लाइसेन्स नवीकरण शुल्क बुझाउने म्याद थपिदिन सरकारलाई स्मार्टको निवेदन

काठमाडौं । टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट सेलले सरकारसँग नवीकरण शुल्क तिर्ने अवधि थप गरिदिन माग गरेको छ । कम्पनीले भदौं मसान्तसम्म आफूले तिर्नुपर्ने नवीकरणको बाँकी रकम कोरोनका कारण तिर्न असमर्थ रहेको भन्दै म्याद थपका लागि निवेदन दिएको हो ।

कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निवेदन लेख्दै आफूले तिर्नुपर्ने एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बुझाउन पाँच वर्षको अवधि थप गरिदिन माग गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मन्त्रलयमा दिएको निवेदन स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई समेत बोधार्थ रुपमा सम्बोधन गरेको छ । स्मार्टले सरकारलाई रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण लगायतका दस्तुर तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले गत १८ गते नै मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमा कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित संकट र अहिलेको अवस्थामा बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर आठ किस्ता बुझाउन सकिने गरी म्याद थप गरिदिन बिन्ती विसाएको हो ।

कम्पनीको तर्फबाट शुक्रबार पुनः अर्को पत्र आएको बताइएको छ । जसमा कम्पनीले विभिन्न सात बुँदामा स्पष्टिकरण समेत पेस गरेको छ ।

उसले समय थप गर्नुपर्ने कारण सहित स्पष्टिकरण पेस गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । कम्पनीले यसअघि समय थपका लागि दिएको निवेदनमा प्राधिकरणले स्पष्ट कारण प्रस्तुत गर्न भन्दै जवाफ पठाएको थियो ।

त्यसैका आधारमा यस पटक कम्पनीले कारण सहितको निवेदन दिएको हो । जसमा उसले यो पटकको समय पथ अन्तिम हुने र यदि थपिएको अवधिमा पनि तिर्न नसकेको खण्डमा सरकारले जस्तो निर्णय गरेपनि भोग्न तयार रहेको मनासाय व्यक्त गरेको छ ।

उसले हाल विदेशी लगानीको लागि पहल भइरहेको र चाँडै यसमा कुनै किमिसको निर्णय हुने समेत जनाएको छ । त्यसो त स्मार्ट टेलिकमले यो रकम गत चैतमै बुझाउनुपर्ने थियो ।

त्यसबेला तत्काल तिर्न नसक्ने भन्दै कम्पनीले मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । त्यसबेला वैशाख मसान्तसम्मका लागि भाका पाएको कम्पनीले त्यस अवधिमा पनि रकम तिर्न सकेन ।

त्यसपश्चात कम्पनीले पुनः सरकालाई निवेदन दिएको थियो । उक्त विनेदनको आधारमा सरकारले स्मार्टलाई भदौं मसान्तसम्मको अवधि दिएको थियो ।

दोस्रो पटकको समय थपमा पनि तिर्न नसक्ने भएपछि कम्पनीले अहिले तेस्रो पटक म्याद थप गरिदिन निवेदन दिएको हो । उक्त निवेदनको आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने बताइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू