अब फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गरी बढाबढको आधारमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिइने

काठमाडौं । अब फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गरी बढाबढको आधारमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स जारी गरिने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार विधेयकका लागि तयार पारेको पछिल्लो मस्यौदामा मोबाइल सहितका सेवा सञ्चालन गर्न एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

मस्यौदा अनुसार प्राधिकरणले एकीकृत अनुमतिपत्र अन्तर्गतका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु अघि निवेदन दिने म्याद सहितको सूचना प्रकाशन गर्नेछ । जसमा अनुमतिपत्रको सङ्ख्या, तोकिए बमोजिमको पुँजी, प्राविधिक निपुणता तथा पेसा सम्बन्धी दक्षता सहितका सर्तका साथै बढाबढ गरिने फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड, परिमाण र आधार मूल्य खुलाइएको हुनेछ ।

त्यस आधारमा अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी आर्थिक, प्राविधिक तथा वित्तीय विवरण सहितको कार्य सञ्चालन योजना संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्नेछ । यसरी प्राप्त भएका निवेदनको सम्बन्धमा प्राधिकरणले आवश्यक जाँचबुझ गर्ने र त्यसरी जाँचबुझ गर्ने क्रममा थप जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।

निवेदन दिने व्यक्ति त्यस्ता दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न योग्य देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा भाग लिन योग्य ठहर गर्नेछ । यसरी बढाबढमा भाग लिन छनौट भएका निवेदकहरू मध्ये सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने व्यक्तिलाई प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी तोकी एकीकृत अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।

एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पहिले विद्यमान अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले दिइरहेका सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न दिइने बताइएको छ । त्यस्तै पहिलेनै जारी भएका सेलुलर मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रलाई स्वतः एकीकृत अनुमतिपत्र पाएको मानिने र आधारभूत टेलिफोन सेवाको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका सर्त पूरा गरी एकीकृत अनुमतिपत्र लागि एक वर्ष भित्र प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

अनुमतिपत्रका लागि तोकिएको दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ भने त्यस्तो लाइसेन्स प्राप्त गर्ने कम्पनीले वार्षिक कूल आम्दानीको ८ प्रतिशत रकम वार्षिक दस्तुरको रूपमा बुझाउनु पर्नेछ । मन्त्रालयले राय सुझाव सङ्कलन गर्न भन्दै सार्वजनिक गरेको विधेयक मस्यौदा डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । यदि मन्त्रालयलाई यस विषयमा आफ्ना राय सुझाव उपलब्ध गराउन चाहनु हुन्छ भने ३० दिनभित्र [email protected] मा ईमेल पठाउन सक्नु हुनेछ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८१ १३:३

टिप्पणीहरू