आर्थिक अध्यादेशको प्रावधानले प्राधिकरणको भूमिका संकुचित, संशोधन गर्न दबाब

साउन २७, २०७८ १६:५७

काठमाडौं । गत जेठ १५ मा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । सँगै सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक अध्यादेश-२०७८ जारी गर्‍याे ।

त्यतिबेला संसद नभएको अवस्थामा उक्त अध्यादेश जारी भएको थियो । तर, अहिले संसद पुनःस्थापना भएको छ । यस्तोमा अध्यादेश जारी भएको ६ महिनाभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।

संसदबाट अध्यादेश पारित भएसँगै यसले पूर्णरुपमा कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ । यदि यो अध्यादेश हालकै अवस्थामा अर्थात् कुनै परिवर्तनबिना पास भएको खण्डमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो भूमिका संकुचित हुने भन्दै संशोधनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणको यही साउन १५ गते बसेको बोर्ड बैठकले अध्यादेशमा उल्लेख भएको प्रावधान संशोधनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त अध्यादेशको ३९औं दफामा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा (४) मा रहेका ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम खर्च भएको रकम’ भन्ने शब्दहरु र ‘असार २५ गतेभित्र’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘साउन २५ गतेभित्र’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।’

यसअघि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा (४) को १ नम्बर बुँदामा कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमबाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष असार २५ गतेभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख छ ।

यसको अर्थ प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा रहेको रकमबाट कार्यक्रम बनाएर त्यसका लागि आवश्यक रकम छुट्याएपश्चात कोषमा बाँकी रकममध्ये ५० प्रतिशत आफ्नो खातामा राखी अन्य रकम सरकारको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने भन्ने हो ।

तर, नयाँ प्रावधानले प्राधिकरणलाई कार्यक्रमका लागि बजेटको तय गर्ने र त्यसमा खर्च भएको रकमको मध्य ५० प्रतिशत बाहेक कोषमा बाँकी रहेको सबै रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बनाएको छ । जसले प्राधिकरणको भूमिकालाई नै संकुचित हुने भन्दै संशोधनका लागि मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो ।

‘प्राधिकरणले अनुमति पत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुर वापत प्राप्त हुने आयलाई बिद्यमान लेखा प्रणाली अनुरुप एक्युरल बेसिसमा आय लेखांकन गर्ने गरेकोले प्राधिकरणको मूख्य आयको रुपमा रहेको अनुमति पत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुर पाँच वर्षका लागि एकमुष्ट प्राप्त हुने व्यवस्था छ,’ प्राधिकरणले गरेको उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘यदि उक्त आर्थिक वर्षमा खर्च भएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम कोषमा सञ्चित राखि बाँकी अन्य रकम नेपाल सरकारको संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्दा प्राधिकरणलाई वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रकम अभाव हुन जाने देखिन्छ ।’

यसले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न नै रकम न्यून हुने भन्दै प्राधिकरणले संशोधनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तारमा प्राधिकरणले निर्वाह गरेको भूमिकालाई नै संकुचित हुनेछ । त्यसैले आर्थिक अध्यादेश मार्फत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४(४) मा भएको संशोधनमा पुनर्विचार गरी प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न स्राेत सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने भएको हो ।’