नेपालमा पहिलो आईटी कलेज सुरु गर्दा स्वीकृति पाउनै ६ वर्ष लाग्यो
कात्तिक २१, २०७७ १६:३९
म पेशाले सिभिल इंजिनियर । सन् १९९७ मा अध्ययन पुरा गरिसकेपछि काम गर्न थालेँ । तर काम गर्दै जाँदा आफ्नो कामबाट कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सकिनँ ।
त्यसबेला लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउण्डेसन जस्तै कलेज मेरा काकाले भारतमा सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो । नेपालमा त्यसबेला आईटी कलेज थिएन ।
यहाँ पनि डिस्ट्यान्सबाट (दूरशिक्षाको रुपमा) पढाई सम्भव हुन्छ कि भनेर हामीले घर सल्लाह गर्यौं । अन्तत: हामीले कलेज स्थापना गर्न कम्मर कस्यौं ।
सोही वर्ष हामीले भोपालको एमसीआरपी कलेजको बीसीए प्रोग्राम रेगुलर रुपमा (भौतिक उपस्थितिमै) सुरु गर्यौं । त्यसलगत्तै अर्को वर्षबाट सिक्किम मणिपाल विश्व विद्यालयबाट रेगुलर र डिस्ट्यान्स (अनलाइन) दुवै मिल्नेगरी प्रोग्राम ल्यायौं ।
त्यसमा बीसीए, बीएससीएसआईटी, एमएससीएसआईटी, बीएससी बायोटेक्नोलोजी, एमबीए, बीएससी फेसन डिजाइन, बीएजीएम, एमएजीएम गरी आठ-दश वटा प्रोग्राम चलाइरहेका थियौं ।
त्यस बेला डिस्ट्यान्स भन्ने बित्तिकै सक्कली हो कि नक्कली भन्ने दुविधा मानिसहरुको मनमा उत्पन्न हुन्थ्यो । विदेशतिर त त्यो अभ्यास भइरहेको थियो ।
सन् १९९९ तिरको कुरा हो, त्यसबेला हाम्रो एकजना विद्यार्थीको श्रीमान् नेपालमा बसेर अष्ट्रेलियाको एउटा शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरिरहनु भएको थियो । त्यसबेला मैले इन्भिजिलेटरको रुपमा हाम्रै कलेजमा परीक्षा लिएको थिएँ ।
तर हामीले कुरा गर्न जाँदा सरकारी निकायहरुले पनि हाम्रो डिग्री सक्कली हो कि नक्कली वा बी लेभलको डिग्री हो भनेर सोध्ने गर्दथे । सीप सिक्ने र परीक्षण गर्ने कुरा हो ।
त्यसलाई माध्यमले फरक पार्दैन भन्ने कुराको चेतना त्यो बेला विकास भइसकेको थिएन । चुनौती धेरै थिए ।
कलेज सुरु गरिसकेका थियौं । रेगुलर र अनलाइन दुवै माध्यमबाट कक्षा सुरु भइसकेको थियो । सुरुवातमा धेरै गाह्रो भयो ।
नेपालका लागि आईटी कलेजको अवधारणा एकदमै नयाँ थियो । बुझाउन पनि निकै गाह्रो काम थियो । विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा पनि हामीले नै पहिलोपटक भित्र्याएका थियौं ।
कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न हामीले यहाँ विभिन्न निकायसँग सम्पर्क गर्यौं । तर कसैले पनि हामीलाई त्यो बेला उपयुक्त सल्लाह दिन सकेनन् ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयको पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा यसलाई सञ्चालन गरौं, प्रविधि र गुणस्तर उहाँहरुले हेर्नुहुन्छ, लजिस्टिक्सको व्यवस्था हामी गर्छौं, यसरी त्रिपक्षीय रुपमा मिलेर नेपालमा आईटी कलेज सञ्चालन गरौं भनेर त्यसबेला हामीले प्रस्ताव पनि राख्यौं ।
तर त्यो बेला नेपालमा आवश्यक नियम कानुन थिएन । त्यसैले हामी शिक्षा मन्त्रालय गयौं । विदेशी विश्वविद्यालयबाट हामीले यस्ता प्रोग्राम ल्याएका छौं, भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र पनि दियौं ।
मन्त्रालयले हामीलाई सम्बन्धित निकायमा गएर सम्पर्क गर्न भन्यो । तर त्यो बेला नेपालमा कुनै नियम नै थिएन । हामीले निर्देशिका बनाउन लगायौं र स्वीकृतिका लागि आवेदन पनि दियौं ।
तर स्वीकृति दिने मान्छे कोही थिएन । बल्ल तल्ल लबिङ गरेर पाँच छ वर्षमा हाम्रो निवेदन पास भयो र स्वीकृति पायौं ।
तर यति भइसक्दा पनि हाम्रो डिग्रीले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको इक्युभ्यालेन्सी अर्थात् समकक्षता पाएको थिएन । उहाँहरुले हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको कुरा बुझिरहनु भएको थिएन र हामीले समकक्षता पाउन सकेका थिएनौं ।
तर भाग्यवश त्यो बेलाको रेक्टर महेन्द्र सिंह हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई हामीले यसबारे भन्यौं । उहाँ पनि जनकपुरकै हुनुहुन्थ्यो र यसको अवधारणा बारे सुन्नु भएको रहेछ ।
तर उहाँले पनि आफ्नो टोलीलाई यसबारे निश्चिन्त बनाउन सक्नु भएको थिएन । हामीले यसबारे बताएपछि उहाँले टोली नै गठन गरेर भारत, श्रीलंका र पाकिस्तान पठाउनु भयो ।
तीनै देशमा यस्तै किसिमको प्रणालीमा अध्ययन अध्यापन भइरहेको थियो । उहाँहरुले त्यहाँको अध्ययन अध्यापनको विधि, शिक्षक शिक्षिकासँग कुराकानी गरेर परीक्षा विधि हेरेर आइसकेछि मात्रै निश्चिन्त हुनुभयो ।
पढाई जसरी गरिए पनि मूल्यांकन त भौतिक विधिबाटै हुने रहेछ भनेर थाहा पाइसकेपछि समकक्षता दिन तयार हुनुभयो । तर हाम्रो लागि समकक्षता पाउनुभन्दा अघिको अवस्था पनि गर्व गर्न लायक नै थियो ।
देशमा आईटी जनशक्तिको कमी थियो । तर हामीले सबैभन्दा उत्कृष्ट आईटी प्रडक्टहरु उत्पादन गरिरहेका थियौं । समकक्षताका कारण हाम्रो जनशक्तिले लोक सेवामा भिड्न नपाए पनि निजी क्षेत्रमा भने राम्रै काम पाइरहेका थिए ।
कोही खाली बस्नु परिरहेको थिएन र सबैजनाको अभिरुची बढेको थियो । उनीहरुको सीप विकास भइरहेको थियो र जागिर खान आखिर त्यही सीपको आवश्यकता थियो ।
समकक्षता पाइसकेपछि विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । जनशक्तिमा पनि हामीले बलियो छवी बनाएका थियौं । लर्ड बुद्धबाट पढेको हो भने बिना ज्ञान सीप आएको छैन भन्ने छाप रोजगारदाता कम्पनीहरुमा परेको थियो ।
हामीले पढाइरहेका कोर्षमा प्राविधिक पेशागत कोर्षहरु नै थिए । यसरी हामीले ब्राण्ड बनाउन सफल भएका थियौं । हामीकहाँ ब्याचलर (स्नातक) गरेर धेरै अष्ट्रेलिया गएका थिए ।
अष्ट्रेलियाको दूतावासले पनि हामीलाई राम्रोसँग पत्याएको थियो । २२ वर्षअघि यस प्रकारको शैक्षिक प्रणाली सुरु गर्दा इन्टरनेट सहरी क्षेत्रमा थियो ।
तर त्यो निकै कम क्षमताको थियो । वर्ल्डलिंको डायलप कनेक्सन नै त्यो बेला इन्टरनेटको मूख्य स्रोत थियो । तर त्यो सुविधा ग्रामीण क्षेत्रमा भने थिएन ।
त्यसबाहेक विश्वविद्यालयले छापिएका पुस्तक नै उपलब्ध गराउँथ्यो । त्यो बुक हामीले विद्यार्थीलाई दिन्थ्यौं ।
पठनपाठनका लागि त्यसबेला एडुनेक्स्ट भन्ने सफ्टवेयर थियो । त्यस सफ्टवेयरमा विश्वविद्यालयहरुले लेक्चर र पीडीएफ बुकहरु राखिदिन्थे ।
अहिलेको लर्निङ म्यानेजमेन्ट जस्तै थियो, त्यो । त्यसमा भिडियो रेकर्डेड लेक्चर हुन्थ्यो । अध्ययन अध्यापन वान वे (एकतर्फी) मात्र हुन्थ्यो ।
अहिले जस्तो टु वे इन्टरफेस (दोहोरो कुराकानी गर्न सकिने डिजाइन सहितकको) सिस्टम हुँदैन थ्यो । यद्यपी अनलाइन च्याट मार्फत काउन्सिलिङ गर्न सकिन्थ्यो ।
तर फेस टु फेस कुरा भने संभव थिएन । अनलाइन बुकहरु उपलब्ध हुन्थे । प्रिजेन्टेसन हुन्थ्यो । अभ्यास गर्नका लागि सफ्टवेयरभित्र छुट्टै एक्सरसाइज एरिया हुन्थ्यो ।
त्यो बेला तपाईंले कति पढेर गरेर सकाउनु भयो, त्यो पनि हेर्न मिल्थ्यो । एडुनेक्स्ट मणिपालकै सफ्टवेयर थियो । आईटीको ज्ञान भएकाहरु यो सफ्टवेयरबाट पढ्दथे ।
नभएकाहरुलाई हामी रेगुलर क्लास गराइरहेका हुन्थ्यौं । पढाई ब्लेन्डिङ विधिमा हुन्थ्यो । हरेक शनिबार हामीले तीन चार घण्टाको डाउट क्लिनिङ सेसन भनेर काउन्सिलिङ सेसन राख्थ्यौं । परीक्षा चाहिँ भौतिक उपस्थितिमा नै हुन्थ्यो ।
तर २०१५ मा भारतको कम्पनी ऐन आयो । त्यसमा भारतीय विश्वविद्यालयहरुलाई बाहिर गएर काम गर्न रोक लगाउने किसिमको प्रावधान थियो ।
जसले गर्दा मणिपाल र भोपालका विश्वविद्यालयहरुसँगको सम्बन्धन हामीले तोड्नु पर्यो । पछि हामीले एसिया प्यासिफिक युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीलाई ल्याउन मलेसियासँग सम्पर्क गर्यौं ।
त्यो विश्वविद्यालयको सम्बन्धन पाएपछि डिस्ट्यान्सबाट हामीले फुल टाइम पढाउन थाल्यौं । तर त्यति हुँदै गर्दा पनि हामीले डिस्ट्यान्सको अवधारणामा मज्जाले बुझाउन सकिरहेका थिएनौं ।
फाइदा लिइरहेका थियौं, तर हाम्रा प्रशासन तथा नीतिनिर्माण तहहरुले त्यसलाई स्विकार्न सकिरहेका थिएनन् । त्यसलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेर्ने गरिन्थ्यो ।
हामीले अहिले मलेसियाको युनिभर्सिटीबाट मास्टर्स र ब्याचलर लेभलमा बीबीए र बीएससीएसआईटी, क्लाउड कम्प्युटिङ, मोबाइल टेक्नोलोजी, नयाँ विधाहरु डेटा स्ट्रक्चर, डेटा साइन्स जस्ता नयाँ प्रोग्रामहरु थपेर जान थालेका छौं ।
बीबीएभित्र पनि ई बिजनेस हामी एक्लैले चलाइरहेका छौं । अहिले व्यवसाय र सबै क्षेत्रहरु प्रविधि र विद्युतीय प्रणालीमा गइरहेको हुँदा हटकेकको रुपमा यसलाई ल्याएर आएका हौं ।
अहिले स्पेसलाइजेसनको समय भएका कारण थप गहिरिएर गएका छौं । सन् २०१७ मा हामीले ललितपुरको कुपण्डोलमा नयाँ कलेज पीसीपीएस स्थापना गर्यौं ।
यो कलेजले लण्डनको बेडफोर्डसायरबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको छ । त्यसमा दुई वटा प्रोग्राम छन्, बीएससी कम्प्युटर साइन्स एण्ड सफ्टवेयर इंजिनियरिङ र बीबीए ।
प्रोग्रामिङलाई फोकस गरेर सफ्टवेयर इंजिनियरिङ गराउने सम्भवत नेपालमा हामी नै पहिलो कलेज हौं । त्यसमा पनि थप इनपुट दिउँ भनेर हामीले यसै वर्षदेखि पाटनमा दुईवटा प्रोग्राम चलाउने भयौं ।
एउटा लण्डनको विश्वविद्यालयले दिएको छ, अर्को भनेको फ्युज मसिनसँग टाइअप गरेर माइक्रोटेक डिग्री ल्याएका छौं । यसबाट हाम्रा विद्यार्थीहरुद्ये एआईको बारेमा धेरै कुरा जान्न सक्नेछन् ।
यसो गरिरहँदा विद्यार्थीहरुको प्राज्ञिक पाटो त पुरा हुन्छ । तर उनीहरुलाई व्यवसायिक क्षमताको पनि आवश्यकता पर्दछ । त्यसको लागि मणिपाल प्रोलर्न भन्ने ट्रेनिङ पोर्टल छ ।
त्यसभित्र ६० वटा अनलाइन प्रोग्राम छन् । हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई निःशूल्क ट्रेनिङ दिलाइरहेका छौं ।
त्यसबाहेक हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई १० वटासम्म अनलाइन लाइब्रेरीमा एक्सेस दिएका छौं । त्यसमा विद्यार्थीहरुले म्यानेजमेन्ट र आईटी शिक्षामा विश्वव्यापी गतिविधि थाहा पाउन सक्छन् र त्यसै अनुसार अगाडि बढ्न सक्छन् ।
यसरी हामीले पहिलेदेखि नै विद्यार्थीहरुलाई डिजिटल सुविधा दिइरहेका छौं । नेपालमा मलाई लाग्छ १० वटा अनलाइन लाइब्रेरीको एक्सेस कसैले दिएको छैन ।
त्यो बेला मान्छेहरुलाई एलएमएस सिस्टमको बारेमा सुन्दा अचम्म लाग्थ्यो । तर अहिले टु वे प्लेटफर्महरु आइसकेका छन् ।
जसमा तपाईंले शिक्षकसँग पनि दोहोरो कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ । मणिपालको अहिलेको पोर्टल मणिपाल प्रोलर्न पनि त्यहीँ एडुनेक्स्टको अपग्रेडेड भर्सन हो ।
यसमा वेबनार फिचरहरु थप भएका छन् । २२ वर्षको अवधिमा प्रविधिले यति चाँडो फड्का मार्यो कि सबै कुरा निकै चाँडोगरी परिवर्तन भए ।
तर अहिले पनि हामीले डिस्ट्यान्स लर्निङलाई हृदयबाटै स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनौं । खुल्ला विश्वविद्यालय बनिसकेपछि एक तहको स्वीकारको वातावरण त बन्यो ।
तर हाम्रोमा नीति निर्माण तहमा अझैं पनि रुढिवादी सोँच नै व्याप्त छ । उपभोक्ताको तहमा यसलाई पूर्णरुपमा स्वीकार गरिएको छ । उनीहरु खोजिरहेका छन् ।
किनभने उनीहरुले यसबाट फाइदा लिएका छन् । तर हामीले यति ठूलो उदाहरण स्थापित गरिसक्दा पनि परीक्षाको विषयमा सरकार अलमल छ ।
अनलाइन परीक्षाको प्रविधि पनि हामीले ल्याइसकेका छौं भनेर माथिसम्म कुरा पुर्यायौं । तर उहाँहरुले यसलाई स्वीकार गर्नु भएको छैन ।
हाम्रोमा दूरशिक्षालाई सप्लिमेन्ट टूलको रुपमा त प्रयोग गरिरहेका छौं । तर प्राथमिक टूलको रुपमा प्रयोग गर्नेगरी स्वीकार्न सकिएको छैन ।
सबैभन्दा पहिले डिस्ट्यान्स लर्निङ पनि भौतिक लर्निङ जस्तै हो है भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ । डिस्ट्यान्स एजुकेसन आजको अभ्यास होइन ।
यो त परापूर्वकाल देखि नै सुरु हुँदै आइरहेको छ । एकलब्यले लिएको शिक्षा पनि डिस्ट्यान्स लर्निङ नै हो । गुरुले अर्जुन र अन्यलाई सिकाउँथे ।
त्यसलाई हेरेर एकलब्यले सिक्थे । तर त्यो बेलाका गुरुले पनि एकलब्यलाई आधिकारिकता दिएनन् ।
यो सभ्यताको पहिलो डिस्ट्यान्स लर्निङको विद्यार्थी एकलब्य नै थिए । यसकारण हामीले यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।
हाम्रो समस्या भनेको हामी नयाँ कुरा स्वीकार गर्नै सक्दैनौं । हामी जे गरिरहेका छौं, त्यसैलाई मात्र निरन्तरता दिइरहन्छौं । ज्ञान जुनसुकै माध्यमबाट पनि लिन सक्छौं भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
वास्तवमा डिग्री भनेको सीप हो । त्यो कागजको खोस्टो हैन । देशमा हामी शैक्षिक बेरोजगारी छ भन्छौं । किनभने, डिग्री त हाम्रो भयो, तर हामीले सीप कहिल्यै सिकेनौं ।
यसकारण त्यो पुरा गर्न आवश्यक छ । यसको लागि हामीले होमवर्क गरिरहेका छौं । हामी इन्डस्ट्रीमा विद्यार्थीलाई इन्टर्नका लागि पठाउँछौं । इन्डस्ट्रीकै मान्छेलाई राखेर विद्यार्थीहरुको मक टेस्ट लिन्छौं ।
इन्डस्ट्री र एकेडेमिक क्षेत्रबीच ठूलो खाडल छ । त्यसलाई मेटाउन नीति निर्माण तहको सोच परिवर्तन हुन आवश्यक छ । अहिले पनि हामी पुरानै तरिकाले बाँचिरहेका छौं ।
विश्वव्यापी रुपमै मूल्यांकन प्रणाली परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले असाइनमेन्ट, विभिन्न दैनिक प्रोजेक्टहरुको आधारमा विद्यार्थीहरुको मूल्यांकन हुन्छ ।
तर हाम्रोमा सेमेस्टरको अन्त्यमा १०, १५ दिन पढ्ने संस्कृति छ । यसरी हाम्रो सीप विकास कहिले हुन्छ त ?
विश्वभर अहिले एजुकेसन फोरको कुरा चलिरहेको छ । यो अवधारणा भनेको उद्योगलाई चाहिने जति पनि ट्यालेन्ट्सी हुन्छ, त्यसमै आधारित रहेर शिक्षा दिनु हो ।
आउटकम बेस्ड लर्निङ भनिन्छ, यसलाई । त्यो विषय पढिसकेपछि उसको कुन सीप विकास हुन्छ त भन्ने कुराको प्लानिङ गरेर कोर्ष डिजाइन गरिन्छ ।
तर हाम्रो मुलुकमा यो सोचको विकास हुन सकेको छैन । यसैले अब हामी सीप कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रूत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
कोर्षको नाममा जाने होइन । कुनै कार्यालयको लागि चाहिने मानव जनशक्तिका लागि कुन कुन सीप आवश्यक छ, त्यो पहिला बुझौं र त्यसै अनुसार कोर्ष तयार गरौं ।
त्यो भयो भने उत्पादित जनशक्ति र बजारको माग एकअर्कोसँग मिल्छ र बेरोजगारी समस्या हल गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दा हाम्रोमा सबैभन्दा पहिले त शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्ने बारेमा नै सोच्नुपर्छ ।
हाम्रा विद्यार्थीहरुको सीप पनि राम्रो छ । कसैको वुद्धि कम छैन । तर हामी शिक्षा दिनेहरुले उनीहरुको क्षमताको राम्रो उपयोग गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
तर यी महान् योजनालाई पूरा गर्न पूर्वाधार नै महत्वपूर्ण शर्त हो । पूर्वाधारको कमीले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो विभाजन ल्याइरहेको कुरा हामीले यो बेला धेरै सुन्यौं र देख्यौं ।
यसले शिक्षा क्षेत्रमा मात्र विभाजन ल्याएको छैन । सरकारले दिने हरेक सेवा सुविधाको अभावको पनि यसले समस्या झेलिरहेको छ ।
लोकसेवाले अहिले अनलाइन फर्म अनिवार्य गर्यो भने इन्टरनेट पूर्वधार नपुगेको क्षेत्र त लोकसेवाबाट नै बञ्चित हुन्छ । त्यसैले पूर्वधारको क्षेत्रमा काम गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ ।
यसो भनिरहँदा कुनै पनि क्षेत्रमा २५ प्रतिशत जनतामा डिजिटल सुविधा उपलब्ध छैन भने बाँकी रहेका ७५ प्रतिशतलाई यो सुविधाबाट अलग्याउनु हुँदैन । बाटो घाटोको लागि काम गरेजस्तै पहुँच नपाउने समुदायले इन्टरनेट पूर्वधारलाई लिएर पनि यसरी नै आवाज उठाउन सक्नुपर्यो ।
तर त्यस स्तरमा अहिले जनतामा पनि चेतना विकास भइसकेको छैन । सरकारले यी सबै काम गरिदेओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
तर सबै काम उसले मात्र सम्पन्न गर्न त सक्दैन । यसका लागि स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला, गैरसरकारी संस्था सबै लागेर इन्टरनेट पूर्वधार चाहिँ तिब्ररुपमा विस्तार गर्नुपर्छ ।
पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैतिर पहुँच विस्तार नगरेसम्म हामीले कागजमा यतिसम्म इन्टरनेट विस्तार गर्यौं भन्नुको कुनै अर्थ हुन्न । किनभने त्यो ७५ प्रतिशतलाई भन्दा पनि २५ प्रतिशतलाई यसको बढी खाँचो छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०
