पूर्वाधारमा सहप्रयोग अनिवार्य, घट्ला त इन्टरनेटको मूल्य ?

काठमाडौं । दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको अनावश्यक दोहोरो लगानीलाई कम गरी दूरसञ्चार सेवा सस्तो बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले दूरसञ्चार पुर्वाधार सहप्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चारका पूर्वाधारको सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारण सम्बन्धी विनियमावली, २०७७ को मस्यौदा तयार पारेको हो ।

वातावरणीय संरक्षण र सहरी सौन्दर्यका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको विनियमावलीले पूर्वाधार सहप्रयोगकलाई अनिवार्य गरेको छ । यसअघि पनि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सहप्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान भएतापनि मूल्य सहित व्यवस्थित ढाँचा तयार नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

त्यसैले नै प्राधिकरणले नयाँ विनियमावली नै ल्याउन तयारी गरेको हो । ‘सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल टेलिकमले नै पूर्वाधार सहप्रयोगमा चासो नदिने, आफूले तयार पारेको नेटवर्कमा अरुलाई सेवा विस्तार गर्न नदिने किसिमको समस्या रहेको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारी सेवा प्रदायकले नै सहप्रयोग नगर्दा निजी क्षेत्रलाई समेत दवाब दिन सक्ने अवस्था रहेन् ।’

यस्तोमा कानूनी बाध्यात्मक नीति अपनाउनुको अर्को विकल्प नभएकाले पनि विनियमावली ल्याउनुपरेको ती अधिकारीको भना‍ई छ । हाल यो विनियमावली मस्यौदामात्रै हो ।

सेवा प्रदायकसँग छलफलकै क्रममा भएकाले यसमा भएका सम्पूर्ण प्रावधान जस्ताकै तस्तै पास हुन्छ भन्ने छैन । तर, मस्यौदाको परिच्छेद २ ले पूर्वाधारमा सहप्रयोगलाई अनिवार्य गरेको छ ।

विनियमावलीमा यदि कुनै सेवा प्रदायकले सहप्रयोगका लागि अनुरोध गरेको खण्डमा निषेध गर्न तथा ढिलाई गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । यसरी दूरसञ्चारका पूर्वाधारहरु सहप्रयोग गर्दा सेवा प्रदायकले ‘पहिले आउनेलाई पहिलो सेवा’ को आधारमा दिनुपर्नेछ ।

अर्थात अर्को सेवा प्रदायक पछि आएर मंहगो मूल्य दिन्छु भनेको खण्डमा पनि पहिलोले नै पाउनेछ । त्यसरी सहप्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको पूर्वाधार सहप्रयोगकर्ताले सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ ।

यदि ६ महिनाभित्र प्रयोगमा नआएको खण्डमा सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार दिइएको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि सेवाप्रदायकले कम्तिमा ३ सेवा प्रदायकले सहप्रयोग गर्नसक्ने गरेरमात्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

तर, सँगै यदि प्राविधिक वा व्यावसायिक कारणले ३ कम्पनीहरु बिच सहप्रयोग हुन नसक्ने अवस्था देखिएमा आवश्यकता हेरी प्राधिकरणले सहमती दिन सक्ने उल्लेख छ । त्यसका साथै विनियमावलीले यदि कुनै सेवा प्रदायकले कुनैस्थानमा सहप्रयोग हुनसक्नेगरी पहिले नै पूर्वाधार निर्माण गरीसकेको भएमा सोही स्थानमा त्यस्तै पूर्वाधार अन्य कम्पनीले निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

तर, यसअघि निर्माण भइसकेका पूर्वाधारको हकमा भने प्राविधिक हिसाबले सम्भव भएमात्रै सहप्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । पूर्वाधार भएपनि यदी प्राविधिक वा सुविधाहरु तथा क्षमताको आधारमा सहप्रयोग असम्भव भएको खण्डमा प्राधिकरणलाई कारणसहित जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ ।

त्यस्तै सहप्रयोगका लागि लिएको पूर्वाधार अर्को कम्पनीलाई भाडामा लगाउन पाइने छैन । विनियामावलीले सहप्रयोग गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरु १० भागमा वर्गीकरण गरेको छ ।

त्यसका आधारमा मूल्य पनि तोकेको छ । विनियमावलीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित परियोजना र सेवा प्रदायकको आफ्नै नेटवर्कका अधारमा मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

जसलाई फाइबर अप्टिक नेटवर्क र वायरलेस नेटवर्कका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ भने, त्यसभित्र फाइबर पोर्ट, ओएलटी पोर्ट, डार्क फाइबर, प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट डेटा, वायरलेस एसएम, एपी बी/डब्लू लगायतका पूर्वाधारहरु रहेका छन् ।

यस्ताे छ विनियमावलिमा ताेकिएकाे मूल्य:

विनियमावलीले यी सबै शुल्कहरु अधिकतम मूल्यमा प्रति महिनाको दरले तोकेको हो । जसअनुसार सेवा प्रदायकहरुले सहप्रयोगको लागि प्रदान गर्ने पूर्वाधार सहप्रयोगको शुल्क भने प्राधिकरबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

सहप्रयोग गर्दा यसभन्दा कम शुल्कमा समेत सम्झौता गर्नसकिनेछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार यो विनियमावली हाल छलफलका क्रममा रहेकाले यहाँ उल्लेखित मूल्य नै अन्तिम होइन् ।

यसमा आवश्यक छलफल पश्चात परिमार्जन गरेर विनियमावली पारित हुनेछ । विनियमावली पारित भएसँगै यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याइने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यदि विनियमावली कार्यानव्यनमा आएको खण्डमा हालको तुलानामा ५० प्रशित कम मूल्यमा इन्टरनेट उपलब्ध गरान सकिने एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिले बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधारमा लगानी गर्नु नपर्ने हो भने इन्टरनेट विस्तारमा समेत सहज हुनेछ । यसले सेवाग्राहीलाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय इन्टरनेट प्रदान गर्न सकिने छ ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू