विद्युत पोलको भाडादर दूरसञ्चार ऐन विपरित भएको ठहर, शुल्क घटाउन प्राधिकरणको पत्र

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडादर ऐनविपरित भएको बताएको छ ।

नियामकले आइतबार विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग भइरहको विवाद दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी भएकाले ऐन अनुकूल हुने गरी पूर्वाधारको मूल्य निर्धारण गर्न पत्र पठाएकाे छ ।

‘दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन, बिक्री वितरण तथा महसुल निर्धारण सम्बन्धमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले व्यवस्था गरे बमोजिम गर्नुपर्ने व्यहोरा विदितै छ,’ प्राधिकरणले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘ऐनको दफा २१ दफा ४२ को व्यवस्थाअनुसार कसैले अनुमति नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने र त्यसको शुल्क प्राधिकरणबाट तोकिएबमोजिम हुनुपर्ने छ ।’

त्यतिमात्रै नभएर दूरसञ्चार सेवाको शुल्क उचित र मनासिव हुनुपर्ने भनी ऐनमा उल्लेख भएको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी भाडादर तोकिनु उचित नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आईस्पान) ले असार २९ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै विद्युत प्राधिकरणले बढाएको मूल्य दूरसञ्चार ऐन विपरित भएको भन्दै नियामकलाई पत्र पठाएकाे थियाे ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले यदि विद्युत प्राधिकरणले तोकेको मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा इन्टरनेटको मूल्यसमेत बढ्ने र त्यसको भार ग्राहकमा पर्न जाने जानकारी नियामकलाई गराएका थिए । त्यसैका आधारमा नियामकले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच भएको विवाद दूरसञ्चार सेवाबापतको शुल्कसम्बन्धी छ । यो दूरसञ्चार ऐनको प्रतिकूल हो । त्यसैले ऐन अनुकूल हुने गरी दूरसञ्चार पूर्वाधारको शुल्क लागू गर्न अनुरोध छ ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू