close

क्लिनफिडपछि ३० प्रतिशतले छाडे टेलिभिजनको रिचार्ज गर्न, अदालत जाने तयारीमा केबल व्यवसायी

टेकपाना टेकपाना

मंसिर २४, २०७७

क्लिनफिडपछि ३० प्रतिशतले छाडे टेलिभिजनको रिचार्ज गर्न, अदालत जाने तयारीमा केबल व्यवसायी

काठमाडौं । गएको कात्तिकबाट नेपालमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ लागु भएको छ । यससँगै नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापन बजाउन रोक लागेको छ ।

यसको अर्थ क्लिनफिड कार्यान्वयनमा आएको छ । क्लिनफिड लागु भएसँगै धेरै विदेशी च्यानलको प्रसारण नेपालमा पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ ।

केही च्यानल भने एक दुई साता बन्दभएपछि पुन सुचारु भएका छन् । कलर्स, सोनी जस्ता केही च्यानलको प्रसारण सुरु भइसकेको भएता पनि अझै स्टार नेटवर्कका च्यानलहरु प्रसारण हुन सकेका छैनन् ।

यसरी धेरै च्यानल बन्द हुँदा सेवाग्राहीको टिभी प्रतिको आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ । जसको असर टेलिभिजन रिचार्जमा देखिएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

डिशहोम मिडिया प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यका अनुसार क्लिनफिड लागु भएपश्चात टेलिभिजन रिचार्ज ३० प्रशितले घटेको छ । ‘क्लिनफिड नीति लागु भएसँगै सेवाग्राहीले सेवा नवीकरण नगर्ने तथा शुल्क भुक्तानी नगर्ने किसिमको प्रवृत्ति देखियो,’ उनले भने, ‘यसले व्यवसायमै ठूलो असर पारिरहेको छ ।’

यो विषयमा सुबिसु केबल नेट प्रालिका अध्यक्ष तथा रााष्ट्रिय केबल व्यवसायी महासंघ सुधीर पराजुली पनि सहमत छन् । उनी भन्छन, ‘क्लिनफिड लागु हुँदा ५० प्रतिशत विदेशी च्यानल बन्द भएका छन् । यसको असर रिचार्जमा देखिएको छ । झन्डै २५–३० प्रतिशतले रिचार्ज घटेको छ ।’

अर्कोतर्फ सरकारले नै गैरकानुनी कुरालाई प्रोत्साहन गरिरहेको समेत व्यवसायीको आरोप छ । नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा भन्छन्, ‘अहिलेको विध्यमान कानूनले डाउनलिंक कन्टेन्टभन्दा अन्य कन्टेन्ट चलाउन पाउँदैन भनेको छ । सेटअप बक्सबाट लिनियर कन्टेन्टमात्रै चलाउनु पर्‍यो । यसको अर्थ एन्ड्रोइड, आईपी टिभी बक्स चलाउन पाइँदैन । तर, सरकारले नै आईपीटीभी र ओटीपीमा नेपालबाटै अनुमति दिएर सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।’

एकातर्फ क्लिनफिड अनि अर्कोतर्फ यस्ता लाइसेन्सले क्लिनफिड कार्यन्वयनमै असर परिरहेको छ । जसबाट समग्र केबल टेलिभिजन व्यवसाय नै मर्कामा परेको छ ।

‘त्यतिमात्रै भएन, एका तर्फ हामी क्लिनफिड भनिरहेका छौं,’ शर्मा भन्छन, ‘हामी विज्ञापन बजार बढ्छ भनिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पाँचसय डलरसम्म प्रत्येक व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्दै छ । यसले नेटफ्लिक्स, अमेजन जस्ता सेवालाई प्रोत्साहन मिल्छ । त्यसो हुँदा नेपाली उद्योग कसरी अघि बढ्छ भन्ने हो ।’

त्यसैले महासंघले यसअघि देखि नै ओटीटी/मोबाइल एपमा आधारित टेलिभिजन प्रसारण बन्द गर्न माग गर्दै आएको हो । शर्माले अगाडि भने ‘तर सरकारले यस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्दा हाम्रो अर्बौको लगानी धरापमा परेको छ ।’

त्यसैले महासंघले यो विषय लिएर अदालत जाने तयारी थालेको छ । यसबारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी समेत गराइसकेको शर्माले बताए ।