स्वतः रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्समा अदालतको कारण देखाऊ आदेश*

काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले स्वतः रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको विषयलाई लिएर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार अदालतका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले विपक्षी नेपाल सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो ।

सोमबारमात्रै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको उल्लेख गर्दै कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।  

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता र २३ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर नबुझाएपछि गएको शनिबार स्वतः रद्द भएको थियो । २ वैशाख २०७० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीका लागि शुक्रबार र शनिबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा परेका कारण नवीकरण गराउन आइतबारसम्मको समय थियो । 

तर कम्पनीले उक्त अवधिमा बक्यौता र नवीकरण गरी कूल २८ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गराउनुको साटो गत बिहीबार नै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही मुद्दामा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको हो । 

अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेका कारण स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिने प्राधिकरणको प्रक्रियामा तत्काल कुनै असर नपर्ने बताइएको छ । 

नवीकरण बापत २३ अर्ब (हर्जाना ३ अर्ब सहित) रुपैयाँ र झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन नसक्दा यही २ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो । कम्पनीले ग्राहक र नियामकलाई कुनै जानकारी नै नदिई आफ्नो सेवा बन्द गरिसकेको छ । 

 

*यस अघिको समाचार तथा शीर्षक अन्यथा पर्न गएकोमा अपडेट गरिएको छ । यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमाप्रार्थी छौँ । -स.

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ४, २०८० १६:९

टिप्पणीहरू