थियो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अन्य सेवाप्रदायकले समेत फाइभजी परीक्षण गर्न पाउने गरी यसअघिको निर्णय पुनरावलोकनका लागि समितिमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए ।

‘दूरसञ्चार ऐनअनुसार कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई विभेद गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यो उदारीकरणको नीतिसम्मत नदेखिएकाले समेत यसलाई पुनर्विचारका लागि लैजाने सोचमा छौं ।’ सरकारको निर्णय अनुसार हाल टेलिकम एक्लै फाइभजी परीक्षणको तयारीमा जुटेको छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार फाइभजी परीक्षणका लागि टेलिकमले निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी पाउनेछ र कम्पनीका प्रयोगकर्ताले समेत एक वर्षसम्म निःशुल्क फाइभजी सेवा अनुभव गर्नपाउनेछन् । तर सरकारको निर्णय पुनर्विचार नभएको खण्डमा स्मार्टसेल र एनसेलका ग्राहक भने यो अवसरबाट वञ्चित हुने देखिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू