मोबाइल मनी सेवाका लागि टेलिकमलाई राष्ट्र बैंकको सहमति

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनका लागि आशयपत्र प्राप्त गरेको छ । नियाक नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन अघि मात्र राष्ट्रिय वाणीज्य बैंकसँग मिलेर भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा मोबाइल मनी सेवा सञ्चालन गर्न टेलिकमलाई प्रारम्भिक सहमति दिएको हो । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार अब टेलिकम र वाणीज्य बैंकले संयुक्त लगानीमा कम्पनी खडा गरी मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न सक्नेछन् । आशयपत्रका लागि टेलिकम र वाणीज्य बैंकले एक वर्ष अगाडि नै राष्ट्र बैंकमा आवेदन पेश गरेका थिए । 

केन्द्रीय बैंकको सैद्धान्तिक सहमतिसँगै अबको छ महिनाभित्र आवश्यक पूर्वाधार तथा संरचना खडा गरी अन्तिम अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र राष्ट्र बैंकले कम्पनी दर्ता, कार्यालय, कर्मचारी, सफ्टवेयर, नेटवर्क लगायतको आवश्यक प्रबन्ध भए नभएको स्थलगत अनुगमन गर्नेछ ।

जाँच बुझका क्रममा उपयुक्त देखिएमा राष्ट्र बैंकले अबको ८ महिनाभित्र मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनका लागि टेलिकम र राष्ट्रिय वाणीज्य बैंकको संयुक्त लगानीको कम्पनीलाई सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र जारी गर्नेछ ।

अन्तिम स्वीकृतिसँगै टेलिकमको मोबाइल सेवाग्राहीले आफ्नो मोबाइल ब्यालेन्सलाई नै वालेटको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । जसबाट सहजै विभिन्न वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । भुक्तानी सेवाका लागि राष्ट्रिय वाणीज्य बैंक भने सेटलमेन्ट बैंकको रुपमा रहनेछ । 

अहिले धेरैजसो आर्थिक गतिविधि बैंकिङ कारोबार बाहिर छ । कूल कारोबारमा बैंकिङ कारोबारको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताइन्छ । बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेको कारोबार तथा जनसंख्यामा पनि बैंकिङ सेवा विस्तार गर्नुपर्ने चुनौति कायमै छ ।

त्यसका लागि बैंक आफै त्यो जनसंख्यामा पुग्ने प्रयासमा छन् । त्यसका लागि कनेक्टिभिटी महत्वपुर्ण माध्यम हो । दूरसञ्चार कम्पनीसँग भएको प्रविधि तथा कनेक्टिभिटीलाई प्रयोग गरेर बैंकिङ सेवा देशभर विस्तार गर्न सकिने नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम  अधिकारी बताउँछन् ।

‘यसले प्रयोगकर्तालाई मोबाइलबाटै आफ्नो सम्पूर्ण वित्तीय गतिविधि केलाउन सक्ने सुविधा दिनेछ । भुक्तानीलाई सहज बनाउनेछ । यसले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि बैंकिङ दायरामा आउने र ग्राहकहरुलाई पनि सहज हुने निश्चित छ,’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘त्यसैले यसको सकारात्मक प्रभाव मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । यही आवश्यकता र महत्वलाई बुझेर अहिले मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।’

एलओआई प्राप्त भएसँगै मोबाइल मनीका लागि आवश्यक पूर्वाधारको काम अगाडि बढाउने तयारी रहेको अधिकारीले बताए । हुन त अहिले पनि विभिन्न कम्पनीले मोबाइल मनी, मोबाइल बैंकिङ नाममा डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

तर दुई सरकारी निकायले सञ्चालनमा ल्याउने मोबाइल मनी सेवाले आम उपभोक्तामा डिजिटल भुक्तानीप्रति विश्वास बढाउनेमा अधिकारीले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अहिले पनि हामीकहाँ यस्तो समाज छ, जहाँ खनखनी पैसा नगनेसम्म मानिसहरु विश्वास गर्दैनन् । यतिसम्म कि सामानको भुक्तानीमा चेकलाई समेत विश्वास नगर्ने जमात ठूलै छ ।’

मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनमा आउँदा मोबाइलमा एउटा एप हुनेछ । उक्त एपको पृष्ठभूमीमा बैंक खाता जोडिनेछ । जहाँ पैसा जम्मा हुनेछ । एउटाको वालेटमा भएको पैसा अर्काकोमा मोबाइलमा तत्कालै पठाउन र त्यसको जानकारी तुरुन्तै म्यासेजमार्फत पाउन सकिनेछ । सबै पैसाको कारोबार मोबाइल मार्फत नै हुनेछ । ‘त्यसैले पैसा हराउने, लुटिने, चोरिने, सुरक्षाको चुनौति जस्ता समस्या केही पनि हुने छैन,’ उनले भने ।

यता दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत पुसमै मोबाइल ब्यालेन्सबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू