स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स तत्काल खारेज नहुने, बक्यौता तिर्न म्याद थप्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई बक्यौता रकम बुझाउन पुनः समय थप गर्ने तयारी गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमले आफू लगानी भित्र्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको र त्यसका लागि आउँदो असार मसान्तसम्म समय थप गरिदिन केही समयअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले मन्त्रालयमा बुझाएको निवेदनमा कम्पनी लगानी भित्र्याउने तयारीमा रहेकाले असार मसान्तसम्म समय अवधि थप गरी पाउँ भनेको छ । यसका साथै पत्रमा कम्पनीले समय अवधि थप भएको मितिले १५ दिनभित्र १० करोड भुक्तानी गर्ने र बाँकी रकम असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने समेत जनाएको छ ।

उक्त निवेदनका आधारमा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताएका छन् । बस्यालका अनुसार यो विषयमा छिट्टै निर्णय हुनेछ । उनले स्मार्टलाई समय थप गर्ने/नगर्ने विषयमा कुनै स्पस्ट जानकारी नदिए पनि प्राधिकरणको रायका आधारमा फाइल अघि बढाइएको बताए ।

यसको अर्थ स्मार्टले बक्यौता रकम बुझाउन असार मसान्तसम्मका लागि पुनः समय प्राप्त गर्ने देखिन्छ । किनभने, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टको ग्राहक संख्यालाई हेरेर भएता पनि थप एक पटकको लागि समय थप गरी दिनुपर्ने आशयका साथ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषाेत्तम खनालले बताए ।

यसअघि गएको भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्मार्टलाई फागुन मसान्तसम्म (अन्तिम पटक) को समय अविधिसम्म बक्यौता नतिरे सरकारको अधिनमा लिने गरी काम अघि बढाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ बमोजिम इजाजतपत्रको नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत तिर्नुपर्ने रकम यसअघि भदौ मसान्तसम्म तोकिएकोमा सो अवधि अन्तिम पटकको लागि २०७७ फागुन मसान्तभित्र बुझाउने गरी कायम गरिएको छ,’ प्राधिकरणलाई भदौमा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो ।

फागुन मसान्तसम्म स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताको रकम जरिवानासमेत बुझाउन नसकेको खण्डमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाउन समेत प्राधिकरणलाई त्यसबेला निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त पत्रमा भनिएको थियो, ‘इजाजत पत्रको नवीकरण दस्तुरको (आठौं किस्ता) तिर्नुपर्ने रकमका लागि पनि अन्तिम पटक फागुन मसान्तसम्मको अवधि कायम गरिएको छ । उक्त अवधिमा पनि कम्पनीले आफूले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेको खण्डमा ग्राहकको सेवा निरन्तरता, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नु ।

‘तर, कानुन नहुँदा अहिले नै सरकारको स्मार्टलाई आफ्नो अधिनमा ल्याएर सञ्चालन गर्न सक्ने कुनै आधार भएन,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुर्षोत्तम खनालले भने, ‘हामीले स्मार्टजस्ता कम्पनीको हकमा उनीहरुलाई अधिनमा लिएर ग्राहक व्यवस्थापन गर्ने कानून तयार पारेर दुई महिनाअघि नै मन्त्रालयमा पठाएका हौं । उक्त कानून हालसम्म पास नहुँदा त्यसमा प्राधिकरणले गर्न सक्ने केही रहँदैन ।’

प्राधिकरणले त स्मार्टलाई यसअघि नै खारेजी गरिसकेको हो । खनालले भने, ‘प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले निर्धारित समयमा सरकारलाई बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै २०७६ कात्तिकमा कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने निर्णय भएको हो ।’ तर, पुस २१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले थप मौका दिँदै प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई उल्ट्याएको थियो ।

सरकारले २०७६ भदौ मसान्तसम्म स्मार्टलाई दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बक्यौता पाँच किस्तामा बुझाउने सुविधा दिइएको थियो । निर्णयअनुसार स्मार्टले पहिलो किस्ताबापतको रकम गएको असार मसान्तसम्म र बाँकी चार किस्ता रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने हो ।

तर कम्पनीले निर्धारित किस्ता रकम समेत बुझाउन सकेको छैन् । त्यसमाथि स्मार्टले गएको वैशाख १ मा नवीकरण दस्तुर बापत ८ औं किस्ताको रुपमा बुझाउनुपर्ने १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ समेत थपिएको छ ।

उक्त रकम पनि कम्पनीले तिर्न सकेको छैन । त्यो हुँदा यही फागुन मसान्तसम्म कम्पनीले करिब २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । भने, आउँदो असार मसान्तसम्म समय थप भएको खण्डमा फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र किस्ता गरी अर्को १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि रकम थप हुनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू