अनुगमन नहुँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले डेटा लुकाइरहेका त छैनन् ?

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल एक सय २७ इन्टरनेट सेवा प्रदायक छन् । तर, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको गत भदौसम्मको एमआईएस रिपाेर्टलाई आधार मान्ने हो भने जम्मा ४० सेवा प्रदायकको मात्र डेटा उपलब्ध छ ।

यसअन्तर्गत पनि २३ सेवा प्रदायकले भदौ महिनाको डेटा उपलब्ध नगराएको रिपाेर्टमा उल्लेख छ । एकातर्फ प्राधिकरणबाट १ सय २७ सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र लिएका छन् । त्यसमा पनि रिपाेर्टमा ४० प्रदायककाे मात्रै सूची छ । यी ४० मध्ये २३ सेवा प्रदायकले भदौ महिनामा डेटा बुझाएका छैनन् भन्नुकाे अर्थ एमआईएस रिपाेर्ट जम्मा १७ सेवा प्रदायकको डेटा छ ।

यसर्थ १ सय १० सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई भदौ महिनाकाे डेटा बुझाएका छैन् । जबकि अनुमतिपत्र प्रदान गर्दाकै बखत तीन महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त प्राधिकरणले राख्ने गरेको छ । यो हिसाबले पछिल्लो तिन महिनामा लाइसेन्स लिनेको संख्या २ ओटा रहेका छन् । यी दुई बाहेकका सेवा प्रदायक हाल सञ्चालनमा छन् भन्ने कुरा प्राधिकरण प्रावधानले जनाउँछ ।

यसरी हेर्ने हो भने पनि १ सय २५ ओटा सेवा प्रदायक हाल सञ्चालनमा छन् । तर, त्यसमध्ये ४० सेवा प्रदायककाे नाम प्राधिकरणले मासिक सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा देखिन्छ । तर, थप अन्य सेवा प्रदायकको विषयमा भने कुनै अनुगमन नै नभएको प्राधिकरण आफैं स्वीकार्दै आएको छ ।

प्राधिकरणका उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारी भन्छन, ‘हामीसँग उपलब्ध हुने डेटाले नै कुल इन्टरनेटको ९० प्रतिशत बजार ओगटेको छ । त्यो हुँदा पनि साना सेवा प्रदायकको हकमा कुनै कदम चालिएको छैन । यो विषयमा पछिल्लो पटक केही सयम अनुगमन पनि भएको छैन ।’

तर, यसरी प्राधिकरणबाट अनुगमन नहुँदा कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायक भने डेटा लुकाइरहेको आशंका गरिन थालिएकाे छ । एक आईएसपी प्रतिनिधिका अनुसार जसले प्राधिकरणमा डेटा दिएका छैनन उनिहरु मध्य ८० प्रतिशतले डाटा लुकाउने गरेका छन् ।

उनी भन्छन, ‘आईएसपीलाई कुल ३३ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसरी डेटा लुकाउँदा सरकारलाई ३३ प्रतिशत कर बुझाउनु परेन । अर्कोतर्फ ग्राहकबाट हुने आम्दानी पनि लुकाउन सकियो ।’

यो विषय के हो त ? कतै आईएसपीले भनेजस्तै त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्य भन्छन, ‘डेटा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सेवा प्रदायकले आवश्यक डेटा उपलब्ध नगराउँदा त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने हो । अनुगमन भएको छैन । त्यसैले यो नै कारण भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

अहिले प्राधिकरणले मासिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (एमआईएस) रिपाेर्टलाई परिमार्जन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । अब मासिक सामान्य जानकारी र हरेक तीन महिनामा पूर्ण जानकारी दिने गरी तयारी अघि बढाइएको छ ।

यदि यो भएको खण्डमा हरेक तीन महिनामा आउने प्रतिवेदनले सम्पूर्ण सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य डेटा उपलब्ध गराउन बाध्य बनाउने प्राधिकरणका निर्देशक आर्चाय बताउँछन् ।

उनी भन्छन, ‘अबका दिनमा डेटा आवश्यक भएकाले यो विषय गम्भीर विषय हो । यसलाई प्राधिकरणले महत्वका साथ अघि बढाउनेछ । डेटा उपलब्ध गराउनका लागि सबै सेवा प्रदायकले एक जना व्यक्ति तोक्नुपर्ने प्रावधान राख्ने र प्राधिकरणले दिएको ढाँचामा हरेक महिना स्वतः प्राधिकरणलाई डेटा उपलब्ध गराउनुपर्ने खालको प्रणाली तयारी भइरहेको छ ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू