यी जिल्लामा अब उपलब्ध हुनेछ काठमाडौंकै मूल्यमा इन्टरनेट

काठमाडौं । सामान्यत: काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्लामा त्यहाँका सेवा प्रदायकले दिने इन्टरनेटको मूल्य बढी नै हुन्छ । ठूलो सेवा प्रदायककाे तुलनामा स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका कम्पनीले दिने इन्टरनेटको मूल्य केही फरक पर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बताउँछ ।

प्राधिकरणका अनुसार साना सेवा प्रदायकले प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिने इन्टरनेटको मूल्यमा १५ देखि २० प्रतिशत बढी हुने गरेको छ । तर, काठमाडौंका साथै बाहिर पनि सेवा दिने सेवा प्रदायकको हकमा भने त्यस्तो ठूलो अन्तर नहुन सक्छ ।

प्राधिकरणबाट देशभरीका लागि नै एउटा सेवा प्रदायकले एउटै मूल्य स्वीकृत गर्ने गरेकाले अनिवार्य रुपमा त्यही मूल्यमा सेवा दिनु पर्छ भन्ने हो ।

तर, त्योभन्दा पनि यहाँ हामी त्यस्ता ४६ जिल्लाको बारेमा कुरा गर्दैछौं । जहाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा आएका छन् ।

जहाँ सेवा प्रदायकले तोकिएको जिल्लाका नगरपालिका, गाँउपालिका र वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरु तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

कतिपय स्थानमा उक्त निःशुल्क सेवाकाे अवधि सकिएको छ भने कतिपय स्थानमा भर्खरैमात्र सकिएको छ ।

दुई वर्षअघि भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला (नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंङ्गा र सिन्धुली) मा यही परियोजना अन्तर्गत इन्टरनेट सञ्चालनमा आएको थियो ।

यी जिल्लामा हाल निःशुल्क अवधि भने सकिएको छ । अब काठमाडौंमै उपलब्ध हुने मूल्यमा त्यहाँका स्थानिय निकायका साथै स्थानीय तहले इन्टरनेट जडान गर्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यस्तै जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र मुगुमा पनि प्राधिकरणकै परियोजना अन्तर्गत वर्ल्डलिंकले सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

त्यस्तै सुबिसु केबल नेटले बारा, पर्सा, रौताहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी र सिराहामा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएको छ ।

भायानेटले बैतडी, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी र मर्कन्टायलले संखुवासभा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, अछाम, बझाङ, बाजुरा जिल्लामा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएका छन् ।

यस्तै टेकमाइण्ड्सले दैलेख सुर्खेत, सल्यान, भोजपुर धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, खोटाङमा प्राधिकरणको परियोजना अन्तर्गत इन्टरनेट सेवा दिइरहेका छन् ।

उल्लेखित जिल्लामध्ये कतिपय भर्खरैमात्र सेवा सुरु भएकाले अझै पनि निःशुल्क अवधि बाँकी रहेको छ । निःशुल्क अवधिभर स्थानीय निकायले निःशुल्क रुपमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

तर जहाँ नि:शुल्क अवधि सकिएको छ. ती जिल्लामा स्थानीय निकाय तथा स्थानीयले काठमाडौंकै मूल्यमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार परियोजनाको सम्झौतामै सेवा प्रदायकले प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिएको मूल्यमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको बताए ।

जुन ठाउँमा निःशुल्क चलिररहेको छ, उक्त स्थानमा पनि स्थानीयले सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गरी तोकिएको मूल्यमा इन्टरनेट जडान गर्न सक्नेछन् ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा आएका जिल्ला र सेवा प्रदायककाे नाम र सम्पर्क नम्बर यस्ताे छ :

Noice-RTDF-Broadband-20770716

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू