राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवसमा सरकारकै कारण अवरुद्ध भयो नेपालको इन्टरनेट
बैशाख २०, २०८१ १८:१९
काठमाडौं । विभिन्न कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाइरहेकै दिन सरकारकै कारण देशको इन्टरनेट सेवा एक्कासी प्रभावित हुन पुगेको छ । विगत एक वर्षदेखि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बापत भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई तिर्नुपर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकिदिएपछि यस्तो परिस्थिति निम्तिएको हो ।
इन्टरनेटको मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि सरकार र सेवा प्रदायकबिचको विवाद जारी छ । सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) नलाग्ने आयमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारले एकै पटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागु गर्दा ग्राहक शुल्क नबढाउने सर्तमा मूल्य समायोजन गरिएको थियो ।
नाममा आफूहरूसँग गरेको उक्त समझदारी अनुरूप मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने र त्यसमा टीएससीका साथै रोयल्टी र आरटीडीएफ पनि नलाग्ने सेवा प्रदायकरूको बुझाई रहँदै आएको छ । तर सरकारले भने मर्मत सम्भार दस्तुरमा पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ लाग्ने भन्दै सेवा प्रदायकहरूको नाममा दशौं करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन ताकेता गर्दै आएको छ ।
सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भारमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय तथा निर्देशनलाई दलीलको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् । समितिको निर्देशनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक २०७५/०७६ को बेरुजु समेत फर्छ्यौट गरिसकेको छ । सो वर्षक बेरुजु फर्छ्यौट भए पनि त्यस पछिका आर्थिक वर्षको नभइसकेको भन्दै सरकारले सोही शीर्षकको बक्यौता बुझाउन नियमित रूपमा ताकेता गर्दै आइरहेको छ ।
त्यसो त सर्वोच्च अदालतले समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नाममा मर्मत सम्भार दस्तुरमा रोयल्टी र आरटीडीएफ उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ । तर सरकारले भने अदालतको आदेश समेत अवज्ञा गर्दै सेवा प्रदायकले इन्टरनेट ब्यान्डविथ बापत भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको सिफारिस एक वर्षदेखि नदिई रोकेर राखेको छ ।
अदालतले गर्ने कानूनी व्याख्या समेत पर्खिन नसकेको सरकारको जबरजस्ती तथा लहडले इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवामाथि खेलबाड भएको देखिन्छ । अनौठो कुरा त के छ भने सरकार आफैंले इन्टरनेट सेवालाई बन्द हड्ताल गर्न समेत नपाइने गरी अत्यावश्यक सेवाभित्र समावेश गरेको छ ।
लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएपछि एयरटेल, टाटा लगायतका त्यस्ता अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकले इन्टरनेट लिङ्क काटिन सक्ने भन्दै ताकेता गर्दै आइरहेका छन् । एयरटेलले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू चेतावनी सहित पठाएको पत्र टेकपानालाई प्राप्त भएको छ । उक्त पत्रमा स्वस्थ व्यावसायिक सम्बन्धका लागि उपलब्ध गराइएको सेवाको समयमै भुक्तानी दिन आवश्यक रहेको स्मरण गराइएको छ ।
“तपाईंको खरिद अर्डरको आधारमा उपलब्ध गराइएको सेवाको … अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ,” एयरटेलले एक सेवा प्रदायकलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “त्यसको विवरण तपाईंको टिमसँग ड्ढमेलमार्फत थुप्रै पटक सञ्चार गरिएको छ ।”
लामो समयदेखि भुक्तानी नदिने कार्य दुई पक्षबिच भएको सम्झौताको उलङ्घन भएको उल्लेख गर्दै एयरटेलले यसका कारण निम्तिन सक्ने परिस्थिति प्रति आफू जिम्मेवार नहुने बताएको थियो ।
“विनम्रताका साथ यस किसिमको अप्रिय परिस्थिति टर्ने तथा यसप्रति तपाईंको तत्काल ध्यानाकर्षण हुने र आवश्यक कार्य गरिन अपेक्षा विनम्रताका साथ व्यक्त गर्दछौं,” एयरटेलको पत्रमा भनिएको छ, “यदि तपाईंले भनिएको मितिमा हामीलाई भुक्तानी दिन रोक्ने त्यस्तो कुनै तथ्यपरक कारण भए ध्यानाकर्षण गर्नेगरी तत्काल जाहेर गर्नु होला ।”
यो भुक्तानी नगर्दाको अस्थायी किसिमको सेवा अवरुद्ध हुने उल्लेख गर्दै एयरटेल भारतीले सेवा अवरुद्धताकै बीच भुक्तानी प्राप्त हुने अपेक्षा समेत व्यक्त गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २०, २०८१ १८:२३
