क्लिनफिडपछि ३० प्रतिशतले छाडे टेलिभिजनको रिचार्ज गर्न, अदालत जाने तयारीमा केबल व्यवसायी

मंसिर २४, २०७७ १४:४७

काठमाडौं । गएको कात्तिकबाट नेपालमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ लागु भएको छ । यससँगै नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापन बजाउन रोक लागेको छ ।

यसको अर्थ क्लिनफिड कार्यान्वयनमा आएको छ । क्लिनफिड लागु भएसँगै धेरै विदेशी च्यानलको प्रसारण नेपालमा पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ ।

केही च्यानल भने एक दुई साता बन्दभएपछि पुन सुचारु भएका छन् । कलर्स, सोनी जस्ता केही च्यानलको प्रसारण सुरु भइसकेको भएता पनि अझै स्टार नेटवर्कका च्यानलहरु प्रसारण हुन सकेका छैनन् ।

यसरी धेरै च्यानल बन्द हुँदा सेवाग्राहीको टिभी प्रतिको आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ । जसको असर टेलिभिजन रिचार्जमा देखिएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

डिशहोम मिडिया प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यका अनुसार क्लिनफिड लागु भएपश्चात टेलिभिजन रिचार्ज ३० प्रशितले घटेको छ । ‘क्लिनफिड नीति लागु भएसँगै सेवाग्राहीले सेवा नवीकरण नगर्ने तथा शुल्क भुक्तानी नगर्ने किसिमको प्रवृत्ति देखियो,’ उनले भने, ‘यसले व्यवसायमै ठूलो असर पारिरहेको छ ।’

यो विषयमा सुबिसु केबल नेट प्रालिका अध्यक्ष तथा रााष्ट्रिय केबल व्यवसायी महासंघ सुधीर पराजुली पनि सहमत छन् । उनी भन्छन, ‘क्लिनफिड लागु हुँदा ५० प्रतिशत विदेशी च्यानल बन्द भएका छन् । यसको असर रिचार्जमा देखिएको छ । झन्डै २५–३० प्रतिशतले रिचार्ज घटेको छ ।’

अर्कोतर्फ सरकारले नै गैरकानुनी कुरालाई प्रोत्साहन गरिरहेको समेत व्यवसायीको आरोप छ । नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा भन्छन्, ‘अहिलेको विध्यमान कानूनले डाउनलिंक कन्टेन्टभन्दा अन्य कन्टेन्ट चलाउन पाउँदैन भनेको छ । सेटअप बक्सबाट लिनियर कन्टेन्टमात्रै चलाउनु पर्‍यो । यसको अर्थ एन्ड्रोइड, आईपी टिभी बक्स चलाउन पाइँदैन । तर, सरकारले नै आईपीटीभी र ओटीपीमा नेपालबाटै अनुमति दिएर सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।’

एकातर्फ क्लिनफिड अनि अर्कोतर्फ यस्ता लाइसेन्सले क्लिनफिड कार्यन्वयनमै असर परिरहेको छ । जसबाट समग्र केबल टेलिभिजन व्यवसाय नै मर्कामा परेको छ ।

‘त्यतिमात्रै भएन, एका तर्फ हामी क्लिनफिड भनिरहेका छौं,’ शर्मा भन्छन, ‘हामी विज्ञापन बजार बढ्छ भनिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पाँचसय डलरसम्म प्रत्येक व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्दै छ । यसले नेटफ्लिक्स, अमेजन जस्ता सेवालाई प्रोत्साहन मिल्छ । त्यसो हुँदा नेपाली उद्योग कसरी अघि बढ्छ भन्ने हो ।’

त्यसैले महासंघले यसअघि देखि नै ओटीटी/मोबाइल एपमा आधारित टेलिभिजन प्रसारण बन्द गर्न माग गर्दै आएको हो । शर्माले अगाडि भने ‘तर सरकारले यस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्दा हाम्रो अर्बौको लगानी धरापमा परेको छ ।’

त्यसैले महासंघले यो विषय लिएर अदालत जाने तयारी थालेको छ । यसबारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी समेत गराइसकेको शर्माले बताए ।