नेपालमा स्टार्टअप विकास गर्न विदेशी लगानी सहज बनाउनुका साथै दीर्घकालिन कर छूट दिनुपर्ने माग

काठमाडौं । सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट विनियोजन गर्दै छ । यस्तोमा प्राविधिक क्षेत्रका हरेक कम्पनीहरूलाई पनि सरकारले सहजताको वातावरण सिर्जना गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा त छ नै । साथै कर, अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता उनीहरूका आधारभूत माग समत रहँदै आएका छन् ।

सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कम्पनीका लागि जेजस्तो बजेट छुट्याएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राविधिक क्षेत्रका स्टार्टअप कम्पनीहरूको अन्य अपेक्षाहरू केके छन्, भन्ने विषयमा हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ । 

कविश श्रेष्ठ सजिलो सेवाका संस्थापक हुन् । नेपालमा प्राविधिक स्टार्टअप कम्पनीहरूको विकासका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा विभिन्न योजना बनाउन पर्ने उनको सुझाव छ ।

“आर्थिक रूपमा हेर्नुपर्दा सरकारले सबैभन्दा पहिले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) थ्रेसहोल्ड ५ करोडबाट घटाएर कम्तिमा एक करोड बनाउनु पर्छ । किनभने यसले विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा यो नीतिले निकै ठूलो बाधा उत्पन्न गरेको छ,” उनी भन्छन् ।

“साना तथा मझौला उद्यमहरू बढ्दो अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । त्यसैले यस्ता उद्यम तथा स्टार्टअपहरूलाई सीमित अवधिका लागि कर घटाइदिनु पर्ने हुन्छ । सकेसम्म पाँचदेखि दश वर्षसम्मका लागि यस्तो नीति लिँदा राम्रो हुन्छ ।” यसो भएको खण्डमा स्टार्टअप त फस्टाउने नै छन् ।

सँगसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नेछ । त्यस्तै सरकारले ज्यालादारी काम गर्ने दक्ष श्रमजीवीहरूबाट १५ प्रतिशत आयकर लिने गरेको छ । यसले गर्दा त्यस्ता श्रमिकहरूले औपचारिक अर्थतन्त्रमा जोडिन अनिच्छा प्रकट गर्ने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

“श्रमजीवी मजदुरहरूको आम्दानी त्ययसै पनि कमै हुन्छ । अझ त्यसमा १५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्दा उनीहरू एकदमै मारमा पर्छन्,” उनी भन्छन् ।

स्टार्टअप कम्पनीहरू चर्को ब्याजदरका कारण बैङ्कमा जान समेत डराउँछन् । स्टार्टअपको आर्थिक सहजिकरणका लागि सरकारले बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष सरकारले स्टार्टअपका लागि ५० लाख ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । तर, उक्त परियोजना अहिलेसम्म कार्यन्वयन भएको छैन । स्टार्टअप कम्पनी सोचवेयरकी सहसंस्थापक इडा रिजाल सबैभन्दा पहिले केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार स्टार्टअप के हो भन्ने विषयमै स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउँछिन् ।

“हाम्रो देशमा कस्ता कम्पनीलाई स्टार्टअपको वर्गमा राख्ने भन्ने नै यकिन छैन,” उनी भन्छिन्, “यहाँ स्थापित कम्पनीहरूलाई पनि स्टार्टअपको वर्गमा राखिएको हुन्छ । जसले गर्दा स्टार्टअप र स्थापित कम्पनीले एउटै दरमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले स्टार्टअपको परिभाषा र वर्गीकरण गरी त्यसै अनुसारको करको नीति लागू  गर्नुपर्छ ।”

त्यस्तै स्टार्टपले कस्तो क्षेत्रमा काम गरेको छ ? कसरी आर्थिक विकासमा योगदान दिइरहेको छ ? कसरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेको छ ? स्थानीय स्तरमा बसेर स्थानीय विकासमा कसरी टेवा पुर्‍याएको छ भन्ने कुराको डेटा सङ्कलन गरी सही मल्याङ्कन हुन समेत सकेको छैन ।

त्यसलाई यकिन गरी सोही अनुसार कर लिने व्यवस्था बजेटले गर्नुपर्नेमा रिजालको जोड छ । स्टार्टअपहरूका लागि सरकारले विभिन्न सेवा सुविधाहरू ल्याएको भन्ने त सुनिन्छ ।

ठाउँमा पहुँच हुने सीमित केही व्यक्तिले त्यसको लाभ पनि लिइरहेका हुन्छन् । तर, धेरैजसो साना तथा मझौला स्टार्टअपहरूलाई भने सरकारले उनीहरूका लागि के कस्ता सुविधा र सहुलियत दिइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी समेत हुँदैन । बजेट विनियोजन पछि त्यसको राम्रो प्रचार प्रसारमा समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको रिजालको बुझाई छ ।

“सबैभन्दा मुख्य कुरा आवश्यक परेको ठाउँमा बजेट खर्च हुन जरुरी छ । यहाँ कति स्टार्टअपहरू सरकारबाट सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने रकमको पर्खाइमा हुन्छन्,” उनी भन्छिन् ।

“उनीहरूलाई त्यही किसिमको वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्छ । स्थानीय व्यवसाय र स्टार्टअपहरूबाट नै देशको आर्थिक अवस्था सुध्रित हुँदै जान्छ । त्यसैले सरकारले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहनका साथै प्लेटफर्म उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । जहाँ उनीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्न सकुन् ।”

यूजी केकका सहसंस्थापक किरण तिम्सिना प्राविधिक क्षेत्रका स्टार्टअप कम्पनीको विकासका लागि सरकारले स्टार्टअपमैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । “अहिले नेपालका कम्पनीहरू नेपालकै लगानीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा लगानी कम हुँदा स्टार्टअप फस्टाउन सकेका छैनन्,” उनी भन्छन् ।

“त्यसैले स्टार्टअपमा सहज रूपमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने गरी आवश्यक नीतिगत परिमार्जन आवश्यक छ ।” आज पाँच सात जना संलग्न भएको स्टार्टअप भोलि देशभर राम्रो तरिकाले विस्तार हुन सक्छ । त्यसैले उनीहरूलाई प्रोत्साहन पुग्ने आर्थिक नीति लागू गर्नुका साथै हल्ट प्राइजजस्ता पुरस्कार समेत उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको तिम्सिनाको सुझाव छ  । यसले गर्दा स्थानीय उद्यमीहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । 

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीले नेपालमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने वातावरण सिर्जना गराउनेतर्फ समेत बजेटले जोड दिनुपर्ने स्टार्टअप व्यवसायीहरूको सुझाव छ । त्यसका लागि सरकारले उच्च स्तरीय समिति गठन गरी त्यही अनुसारका कार्यनीति अगाडि बढाउन सक्छ ।

त्यसरी ठूलाठूला प्रविधि कम्पनीलाई देशमा आउने वातावरण बनाइएको खण्डमा यहाँ भएका स्टार्टअपले राम्रो प्रस्ताव प्राप्त गर्न सक्ने तिम्सिनाको बुझाई छ । “विदेशी डलर भित्र्याउने प्राविधिक स्टार्टअप कम्पनीहरू नेपालमा थुप्रै छन् । कानूनी हिसाबले कारोबार गर्दा आम्दानीको धेरै हिस्सा विभिन्न किसिमका कर तिर्दैमा खर्च हुने गर्छ,” उनी भन्छन् ।

“त्यही कर कटौती गर्नका लागि पनि व्यवसायीहरू गैर कानूनी तरिका अपनाउन बाध्य छन् । देशमा विदेशी डलर सञ्चिति कम भइरहेको छ भन्ने समाचार आइरहन्छन् । तर विदेशी डलर ल्याउने कम्पनीहरू मारमा छन् । त्यसैले विदेशी डलर भित्र्याउने नीतिमा सरकार गम्भिर भएर लाग्न आवश्यक हुन्छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू