फाइभजी परीक्षणमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई

चैत १८, २०७७ १७:६

काठमाडौं । फाइभजी परीक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने अघिकार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाएकाे छ । नेपालमा फाइभजी परीक्षणका लागि नेपाल टेलिकमलाई दिने भनी गरेको निर्णयको आधारमा प्राधिकरण बोर्डले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको केही समयअघि बसेकाे बैठकले नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

फाइभजी परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी सरकारले टेलिकमलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने र टेलिकमले पनि परीक्षण अवधिभर प्रयोगकर्तालाई निःशुल्क रुपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको थियो ।

समितिको उक्त निर्णयको आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अघिल्लो हप्ता पत्र पठाउँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशनमा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड र मूल्यसम्बन्धी) नीति २०७३ अनुसार फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन भनिएको थियो । यसका साथै फाइभजी सेवाको परीक्षणका लागि परीक्षण अवधि १ वर्षमात्रै हुने भनी समितिले नै तोकेको थियो ।

मन्त्रालयको उक्त पत्रमा प्राधिकरण बोर्डले छलफल गर्दै आवश्यक निर्णय लिन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘बोर्डले कार्यान्वयन गर्नसक्ने भए प्राधिकरण व्यवस्थापनले आफैं कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक भएको खण्डमा बोर्डमा प्रस्तुत गर्नसक्ने भनी निर्णय गरेको छ ।’

यो निर्णयसँगै अब प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी समितिबाट फाइभजीको लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गरेसँगै प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।