ट्रेन्डिङ:
टेलिकम र एनसेलभन्दा तेब्बर ब्याण्डविथ बिक्री गर्छन् इन्टरनेट सेवा प्रदायक आफ्नो स्थानीय तहको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुभयो त ? दशैंमा विदेशबाट आउँदा मोबाइल ल्याउनुभयो ? यस्तो छ एमडीएमएसमा दर्ता गर्ने तरिका विद्यार्थीलाई अनलाइनबाटै कोडिङ सिकाउँदै ‘मेरो कोडिङ क्लास’ नेपालमा सिमकार्ड अभाव हुनसक्ने, यस्तो छ कारण तीन करोड बढी सब्स्क्राइबर भएका युट्युबरले गरे पहिलो पटक अनुहार सार्वजनिक राम्रो इन्टरनेट स्पिडका लागि कहाँ राख्ने राउटर ? तीन करोड बढी सब्स्क्राइबर भएका युट्युबरले गरे पहिलो पटक अनुहार सार्वजनिक स्याङ्जाको मिर्मीमा नेपाल टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट, गल्याङ बन्यो कपर फ्रि ‘ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट विपन्नलाई निःशुल्क इन्टरनेट दिनुपर्छ’
close

टेलिकम र एनसेलभन्दा तेब्बर ब्याण्डविथ बिक्री गर्छन् इन्टरनेट सेवा प्रदायक

गोपाल साउद गोपाल साउद

कात्तिक १५, २०७६

टेलिकम र एनसेलभन्दा तेब्बर ब्याण्डविथ बिक्री गर्छन् इन्टरनेट सेवा प्रदायक

तपाईं हामीले चलाइरहेकाे इन्टरनेट कसरी चलिरहेको छ, कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको छ ? इन्टरनेटको विश्व सञ्जालबाट विभिन्न क्यारियर हुँदै दूरसञ्चार कम्पनी र नेटवर्क सेवाप्रदायकको लाइसेन्स लिएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल भित्र्याउँछन् र मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक मार्फत तपाईं हाम्रो मोबाइल तथा कम्प्युटरसम्म आइपुग्छ ।

तपाईं हामीले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट कति स्पिडको तथा कुन गतिको हुने भन्ने कुरा त्यसरी आएको ब्याण्डविथको क्षमतामा निर्भर गर्छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा करीब एक करोड ५६ लाखले ईभिडियो, थ्रीजी र फोरजीको रुपमा मोबाइलमा इन्टरनेट चलाइरहेका छन् भने ८२ लाख ८५ हजारले फिक्सलाईन कनेक्सनमार्फत ‍त्यसको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

नेपालभर यतिधेरैले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट कति होला त ? यसको सजिलो जवाफ दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आयात तथा बिक्री गर्ने अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथको मात्रा नै हो ।

नेपालमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ बिक्री गर्ने मामिलामा ठूला दूरसञ्चार कम्पनीकाे तुलनामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी निकै अगाडि देखिएका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता करोडौं ग्राहक भएका टेलिकम कम्पनीको तुलनामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आयात तथा बिक्री गर्ने अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथ करिब तीन गुणा बढी छ ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा प्रयोग हुने सबैजसो इन्टरनेट सेवाका लागि प्रति सेकेन्ड कूल तीन सय ७८ दशमलव पाँच जीबी अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथ आइरहेकाे छ । जसमध्ये सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले हाल ६५ दशमलव ३ जीबीपीएस अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथ आयात तथा बिक्री गरिरहेकाे छ भने मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलकाे ३५ दशमलव २ जीबीपीएस रहेकाे छ ।

टेलिकमले मोबाइल इन्टरनेट सँगै एडीएसएल तथा एफटीटीएच इन्टरनेट समेत दिइरहेकाे छ । अन्य दूरसञ्चार कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथ सिधै खरीद नगर्ने भएकाले टेलिकम र एनसेलले आयात तथा बिक्री गर्ने ब्याण्डविथ एक सय दशमलव पाँच जीबीपीएस हुन्छ । 

तर, दूरसञ्चार कम्पनीको तुलनामा निकै साना रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आयात तथा बिक्री गर्ने कुल ब्याण्डविथ भने २ सय ७८ जीबीपीएस छ । अझ रोचक विषय त के छ भने टेलिकम र एनसेल दुबैले आयात तथा बिक्री गर्ने कूल ब्याण्डविथको तुलनामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्क एक्लैले आयात र बिक्री गर्ने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको रुपमा रहेको वर्ल्डलिङ्क एक्लैले एक सय ३४ जीबीपीएस ब्याण्डविथ आयात गरी बिक्री गरिरहेकाे छ ।

त्यसो त गुगल, युटुब, फेसबुक जस्ता धेरैमात्रामा प्रयोग हुने सेवाका लागि अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथ खपत कम गर्न विभिन्न सेवाप्रदायकहरुले स्थानीय स्तरमा क्यास सर्भर समेत राखिरहेका हुन्छन् ।

मोबाइल डाटा एकदमै महंगो भएकाले टेलिकम कम्पनीहरूको ब्याण्डविथ खपत कम देखिएको वश्लेषण दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालको छ । ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अनलिमिटेड इन्टरनेट दिइरहेका छन्, त्यो सेयर समेत हुनेभएकाले कसैले न कसैले चलाइरहेकै हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सेवा विस्तार गर्दै गइरहेका छन् ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, दूरसञ्चार कम्पनीहरूको पहँच राम्राे भए पनि प्रति एमबी डाटा नै निकै महंगो छ । त्यसैले मानिसहरूले कञ्जुस्याइपुर्वक मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपरिरहेकाे छ ।’

अन्य देशमा निश्चित रकम तिरेपछि मोबाइल इन्टरनेट समेत अनलिमिटेड चलाउन सकिने गरी डाटा प्याकेज उपलब्ध हुनेगरेको भए पनि नेपालका मोबाइल सेवाप्रदायकले भने हालसम्म त्यस किसिमको अभ्यास गर्न समेत सकेका छैनन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल समेत मोबाइल इन्टरनेट निकै महंगो भएकै कारण नेपालमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले तुलनात्मक रुपमा न्यून ब्याण्डविथ आयात र बिक्री गर्न सकेको बताउँछन् । ‘ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीतिका आधारमा मोबाइल इन्टरनेटको शूल्क घटाउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।