जिम्मेवारी पाएपनि सरकारी डेटा सेन्टरमा छैन सूचना प्रविधि विभागको नेतृत्व

काठमाडौं । सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएको एक महिना बितिसक्दा समेत एकीकृत सरकारी डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) लाई सूचना प्रविधि विभागले नेतृत्व दिन नसकेको पाइएको छ । वैधानिक रूपमा आफू मातहत आइसकेको जीआईडीसीको जिम्मेवारी लिने सवालमा विभागको लापरबाही देखिएको हो । 

हाल सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टरको नेतृत्व व्यवहारिक रूपमा खारेज भइसकेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँगै र कानूनी रूपमा सूचना प्रविधि विभागमा रहेको छ । विभाग नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण सरकारी डेटा सेन्टरको सञ्चालन गर्ने निकायमा दुई समानान्तर संस्था देखिएका छन् ।

यसले सरकारको संवेदनशील डेटा सेन्टरमा जिम्मेवार तथा जवाफदेही निकायको उपस्थिति नहुने र जिम्मेवारी खोसिएको निकाय र नेतृत्वको हातमा छोड्दा जोखिम बढ्ने देखिएको हो । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) खारेज गरी त्यस मातहत रहेको डेटा सेन्टर सूचना प्रविधि विभागमा गाभ्ने घोषणा गरेको थियो । 

सोही अनुरूप ३ माघ २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचना प्रविधि विभाग, एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । तर विभागले अहिलेसम्म डेटा सेन्टरमा आफ्नो कुनै पनि उपस्थिति भने देखाउन सकेको छैन ।

विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएपनि त्यसअनुरूप आवश्यक कर्मचारी अभावमा डेटा सेन्टरको नेतृत्व लिन नसकिएको बताए । 

“व्यवहारिक रूपमा अझै पनि जीआईडीसी विभागको नेतृत्वमा आइसकेको छैन,” उनले डेटा सेन्टरमा आफ्नो अनुपस्थिति स्वीकार गर्दै भने, “मन्त्रालयबाट कर्मचारी आउने क्रममा रहेको भन्ने कुरा आएको छ । जीआईडीसी सञ्चालन गर्न सहसचिव स्तरकै कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था स्वीकृत भएको छ । तर उपसचिव स्तरका कर्मचारीको जिम्मेवारी समेत मन्त्रालयबाटै तोकिने अवस्थामा मेरो तहबाट जीआईडीसीको जिम्मेवारी कसैलाई तोक्ने अवस्था छैन । दरबन्दी अनुसार अब छिट्टै कर्मचारी आउने आशा छ । त्यसपछि जीआईडीसीलाई नेतृत्व दिएर अगाडि बढ्छौं,” उनले भने । 

महानिर्देशक श्रेष्ठले कर्मचारी नभएकै कारण डेटा सेन्टरको जिम्मेवारी लिन नसकिएको बताए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार भने ओएनएम स्वीकृत भएसँगै त्यो विभागकै कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा पर्न आउँछ । विभागमा स्वीकृत दरबन्दी तेरिज अन्तर्गत थप कर्मचारी आइनसकेको भएपनि मातहतको निकायको नेतृत्व स्वतः महानिर्देशकमा रहने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विशाल सापकोटाले बताए ।

“सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज अनुसारका कर्मचारी माग गरेका छौं,” उनले भने, “कुनै पनि रूपान्तरणका काममा अवश्य पनि केही समय लाग्छ । यसअघिका कर्मचारीबाट जिम्मेवारी हस्तान्तरणको कुरा पनि छँदैछ । तर मन्त्रिपरिषद्‌बाट ओएनएम स्वीकृत भइसकेपश्चात् जीआईडीसी विभाग मातहत सञ्चालनमा रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ ।”

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले पनि मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत ओएनएम अनुसार नै जीआईडीसी सूचना प्रविधि विभागको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहने कुरा स्पष्ट पारे ।

"कानूनतः अब खारेजीमा गइसकेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नभई विभागले डेटा सेन्टर चलाइरहेको छ भन्ने कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको जिम्मेवारी पनि विभागमै रहन्छ ।"

तर उता राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप पौडेलले जीआईडीसी पूर्ववत् रूपमा आफूहरूले नै हेरिरहेको बताए । “असार मसान्तपछि हस्तान्तरण हुन्छ कि भन्ने लागेको छ,” उनले भने, “तर अहिलेसम्म त्यसको कुनै आधिकारिक जानकारी भने आएको छैन । विकास समिति खारेज नभएसम्मका लागि केन्द्रले नै जीआईडीसी सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि इन्स्टिच्युसनल मेमोरीसँगै जिम्मेवारी हस्तान्तरण होला भन्ने लाग्छ ।”

यही ६ फागुनको मन्त्रिपरिषद्‌ले केन्द्र अन्तर्गतका अधिकृत स्तरका २३ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी असार मसान्तसम्मका लागि स्वीकृत तथा नवीकरण गरेको छ । कर्मचारीको करार नवीकरण भए पनि एकीकृत डेटा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट भने प्राप्त नभएको पौडेलले सुनाए ।  

स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज अनुसार यसअघि करारका कर्मचारीको जिम्मामा रहेको एकीकृत डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) कार्यालय प्रमुख सहित ५९ जना कर्मचारी रहनेछन् । मन्त्रालय, विभाग वा सरकारी कार्यालयमा जस्तै गरी ती सम्पूर्ण कर्मचारी लोकसेवाको प्रक्रियाबाट  नियुक्त हुनेछन् । 

यसको अर्थ हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यरत सबैजसो कर्मचारीलाई बिदा गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ । 

असार मसान्तपछि ती पदहरूमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरू बिदा हुने अथवा विभागको स्वीकृत दरबन्दी परिपूर्ति नभएसम्मका लागि करारमै रहने भन्ने कुरा अन्योलमै छ । यसले गर्दा जीआईडीसी सञ्चालनका लागि खटिएका कर्मचारीहरू आफ्नो करियरलाई लिएर समेत दुविधामा छन् ।   

एक वर्षको नियुक्तिमा रहेर केन्द्र अन्तर्गत अस्थायी तथा करारका कर्मचारी काम गर्दै आएका छन् । हरेक वर्ष यस्ता कर्मचारीहरूसँगको करार सम्झौता नवीकरण हुने गरेको थियो । 

हरेक वर्ष नवीकरण गराउँदै केन्द्रमा १६/१७ वर्षदेखि अस्थायी नियुक्ति तथा करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारी समेत कार्यरत छन् । 

यस्तो छ स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिजः 

विभाग अन्तर्गत एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र नामक छुट्टै कार्यालय रहने र त्यसमा ५९ जना कर्मचारी रहने गरी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएको छ । जसमा प्राविधिक सहसचिवको नेतृत्वमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका तीन जना निर्देशक, शाखा अधिकृत र लेखा अधिकृत एकएक जना, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर तीन जना र छ जना कम्प्युटर इन्जिनियर रहनेछन् ।

त्यस बाहेक सात जना कम्प्युटर अधिकृत (डेटा सेन्टर), तीन जना कम्प्युटर अधिकृत (सेक्युरिटी), छ जना कम्प्युटर अधिकृत (नेटवर्क एड्मिनिस्ट्रेटर), कम्प्युटर अधिकृत (सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेटर) चार जना र पाँच जना इलेक्ट्रिकल टेक्निसियन रहने बताइएको छ । त्यस्तै कम्प्युटर टेक्निसियन (डेटा सेन्टर) पाँच जना, नासु दुई जना, लेखापाल एक जना, कार्यालय सहयोगी छ जना र हलुका सवारी चालक पाँच जनाको दरबन्दी समेत त्यसमा रहेको छ । 

यसबाहेक सूचना प्रविधि विभागमा ३९ जना र विभाग अन्तर्गत नै रहने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा १३ जनाको दरबन्दी छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १३, २०८० १६:३६

टिप्पणीहरू