मोदी सरकारले विपक्षी नेता र पत्रकारको आईफोन ह्याक गर्न खोजेको भन्दै भारतमा खैलाबैला

काठमाडौं । "एप्पलको बुझाईमा तपाईंलाई राज्यद्वारा प्रायोजित आक्रमणकारीहरूको माध्यमबाट निशाना बनाउन खोजिएको छ, जसले तपाईंको एप्पल आईडीमार्फत आईफोनलाई कतै टाढाबाट प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तपाईं को हो अथवा तपाईं के गर्नु हुन्छ, त्यस आधारमा यी आक्रमणकारी सम्भवतः तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा निशाना बनाइरहेका छन् । यदि तपाईंको डिभाइसमा कुनै राज्य-प्रायोजित आक्रमणकारीले छेडखानी गरिरहेका रहेछन् भने तपाईंको संवेदनशील डेटा, सञ्चार अथवा यतिसम्म कि क्यामेरा र माइक्रोफोनसम्म टाढाबाट पहुँच बनाउन सक्छन् । यद्यपि यो एउटा त्रुटिपूर्ण अलार्म हुन सक्ने सम्भावना पनि छ, कृपया यो चेतावनीलाई गम्भीरताका साथ लिनुहोला ।" 

एसएमएस तथा ईमेलको माध्यमबाट प्राप्त यो सन्देशले भारतीय राजनीतिमा यतिखेर एक खैलाबैला मच्चाउनुका साथै गोपनीयतासँग सम्बन्धित चिन्तालाई पुनः ताजा पारिदिएको छ । अहिलेसम्म विपक्षी तर्फका करिब एक दर्जन राजनेताले उनीहरूलाई यो सन्देश प्राप्त भएको कुरा पुष्टि गरिसकेका छन् । 

यो सूचीमा काँग्रेस पाटीका शशि थरुर र केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टीका अखिलेश यादव, सीपीएमका सीताराम यचुरी, तृणमूल काँग्रेसका महुवा माइत्रा, शिव सेनाका प्रियङ्का चतुर्वेदी र आम आद्‌मी पार्टीका राघव चड्डा समेत रहेका छन् । द वायरका संस्थापक सम्पादक सिद्धार्थ वरदराजनसहित केही पत्रकारहरूले आफूहरूलाई समेत उक्त सन्देश प्राप्त भएको बताएका छन् । 

काँग्रेस नेता राहुल गान्धीका अनुसार उनको कार्यालयमा काम गर्ने कयौं व्यक्तिलाई एप्पलको त्यस्तो अलर्ट आएको छ । एप्पलले अक्सर उसका उत्पादन निजी सूचना तथा गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने हिसाबले बनाइएको दाबी गर्दै आएको छ । 

सँगसँगै यही विषयलाई लिएर भारत सरकार कम्पनीलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजिरहेको पनि छ । यो मामिला चर्चामा आउने बत्तिकै मोदी सरकारले कम्पनीका उत्पादन गोपनीयता कायम राख्ने हिसाबले डिजाइन गरिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको जाँच गर्ने बहानामा एप्पलमाथि निशाना साँधेको हो ।

रोचक कुरा त के छ भने एप्पल उत्पादनमा सुरक्षाको नजरबाट कमजोरी रहेको जानकारी एक सरकारी एजेन्सीले २७ अक्टोबरमा दिएको थियो । भारतको कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (सर्ट इन) इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्राद्योगिक मन्त्रालय मातहतको एक यस्तो निकाय हो, जसको काम भारतको साइबर समुदायबीच सुरक्षा जागरुकता बनाउने, प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने र उनीहरूलाई साइबर आक्रमणका घटनाबाट बाहिर निस्किन मद्दत गर्ने क्रममा सल्लाह दिनु हो ।

साइबर सुरक्षासँग जोडिएका मुद्दामाथि सर्ट-इनले समय समयमा एड्भाइजरी जारी गर्छ । २७ अक्टोबरमा समेत सर्ट-इनले एक एड्भाइजरी जारी गर्दै एप्पल उत्पादनमा कयौं कमजोरी रहेको बताएको थियो, जसको फाइदा उठाउँदै आक्रमणकारी प्रयोगकर्ताको संवेदनशील जानकारीसम्म पुग्न सक्छन् ।

उक्त एड्भाइजरीमा एप्पलका नौ यस्ता सफ्टवेयरको नाम दिइएका छन्, जसमा कमजोरी पाइएको भनिएको छ । एड्भाइजरीको गम्भीरता रेटिङलाई लिएर सर्ट-इनले 'उच्च' श्रेणीमा राखेको थियो । मङ्गलवार एक पत्रकार सम्मेलनमा राहुल गान्धीले भनेका थिए, "जति ट्यापिङ गर्नु छ गरिहाल, मलाई कुनै फरक पर्ने वाला छैन । यदि तपाईंलाई मेरो फोन चाहियो भने म दिन्छु, उठाएर लैजानु ।"

साथै समाजवादी पार्टीका प्रमुख अखिलेश यादवले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखे, "सुनेको छु अब सत्ताधारी विपक्षीहरूको फोनको जासुसी गराइरहेका छन् । विपक्षीको कुराकानी सुन्नुभन्दा राम्रो त यो छ कि सत्ताधारी हो 'जनताको आवाज' सुन्ने गर ।

त्यसो भयो भने कमसेकम उनीहरूलाई सुधारको केही मौका मिलोस् र महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून तथा स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला अपराध, युवाको आक्रोश, गरिब, दलित, वञ्चित, किसान, मजदुरको शोषण, जातीय जनगणता र सामाजिक न्याय जस्ता ज्वलन्त मुद्दामाथि केही सकारात्मक काम हुन सकोस् ।”

“थाहा छैन तर किन हो सुनिएको छ कि उनीहरूकै दलका मान्छेहरू यस जासुसीबाट बढी डराइरहेका छन् । सत्ताधारी हो, काम गर, कान नलगाउ !" बुधवार लोक सभा सांसद महुआ माइत्राले लोकसभा सभामुख ओम बिरालालाई एक पत्र लेख्दै यस किसिमको अवैध निगरानी संविधानले दिएको मौलिक अधिकारमाथि सबैभन्दा ठूलो हमला भएको उल्लेख गरेका छ ।

माइत्राले सरकारलाई बिक्री गरिएका पेगासस सफ्टवेयरलाई मध्यनजर गर्दा यो खतरा झनै डरलाग्दो भएको लेखेका छन् । महुवा माइत्राले यो कुरा पनि लेखेका छन् कि मार्च २०२३ मा फाइनान्सियल टाइम्सको एक रिपोर्टमा भनिएको थियो, भारत सरकार इन्टेलेक्सा अलायन्स जस्ता कम्पनीसँग सम्बन्धित स्पाइवेयर अनुबन्ध गर्नका लागि आफ्नो बजेटलाई सम्भावित रूपमा १२० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म बढाइरहेको छ ।

यो मामिलामा के भन्छ एप्पल ?

राजनेताको फोन ह्याक गर्न खोजिएको नोटिफिकेसनको मामिलालाई लिएर एक बयानमा एप्पलले बीबीसीसँग भनेको छ कि कम्पनी खतराको सूचना कुनै खास राज्य प्रायोजित हमलाकारीसँग जोडेर दिंदैन । कम्पनीको भनाईमा स्टेट-स्पोन्सर्ड आक्रमणकारीलाई राम्रो लगानी गरिएको हुन्छ र उनीहरू जटिल तरिकाबाट काम गर्छन् र उनीहरूको आक्रमण समयसँगै सुदृढ हुने गर्छ ।

एप्पलका अनुसार यस्ता हमला पहिचान गर्ने कार्य खतराका खुफिया सिग्नलमाथि निर्भर हुन्छ, जो अक्सर सटीक हुँदैनन् अथवा अधुरा हुने गर्छन् । बयानमा कम्पनीले भनेको छ, "यो सम्भावना छ कि एप्पल खतराका केही सूचना गलत अलार्मको रूपमा आएका हुन सक्छन् अथवा केही हमला पत्ता लाग्न सक्दैनन् ।

हामी कुन अवस्थामा खतरासँग जोडिएका सूचना जारी गर्छौं, त्यो कुरा बताउन पनि सक्दैनौं किन कि त्यसो गर्दा राज्य प्रायोजित आक्रमणकारी भविष्यमा यस्ता हर्कत समातिन सक्ने सम्भावनाबाट जोगिने उपाय खोज्न सक्छन् ।" 

कम्पनीले भनेको छ कि उसले यस प्रकारका खतराको सूचना १५० देशमा पठाएको छ । साथै यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि ती सबै देशमा खतराको सूचना पछिल्लो २४ घण्टामा पठाइएको पनि होइन । 

हालैको यो घटना क्रमले इजरायली साइबर सुरक्षा कम्पनी एनएसओ ग्रुपले बनाएको सैन्य-स्तरको स्पाइवेयर पेगाससको याद ताजा बनाइदिएको छ । जहाँ एनएसओको दाबी थियो कि पेगाससको प्रयोग केवल आतङ्कवादी तथा सङ्गठित अपराध समूहलाई निशाना बनाउन गरिएको थियो ।

साथै सन् २०१७ को सुरुवातदेखि मानव अधिकार रक्षक, राजनेता र पत्रकारका विरुद्ध यसको गलत प्रयोग गरिएको आरोप समेत कम्पनी माथि लगाइएको थियो । सन् २०२१ मा १७ मिडिया सङ्गठनले एक साथ गरेको खोजबाट त्यस्ता व्यक्तिहरूको नाम खुलासा भएको थियो, जसमा पेगासस स्पाइवेयरको हमला भएको थियो अथवा जसलाई निशानामा राखिएको कुरा पहिचान गरिएको थियो ।

उक्त सूचीमा भारतीयसँगै केही नेपालीहरूको समेत नाम रहेको थियो । मिडियामा यो खबर आएपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले पेगासस स्पाइवेयर मामिलामा आरोपको जाँच गर्न एक सेवा निवृत्त न्यायाधीशको अध्यक्षामा विशेषज्ञ समिति नियुक्त गरेको थियो ।

उक्त समितिले जुन २९ ओटा फोनको चेकजाँच गर्‍यो, तिनमा उक्त स्पाइवेयर प्रयोग भएको कुनै स्पष्ट प्रमाण भने भेटिएन । तर समितले नोटमा केन्द्र सरकारले 'समितिलाई सहयोग नगरेको' उल्लेख गरेको थियो ।

सोही मुद्दा छानबिन हनुपर्ने माग सहितका उजुरीको सुनुवाइका दौरान भारत सरकारले ती आरोपलाई सोझै इन्कार गरेको थियो । जसमा ऊ पेगासस सफ्टवेयरको अनधिकृत प्रयोगमा संलग्न नरहेको भनिएको थियो ।

इलेक्ट्रोनिक्स तथा इन्फरमेसन मन्त्रालयका राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले एक्समा लेखेका छन् कि सांसदहरू र भू-राजनीतिसँग सम्बन्धित व्यक्ति सहित कयौं व्यक्तिलाई खतराको नोटिफिकेसन प्राप्त भएसँगै एप्पलले के उसका उपकरण सुरक्षित छन् र किन १५० भन्दा बढी देशमा मानिसहरूलाई यस्तो खतराको सूचना पठाइयो भन्ने कुराको स्पष्टीकरण दिने नै छ ।

राजीव चन्द्रशेखरले यो पनि भनेका छन् कि उनको सरकार आफ्ना नागरिकको गोपनीयता रक्षाका लागि प्रतिबद्ध र कर्तव्यबद्ध रहेको छ । साथै सरकार यो जिम्मेवारीलाई गम्भीरताका साथ लिन्छ । उनले भनेका छन् कि सरकार यी खतराका सूचनामाथि जाँच गर्नेछ र एप्पलको सुरक्षित र गोपनीयता अनुरूप आफ्ना डिभाइस रहेको भन्ने दाबीको समेत जाँच गर्नेछ ।

साथै इलेक्ट्रोनिक्स तथा इनफरमेसन मन्त्री अश्विनी वैष्णवले यो मामिलामा चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेका छन्, "भारत सरकार सबै नागरिकको गोपनीयता र सुरक्षाको रक्षा गर्ने आफ्नो भूमिकालाई निकै गम्भीरताका साथ लिन्छ र यी सूचनाको सतहसम्म पुग्नका लागि जाँच गर्नेछ ।

यस्ता जानकारी तथा व्यापक अलर्टहरूको आलोकमा हामीले एप्पलसँग कथित राज्य प्रायोजित हमलामाथि वास्तविक, सटीक जानकारीका साथै जाँचमा सहभागी हुनका लागि समेत भनेका छौं ।" वैष्णवले यो पनि भनेका छन् कि यो सवालमा एप्पलका अधिकांश जानकारी अस्पष्ट र गैर विशिष्ट प्रकृतिका लाग्छन् ।

एप्पलले यो पनि दाबी गरेको छ कि एप्पल आईडी उपकरण सुरक्षित रूपबाट इन्क्रिप्टेड रहेको र प्रयोगकर्ताको स्पष्ट अनुमति बिना त्यसमा पहुँच अर्थात् पहिचान गर्न निकै मुस्किल हुन्छ । यो इन्क्रिप्सनले प्रयोगकर्ताको एप्पल आईडीको सुरक्षा गर्छ र त्यो निजी र सुरक्षित रहेको छ भन्ने पनि छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक १९, २०८० ११:२८

टिप्पणीहरू