यात्री मोटरसाइकल दर्तामा अर्को अड्चन, ढिलाई गरेको भन्दै प्रति बाइक २५ हजारसम्म जरिवाना !
जेठ ७, २०८० १२:९
काठमाडौं । नेपालमै उत्पादित विद्युतीय मोटर साइकल यात्री ढिलो गरी दर्ता गर्न आएको भन्दै यातायात कार्यालयहरूले जरिवाना लगाउन थालेका छन् । कानून नै नभएको भन्दै दर्ता गर्न नमानेका तिनै कार्यालयले अहिले कानून बनिसकेपछि समेत दर्ता गर्न झन्झट खडा गरेका हुन् ।
यात्री मोटरसाइकलले आफ्ना बाइकहरूको भ्याट बिल एक वर्ष अघि नै जारी गरेको थियो । सोही मितिलाई आधार बनाएर यातायात कार्यालयले प्रति बाइक २२ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउन खोजिएको हो ।
आइतबार सङ्घीय संसद्मा काँग्रेसका सांसद गगन थापाले यात्री मोटरसाइकललाई जरिवाना तिराउनु सरकारको कमजोरी भएको बताए । सरकारको कमजोरीले गर्दा दर्ता नपाएका उद्यमीले जरिवाना तिर्नु जायज नभएको भन्दै उनले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
"विद्युतीय सवारी साधन बनाइरहेको यात्रीले दर्ता नपाएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कार्यविधि संसोधन भयो, दर्ता भयो, सरकारको तारिफ पनि भयो," थापाले भने, "तर, अहिले आएर दर्ता प्रक्रियामा फेरि समस्या देखिएको छ ।"
अहिले भ्याटबिल तिरेको ३५ दिनभित्रमा दर्ता भइसक्नुपर्ने, अन्यथा जरिवाना लाग्ने भन्दै यातायात कार्यालयले अर्को अड्चन खडा गरेको हो । “पहिले कानून थिएन, दर्ता भएन । अहिले कानुन बन्यो, दर्ता भयो,” सांसद थापाले भने, “आफैं ढिलो कानून बनाउने निकायले के भन्छ भने दर्ता ढिलो किन गरिस् ? तैंले जरिवाना तिर्नुपर्छ ।"
सरकारको कमजोरीको भार उद्यमीलाई बोकाउन नमिल्ने तर्क थापाले गरे । उनले भने, "सरकारको यो कमजोरीको भारी उद्यमीलाई बोकाउन मिल्छ ? फेरि यो विषय उद्यमीसँग मात्र सम्बन्धित छैन, स्वदेशी उत्पादन किन्छु, उपभोग गर्छु भन्ने उपभोक्तासँग पनि सम्बन्धित छ ।"
स्वदेशी उत्पादन किन्छु, उपभोग गर्छु, उपभोग बढाउँछु भन्नेले नीति बोकेर हिँडेको सरकारले असल नियतका साथ काम गरिरहेका उद्यमीलाई निरुत्साहित हुन दिन नहुने उनको धारणा थियो । “सरकारले आफ्नै नीतिको लाज राखोस्," उनले भने ।
हाल यात्रीका ८० भन्दा बढी विद्युतीय मोटरसाइकल बजारमा बिक्री भएका छन् । भन्सार प्रज्ञापन पत्र नभएको भन्दै सरकारले लामो समयसम्म यात्रीका मोटरसाइकल दर्ता गर्न मानेको थिएन । जसले गर्दा कम्पनी नै बन्द भएपछि सरकारको चर्को विरोध भएको थियो ।
स्वेदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले गत वैशाखमा विद्यमान यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गरेपछि यात्रीलगायत अन्य स्वदेशी सवारी निर्माता कम्पनीका लागि दर्ताको बाटो खुलेको थियो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ७, २०८० १२:९
