नेपालको स्याटेलाइट राख्ने ४ वर्ष पुरानो प्रक्रिया खारेज, अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्नका लागि माग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आयशपत्र खारेज गरेको छ । नियामकले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै स्याटेलाइट राख्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाएको प्रक्रिया खारेज गरेको हो ।

नेपाल सरकारले गत असारमा दुई वर्षभित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने उद्देश्यका साथ भू-उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको सोही नीति अनुरुप नयाँ योजना तय गर्न पुरानो खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

‘सरकारको स्याटेलाइट सम्बन्धि नीति समेत आइसकेको अवस्थामा पुरानो प्रक्रिया सामयिक देखिएन,’ टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अब नीति अनुरुपको प्राविधिक आवश्यकता, बिजनेस तथा सञ्चालनको मोडालिटी तयार पार्नका लागि नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छौं ।’

प्राधिकरणले आफ्नो चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा स्याटेलाइटको नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय समावेश गरेको छ । त्यसअनुसार नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न इन्टरनेसनल स्ट्याण्डर्डको कार्यविधि, सञ्चालन मोडालिटी र विजनेस मोडल तयार गर्ने तथा नियन्त्रण , नियमन र सुरक्षाको लागि कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

प्राधिकरणले सूचनाकै व्यवस्था अनुसार स्याटेलाइट राख्नका लागि यस अघि अगाडि बढाइएको प्रक्रिया रद्द गरिएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)ले नेपालका लागि सन् १९८४ मै ५० डिग्री र १ सय २३ दशमलव ३ डिग्री पूर्वी देशान्तरका दुईओटा ‘अर्बिटल स्लट’ छुट्याएको थियो ।

तर सञ्चार मन्त्रालयले गराएको अध्ययनबाट आईटीयूले नेपालका लागि उपलब्ध गराएको ‘अर्बिटल स्लट’मा स्याटेलाइट राख्न उपयुक्त नभएको देखिएको थियो । नेपाललाई ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ उपयुक्त हुने सो अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।

स्याटेलाइट राख्नका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने यस अघिका अध्ययनबाट देखिएको थियो । यस अघि उपलब्ध दुई वटा अर्बिटल स्लट कसरी प्रयोग गर्ने, कस्तो बिजनेस मोडलमा कम्पनीहरु इच्छुक हुनसक्छन् भनेर बुझ्नका लागि प्राधिकरणमार्फत आशयपत्र माग गरिएको थियो ।

जसमा संसारका मुख्य मुख्य स्याटेलाइट अपरेटर, म्यानुफ्याक्चर, लञ्चर सबैको सहभागीता रहेको थियो । तर बीचमा सरकार परिवर्तन भएपछि आशयपत्र बुझाउने कम्पनीहरुको शर्ट लिस्ट समेत तयार हुन सकेन ।

बरु तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा शर्ट लिस्ट तयार पार्ने प्रक्रिया नै ‘स्किप’ गर्दै जी टु जीमार्फत स्याटेलाइट राख्ने भन्दै फ्रान्ससँग एमओयू गर्नेतर्फ अग्रसर भए ।

त्यसअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रान्सको थालस कम्पनीसँग एमओयू समेत गर्‍यो । ईओआईमा कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई बाइपास गरेर ऋण लिएर जी टू जी प्रक्रियामार्फत स्याटेलाइट परियोजना अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत भएको थियो ।

स्याटेलाइट परियोजनाका लागि स्थानीय एक एजेन्टसँगको गोप्य टेप सार्वजनिक भएसँगै मन्त्री बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । त्यससँगै स्थगित स्याटेलाइट परियोजनालाई पुनः नयाँ स्वरुपमा अगाडि बढाउन खोजिएको बुझिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू