स्मार्ट टेलिकमको जिम्मा लिए पनि लाइसेन्सको म्याद र फ्रिक्वेन्सी एनसेलमा नथपिने*

काठमाडौं । नवीकरण हुन नसकी स्वतः रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेलमा गाभ्ने गरी ‘डिजाइन’ गरिएको ‘कानून’ परिमार्जन हुने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहमतिमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मङ्गलबारको बोर्ड बैठकले उक्त नियोजित ‘त्रुटी’ सच्याउने निर्णय लिएको हो ।

प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको ‘बाँकी’ रहेको भनिएको १५ वर्ष अवधि कम्पनीको दायित्व सकार गर्ने सेवा प्रदायकमा थप हुने गरि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ कायम व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्रस्तावित संशोधनमा सम्पत्ति एवम् दायित्व सकार गर्ने सेवाप्रदायक र अनुमतिपत्र खारेज भइसकेको सेवाप्रदायक मध्ये जसको अनुमतिपत्रको अवधि न्यून छ, सोही मान्य हुने उल्लेख छ । 

जब कि हाल कायम रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमा जुन अनुमतिपत्रको अवधि बढी हुन्छ, सोही अनुमतिपत्रको अवधि कायम हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था लाइसेन्स रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको म्याद एनसेलमा थप गर्ने योजनाका साथ ल्याइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि आउँदो १६ भदौ २०८६ मा समाप्त हुँदैछ । यदि लाइसेन्स खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा दायित्व एनसेलले स्वीकार गरेको खण्डमा विद्यमान नियमावली अनुसार उसको लाइसेन्स अवधि झण्डै दश वर्ष अर्थात् २०९५ सालसम्म थपिनेछ । 

तर प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई गरेको सिफारिस अनुसार नियमावली संशोधन भएको खण्डमा भने स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा दायित्व एनसेलले स्वीकार गरेको खण्डमा पनि उसको लाइसेन्स अवधि बढ्ने छैन ।

 

*समाचारको शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ । यसबाट पर्न गएको असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छौं । स.

लाइसेन्स अवधिसँगै प्राधिकरणले नियमावलीमा फ्रिक्वेन्सी नीति विपरित गरिएको व्यवस्था समेत परिमार्जनका लागि नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । जसमा लाइसेन्स खारेज भएको सेवाप्रदायकको ऋण तथा दायित्व सकार गर्ने सेवाप्रदायकले फ्रिक्वेन्सी थप गरि लिन सक्ने भए पनि फ्रिक्वेन्सी नीति अनुसारको अधिकतम सीमा लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

जब कि हालको विद्यमान सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावलीमा नीतिले तोकेको फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सीमा सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने बनाइएको  छ।        

दूरसञ्चार ऐन विपरीत हुने गरी तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ स्वीकृत गरेको थियो ।

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलले १९ मंसिर २०७९ मा उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । जसमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

जब कि दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा दफा २५ को उपदफा ५ मा म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । तर सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको नाममा सरकारले स्वतः रद्द भइसकेको लाइसेन्स अन्य व्यक्ति तथा सेवाप्रदायकलाई दिने ‘प्रपञ्च’ मिलाएको छ ।

त्रुटीपूर्ण नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि लाइसेन्सको अवधि र फ्रिक्वेन्सी थप हुने बाहेकका ‘नियोजित’ व्यवस्थामा भने प्राधिकरण बोर्ड बैठकले हेरफेर गरेको छैन । 

नियमावलीमा मुख्य दुई संशोधनका लागि सिफारिस गरिएको भए पनि त्यसमाथि मन्त्रालयले थप घट गर्न सक्नेछ । साथै त्यस क्रममा कानून मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको राय समेत लिइनेछ ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय अन्तर्गत रहेको विधेयक समितिमा संशोधनको विषयमा छलफल तथा आवश्यक परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १६, २०८० ११:२६

टिप्पणीहरू