ओम्नी कालो सूचीमा परेपछि आईटी ल्याबको परियोजना के हुन्छ ?

काठमाडौं । सरकारले ओम्नी समूहलाई कालो सूचीमा राखेपछि करिब एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा आईटी ल्याब राख्ने परियोजना के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कोभिड १९ संक्रमण रोकथामका लागि गत चैतमा सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन पाइए पछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार ओम्नीलाई एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको छ ।

सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य सामग्री नल्याएको र ल्याएका सामग्री समेत गुणस्तरहीन रहेको भन्दै यस अघि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी ग्रुपलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । अब ओम्नीले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सबै सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

यससँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत साढे तीन अर्ब लागतमा ओम्नी सहितको संयुक्त उपक्रम कम्पनी मार्फत अगाडि बढाइएको आईटी ल्याब परियोजना के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा गरिने शिक्षण विधिलाई गुणस्तरीय एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै सरकारले देशका ९३० विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापनाको परियोजना अगाडि बढाएको थियो ।

जसअनुसार २०७६ भदौं २५ गते प्राधिकरणले आईटी ल्याब स्थापना, सामानको आपूर्ति र सञ्चालनका लागि करीब तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा ओम्नी बिजनेस, म्याक्स इन्टरनेसनल र नेपा हिमा ट्रेडलिङ्कको सयुक्त्त उपक्रमसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

छ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने शर्तमा ठेक्का दिइएको भए पनि परियोजना हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको भने छैन । हालसम्म ८९८ वटा विद्यालयमा तोकिएका उपकरण पुगिसकेको र त्यसमध्ये ७२५ विद्यालयमा आवश्यक उपकरण जडान भइ ल्याब स्थापनाको काम सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यद्यपी त्यसको समेत अनुगमन हुन बाँकी नै छ ।

त्यस बाहेकका अन्य विद्यालयको ल्याबको काम समेत अझैं अधुरो छ । तर सुरुवाती चरणमा मोबिलाइजेसन रकमको रुपमा ७० करोड भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले हालै दोस्रो चरणको भुक्तानी स्वरुप कम्पनीलाई ३० प्रतिशत अर्थात करिब एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ समेत निकासा गरिएको छ ।

‘प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले परियोजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताए । बाँकी कामको विषयमा के हुन्छ भनेर हामी कानूनी व्यवस्था केलाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘ऐन कानून स्पष्ट भएको अवस्थामा त्यसै अनुसार अगाडि बढ्छौं । स्पष्टता नदेखिए सम्बन्धित निकायको परामर्श अनुसार जानुपर्ने हुन्छ ।’

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक राजेशकुमार थापाले यसअघि पाइसकेका ठेक्कामा कालो सूचीको व्यवस्थाले असर नपार्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू