ईभीमा अन्तःशुल्क हटाइयो, अब १३०% सम्म ‘स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क’ लाग्ने*
जेठ १५, २०८३ २०:४८
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा नयाँ शीर्षकमा कर लगाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसदमा पेस गरेको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था अनुसार अब नेपालभित्र आयात हुने वा स्वदेशमै उत्पादन हुने ईभी तथा ढुवानीका साधनमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने भएको हो ।
यस्तो शुल्क २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म पर्नेछ । यात्रु बोक्ने ११ सिट माथिका गाडीमा २.५ प्रतिशत तथा १० वा सोभन्दा बढी यात्रुहरू बोक्ने अनएसेम्बल्ड अवस्थाका र अन्य गाडीमा ५ प्रतिशत, अनएसेम्बल्ड अवस्थाका तीन पाङ्ग्रे गाडीमा २.५ प्रतिशत लाग्नेछ ।
कारहरूको हकमा पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाखसम्म भएका ईभीमा २.५ प्रतिशत, २० लाखदेखि ३० लाखसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत, ३० देखि ४० लाखका ईभीमा ३५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखसम्मका लागि ९० प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिका लागि १३० प्रतिशत यस्तो शुल्क लाग्नेछ ।
यसअघि ५० किलोवाटसम्मका ईभीमा ५ प्रतिशत र ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत, २०१ किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो । यसैगरी ३०१ किलोवाटभन्दा माथिका ईभीमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । यो सबै अन्तःशुल्क हटाइएको छ भने त्यसको स्थानमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नामक नयाँ कर व्यवस्था ल्याएको हो ।
विधेयकमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयात हुने विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीका साधनमा भन्सार बिन्दुमै भन्सार कार्यालयले यस्तो शुल्क असुल गर्नेछ । स्वदेशमा ईभी उत्पादन, चार्जिङ स्टेसन निर्माण र ब्याट्री व्यवस्थापनका यस्तो शुल्क लागु गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले नै पैठारी भई दर्ता हुन बाँकी रहेका सवारी साधनहरूको हकमा पनि दर्ता गर्दाको बखत यो शुल्क लाग्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी नेपालभित्रै उत्पादन भई उपभोगमा आउने विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीका साधनको हकमा दर्ता गर्ने कार्यालयले दर्ता गर्दा उत्पादकबाट निजको लागत मूल्यमा उक्त शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सङ्कलन भएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै यसरी सङ्कलन भएको शुल्कको विवरण मासिक रूपमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित कार्यालयलाई तोकिएको छ । स्वच्छ पूर्वाधार निर्माणका लागि शुल्क लगाउने नीति लिएको सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आन्तरिक उत्पादन र चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई भने विशेष सहुलियत र प्रोत्साहन दिने नीति पनि अघि सारेको छ ।
विधेयकअनुसार विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ मसिन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योगले उद्योग विभागको सिफारिसमा पैठारी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट पाउनेछन् । यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेसिनरी औजार, पार्टपुर्जा तथा निर्माण सामग्रीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी नेपालमा विद्युतीय रिक्सा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएका उद्योगलाई समेत राहत दिइएको छ । यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने विद्युतीय रिक्सामा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाहरूमा सहुलियत प्रदान गरिएको छ । साथै विद्युतीय मोटरबाट चल्ने टेम्पोको चेसिसलाई समेत भन्सार दरबन्दीमा छुट्टै र विशेष शीर्षक अन्तर्गत राखेर सहजीकरण गरिएको छ ।
*शीर्षक परिमार्जन गरिएको छ । स.
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १७, २०८३ १०:४७
