बजेटमा ४९ पटक प्रयोग भएको ‘प्रविधि’, होला त यो क्षेत्रको विकास ?

काठमाडौं । बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यवस्थापिका संसद्‌मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे । त्यसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

चालु आवमा सञ्चार मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी आवका लागि ७८ करोड वृद्धि हुनु आफैमा सकारात्मक विषय हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सूचना प्रविधिलाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले थुप्रै ठाउँमा दोहोर्‍याए । हामीले उक्त बजेटलाई प्रविधिसँग दाँजेर हेर्ने प्रयास गरेका छौं । बजेट केलाउँदा प्रविधि शब्द मात्रै ४९ स्थानमा प्रयोग भएको छ ।

मन्त्री खतिवडाले नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चारका माध्यमको संख्यात्मक तथा गुणात्मक विकास भइरहेको भन्दै बजेटमा प्रविधि शब्दको सुरुवात गरेका थिए । वित्तीय कारोबारमा समेत सूचना प्रविधिको प्रयोग उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भइरहेको उनले बताए । त्यसैले पनि उनले बजेटको सफलताका लागि सूचना प्रविधिको विस्तारलाई प्रथामिकतामा राखेको उल्लेख गरे ।

बजेटमा प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन र विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रविधिको पहुँच पुर्‍याई नेपालमा सिर्जना भएको रोजगारीमा नेपालीलाई सहभागी बनाउने कुरा बजेटको ६४ औं बुँदामा समावेश गरिएको छ । बजेटमार्फत दलित समुदायलाई नवीन प्रविधिमा आधारित शिल्प उत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ।

कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि आवश्यक बजार, बिऊ, पूँजी, प्रविधिको सुनिश्चित गर्ने देखि मोबाइल एपमार्फत किसानलाई मौसम, बीऊ बिजन, खेती प्रविधि र बजार मूल्य सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । सहकारी मार्फत कृषकलाई कृषि सामग्री, पूँजी, प्रविधि र बजारका लागि सहयोग गरिने बताइएको छ । नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा बायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सरकाले आगामी आवमा सूचना प्रविधिमा आधारित घर जग्गा रजिष्ट्रेसन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई सबै मालपोत सम्बन्धी सेवालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्ने जनाएको छ । सहकारीमा समेत नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी नगद रहीत कारोबार गर्न प्रेरित गरिने उल्लेख छ ।

जडिबुटी उत्पादनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरिय जडीबुटी जन्य वस्तु उत्पादन गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्ने, रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत पुनरुत्थान गर्ने लगायतका विषय बजेटमा समेटिएका छन् ।

त्यस्तै बैंकिङ भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाउने भनिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको दोस्रो बजारलाई विद्युतीय प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने, अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा, पूँजी निर्माण र व्यवसायीक वातावरण सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोग गरिने विषय समेत बजेटमा अटाएको छ । साथै कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने बताइएको छ ।

शिक्षामा नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्ने, विद्यालयहरुमा विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याव स्थापना गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । ज्ञानमा आधारित प्रतिस्पर्धी र उन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग गर्ने, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी यो क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सुदृढीकरण गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले युवालाई उद्यमी बनाउन तालिम, नव प्रवर्तन पूँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गर्ने जनाएको छ । बालबालिका लागि विज्ञान तथा प्रविधि संग्राहलय निर्माण गर्ने, अनलाइनमार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गरी सवारी साधनको जानकारी राख्ने र हवाई क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरी हवाई नीति तर्जुमा गर्ने योजना समेत बजेटमा राखिएको छ ।

नेपाललाई डिजिटल रुपमा विकास गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट विश्व अर्थतन्त्रमा आवद्ध हुँदै त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसरलाई आत्मसाथ गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार र विद्यमान ब्रोडब्याण्ड नीति परिमार्जन गर्दै फाइबर टु होम प्रविधिबाट दुई वर्षभित्र सबै स्थानमा स्तरिय ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने लक्ष सरकारले राखेको छ ।

त्यस्तै सरकारले ज्ञानमा आधारित सूचना प्रविधि उद्योगको विस्तारका लागि ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क निर्माण गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्ययमलाई पवर्द्धन गर्न लोक कल्याणकारी विज्ञापन अनलाइनबाट समेत प्रसारण गर्ने बताएको छ । साथैै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाइ साइबर सुरक्षाको जोखिमको पहिचान, असर न्यूनिकरण र आकस्मिक साइबर सुरक्षा छरितो र भरपर्दो बनाउन साइबर फरेन्सीक ल्याबको स्तरोन्न गरिने विषय समेत बजेटमा परेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाका लागि व्यवसायीक अध्ययन गर्ने जनाएको सरकाले हुलाक प्रणालीको पुनःसंरचना गरी हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाइने बताएको छ । अध्यागमन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता विकासका लागि प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवसायीक इन्टेलिजेन्स र अनुसन्धानमा जोड दिने बजेटमा उल्लेख छ । सुरक्षा निकायलाई स्रोत साधन र प्रविधिको माध्यमबाट दक्ष बनाउने योजना समेत सरकारले बनाएको छ ।

यस्तै विपद्को पूर्वसर्तकता स्वरुप सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने, गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने बताइएको छ । सरकारी सेवालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै संवैधानिक निकायको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक साधन, स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था गर्न बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै ठेक्कापट्टाका लागि आवश्यक स्रोत प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्ने र कर प्रणालिमा सहभागीता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने बताइएको छ ।

समग्रमा बजेटलाई नियाल्दा अबको दुई वर्षभित्र देशको कृषी, निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, स्थानीय तह, पूजीँ बजार, बैंकिङ क्षेत्र, पर्यटन, विपद् व्यवास्थापन, अुनुसन्धान, शिक्षा, उद्योग लगायत सबै क्षेत्रलाई प्रविधिमार्फत जोडिने देखिन्छ । यसले पक्कै पनि देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा अब बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने नै हो ।

सुचना प्रविधि विज्ञ कम्प्युटर एशोशियसन अफ नेपाल-क्यानका पूर्व अध्यक्ष विप्लव मानसिंह प्रधान प्रविधिलाई एकमुष्ट रुपमा समेटेर ल्याएको भए राम्रो हुने बताउँछन् । ‘प्रविधि भन्ने कुरालाई छरिएको छ । अर्को तर्फ जुन कामहरु यसअघि नै भइसकेका छन्, त्यी कामहरुलाई पुनः गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पेमन्ट गेट वेका लागि आवश्यक सामग्री किनेको १६ वर्ष भयो । अझै पनि त्यसैको कुरा बजेटबाट हटेको छैन । यसको मतलव त्यो कार्यान्वयनमा आउनै सकेको छैन ।’

त्यतिमात्रै नभएर यो क्षेत्रको विकासका लागि बजेटले आवश्यक रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनको बुझाई छ । उनी भन्छन्, ‘सूचना प्रविधिको विकास, अध्ययन अनुसन्धान, सूचना प्रविधि उद्योगको विकासका लागि आवश्यक विषय बजटले समेट्न सकेको छैन । नव प्रवर्तनका लागि गत वर्षभन्दा कम बजेट छुट्याइएको छ । बजेट हेर्दा धेरै ठाउँमा प्रविधि शब्दको प्रयोग भएको छ, तर कार्यन्वयनको हिसाबले सकारात्मक अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू