close

तत्काललाई टर्‍यो स्मार्टको अनुमति खारेज प्रक्रिया

टेकपाना टेकपाना

बैशाख २३, २०७९

तत्काललाई टर्‍यो स्मार्टको अनुमति खारेज प्रक्रिया

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै तत्कालका लागि स्मार्ट टेलिकमको अनुमति खारेज प्रक्रिया रोकिएको छ ।

निर्वाचनको समयमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध नहुँदा निर्वाचन व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ हुनेभन्दै आयोगले सेवा निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएसँगै हालका लागि स्मार्टको अनुमति खारेजीको प्रक्रिया रोकिएको हो ।

अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको भन्दै स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रियामा छ । त्यसका लागि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई अनुमति खारेज किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतको काम पनि गरिसकेको छ ।

आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्णय गर्ने समय र निर्वाचनको समय मिल्दा तत्कालको लागि निर्णय रोकिएको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले निर्वाचनअघि स्मार्टको विषयमा कुनै पनि निर्णय नहुने जानकारी दिएका छन् ।

‘निर्वाचन नजिकिएको छ । यस्तो अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा अपरिहार्य छ । देशका कतिपय स्थानमा स्मार्ट टेलिकमले मात्रै सेवा दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्मार्टको विषयमा कुनै पनि निर्णय अव्यवहारिक हुने हुँदा तत्कालका लागि रोकिएको हो,’ खनालले टेकपानासँग भने ।

निर्वाचनपछि हुने बोर्डमा स्मार्टको विषयले पुनः स्थान पाउने पक्का छ । सो बोर्डले स्मार्टको अनुमति खारेज गर्ने अथवा अन्य कुनै प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम करिब आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले पहिलो वर्षको किस्ता रकमसमेत बुझाउन सकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २८ असार, २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले  स्मार्ट टेलिकमलाई गत पुस मसान्तभित्र किस्ता रकम बुझाउन भन्दै अन्तिम मौका दिएको थियो ।

तर कम्पनीले त्यसपछि पनि बक्यौता रकम तिर्न सकेको छैन । नियामक प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषदबाट पटकपटक जीवनदान पाएको कम्पनीले २०७८ पुस मसान्तसम्म सरकारलाई झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउनुपर्ने थियो ।

त्यसयता लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम गरी करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ  थपिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले ग्राहकबाट उठाइसकेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, स्वामित्व शुल्क, भ्याट जस्ता शीर्षकमा समेत सरकारलाई कर तिरेको छैन ।

स्मार्टले भने नेपाल टेलिकम र एनसेललाई जस्तै आफूलाई पनि नवीकरण शुल्क भुक्तानीका लागि आठ किस्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ ।

त्यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई समय अवधि थप गरिदिन आग्रह गरेको छ । यो दुवै विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय भने भएको छैन ।