‘कर्णालीमा कम्प्युटर र इन्टरनेटको बोलचाल हुन्न, प्रविधिले सुविधा नभई दुःख मात्रै दियो’

चैत २५, २०७७ ११:३९

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार राजधानी स्थित एक होटलमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । विकासको हिसाबले देशकै पछाडि परेका यी दुई प्रदेशका सांसदहरुले दूरसञ्चार र इन्टरनेटमा समेत उपेक्षामा परेको दुखेसो राखे ।

दैलेखकी सांसद पार्वतीकुमारी बिसुंखेले त्यस क्षेत्रमा मोबाइल र कम्प्युटरको भेटै नहुने उल्लेख गरिन् । ‘सञ्चार मन्त्रालयबाट स्कुलमा आईटी ल्याव बनाउने भनेर केही थान कम्प्युटर गएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर इन्टरनेटसँग ती कम्प्युटरको भेटघाटै छैन, बोलचाल छैन, कुराकानी हुन्न ।’

स्कुलहरुमा पुगेका कम्प्युटर इन्टरनेटको अभावमा गोदाममा धन्क्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो । जुम्लाका सांसद गजेन्द्र महतले अनलाइन सेवाले आफ्नो क्षेत्रमा उल्टै काम नै नहुने अवस्था उत्पन्न भएको दुखेसो राखे ।

‘भूमिसुधारले अनिवार्य रुपमा अनलाइन सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्छ, तर कार्यालयमा इन्टरनेट चल्दैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरु इन्टरनेटले काम गरेन भन्छन्, काम नै हुन्न । बरु अनलाइन सेवा नहुँदा कर्मचारीले अबेरसम्म बसेर भए पनि काम गर्थे । हाम्रा लागि प्रविधि बोझ लाग्दो भयो । यसले हामीलाई सुविधाभन्दा उल्टै दुःख दिएको छ ।’

सांसद महतले जिल्लामा ६ वटा मोबाइल टावर भए पनि दुई वटा मात्रै चलेको बताए । ‘टेलिकमको काम गराइमा असाध्यै ढिलासुस्ती छ,’ उनले भने, ‘एनसेलको मोबाइल चलिरहने तर टेलिकमको नचल्ने के हो यस्तो कुरा बुझ्नै सकिन्न ।’

त्यस्तै, बझाङकी सांसद आशाकुमारी बिकले आफ्नो जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा विद्युत नहुँदा आधारभूत मोबाइल सेवा समेत पाउन नसकेको गुनासो गरिन् । ‘बिहान १० बजेपछि बेलुकी ५ बजेसम्म मात्रै मोबाइलले काम गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘छिटो राम्रो सोलार राखेर भए पनि फोन लाग्ने बनाइदिनु पर्‍यो । कुनै घटना दुर्घटना हुँदा समेत समयमै पुलिस प्रशासनमा जानकारी गराउन नसक्ने अवस्था छ ।’

अछामका सांसद रामबहादुर विष्टका अनुसार विनायक नगरपालिकाका कुनै पनि वडामा मोबाइल चल्दैन । ‘रामारोशन गाउँपालिकामा बाढी पैहिरोले गाउँनै सखाप भयो, कतिपयको ज्यान गयो,’ उनले भने, ‘मोबाइल सेवा भइदिएको भए धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने थियो ।’

त्यस्तै कालिकोटका सांसद ध्रुवबहादुर रावतले जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ वटा गाउँपालिकाको केन्द्रमा समेत फोन नलाग्ने समस्या रहेको बताए । ‘टेलिकम कार्यालयमा माग गर्दा समेत समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशस्तरमा टेलिकमको कार्यालय नै छैन । गुनासो गर्न नेपालगञ्ज नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था होस् ।’

केन्द्रीय मन्त्रालयहरुले अनलाइन सेवा भन्ने, उता अनलाइन नचल्ने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो । ‘पूर्वाधार तयार नपारिदिने,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सेवाग्राहीले क्षमता बढाउनुपर्‍यो भनेर मात्रै कसरी हुन्छ ?’

बझाङका सांसद भैरव सिंहले टावर भएका ठाउँमा समेत फोन नलाग्ने समस्या रहेको बताए । ‘गाउँपालिकामा बैंक छन्,’ उनले आग्रह गर्दै भने, ‘कम्तिमा गाउँपालिका केन्द्रमा भए पनि फोरजी चल्ने बनाइदिनुपर्‍यो । हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामाले विकासको हिसाबले कर्णाली नर्क भएको बताए ।

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीले विद्युत सेवा नपुगेका क्षेत्रमा रहेका मोबाइल टावरमा सोलार पावर अपग्रेट गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘अहिले ट्रान्समिसनको कन्जेसनका कारणले सेवामा सुधार आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘थप क्षमताका उपकरणले त्यसको समाधान हुनेछ । पुरानो ठेकेदारले दुई वर्ष काम नगर्दा केही ढिलाई भएको हो । हामी ठेक्का खारेज गरेर नयाँ किसिमले अगाडि बढिसकेका छौं ।’

उनले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सीको खर्च ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट उपलब्ध गराउन माग समेत राखे । ‘अर्कोतर्फ टावर राख्न वनको अनुमति पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘सबै उपकरण र सामग्री तयार हुँदा समेत कतिपय ठाउँमा टावर नै राख्न पाइरहेका छैनौं ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सांसदहरुबाट प्राप्त सुझाव आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यक्रम र नेपाल टेलिकम तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा समेटेर लैजाने विश्वास दिलाएका थिए ।