भेटिएन लाइसेन्स रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण गर्ने मान्छे

काठमाडौं । नवीकरण नगराएका कारण स्वतः लाइसेन्स रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने भनिएको मूल्य निर्धारण समितिका लागि उम्मेदवार फेला नपरेको पाइएको छ ।  समितिका लागि निर्धारित १५ दिनको अवधिभित्र पर्याप्त आवेदन नपरेपछि नियामकले मङ्गलबार पुनः अर्को १५ दिनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार विभिन्न पाँच पदका लागि सूचना प्रकाशित गरिएकोमा मूल्य निर्धारण समितिको संयोजकका लागि एक जना, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका लागि एक जना, भ्यालुएटरका लागि दुई जना र कानूनका लागि एक जनाको मात्र आवेदन परेको छ । तर उक्त समितिमा रहने भनिएको सूचना प्रविधि विज्ञ पदमा भने कसैको आवेदन नआएको उनले जानकारी दिए । 

प्राधिकरणको पछिल्लो सूचनामा निर्धारित योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूबाट १५ दिनभित्र सिलबन्दी सूची दर्ता हुन भनिएको छ ।

जसमा समितिको संयोजकका लागि सूचिकृत भ्यालुएटर भई कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तिमा १५ वर्ष लेखा परीक्षकको रूपमा काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सीए शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको एक जना, सूचिकृत सम्पत्ति भ्यालुएटर एक जना, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ एक जना र कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना समितिमा सदस्यको रूपमा रहने उल्लेख छ ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरी मूल्य निर्धारण गरिने र सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाको बक्यौता असुल उपर गर्नका लागि लिलाम बिक्री गरिने बताइएको छ । 

दूरसञ्चार ऐन विपरीत अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली बनाई योजनावद्ध रुपमा स्मार्ट टेलिकमको १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सरकारको जिम्मा लगाउन खोजिएको आशङ्का छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ९, २०८० ११:१५

टिप्पणीहरू