नेपालको साइबर स्पेसलाई सुरक्षित बनाउने कानून ल्याउन सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं । एक वर्षभित्रै सुरक्षित एवम् लचिलो साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न विभिन्न निकायले सुझाव दिएका छन् । कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ), सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इनोभेशन (सीएसआरआई नेपाल) र इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम (आईसर्ट नेपाल) लगायतका संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई यस्ताे सुझाव दिएका हुन् ।

बिहीवार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई लिखितरुपमा सुझाव हस्तान्तरण गरे । एक वर्षभित्रै सुरक्षित एवम् लचिलो साइबरस्पेस निर्माणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि ६ महिनाभित्र संस्थागत र संगठनात्मक पूर्वाधार स्थापना गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

यसअघि मन्त्रालयले जेठ १४ गते राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ को मस्यौदा सार्वजनकि गरेको थियो । भने, त्यसमा मन्त्रालयले सराेकारवालाकाे रायसमेत माग गरेको थियो । त्यसैका आधारमा तीन संस्थाहरुले साइबर सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा जतिसक्दो चाँडो कानून र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

नीतिको मस्यौदामा सुरक्षित साइबरस्पेस निर्माणका लागि तीन वर्ष र त्यसका लागि संस्थागत तथा संगठनात्मक पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच वर्षको समय प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी नीति कार्यान्वयनका लागि एक वर्ष प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई ३ महिनामा झार्न सुझाव दिइएकाे छ ।

उनीहरुले साइबर अपराध एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अपराधिक दुरुपयोगविरुद्ध तथा साइबर सुरक्षा सवलीकरण गर्न संघका साथै प्रादेशिकस्तरमा समेत कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । यसका साथै उनीहरुले नागरिकका संवेदनशील तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, प्रयोग तथा भण्डारण गर्ने निजी तथा सार्वजनिक निकायहरुको संस्थागत सुरक्षा नीतिको आवधिक परीक्षण गर्न समेत माग गरेका छन् ।

नागरिकको अनलाइन पहिचानको डेटा सुरक्षा, डाटा गभर्नेन्स र वैयक्तिक गोपनीयताका लाागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकसँग डेटा आदानप्रदान गर्न पूर्वाधार निर्माण र साइबर बीमासम्बन्धी कानून बनाउन पनि आग्रह गरिएकाे छ ।

साइबर सुरक्षा प्राविधिक विषय मात्र नभई राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयसमेत भएकाले यसलाई सबै पक्षबाट सम्बोधन हुने गरी साइबर सुरक्षा निर्देशिका बनाउन उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले रिस्क इन्टेलिजेन्स रिपोर्टिङ र साइबर हेल्प डेक्ससहितको सेक्युरिटी अपरेशन सेन्टर निर्माण गर्न र साइबर सुरक्षाबारे सूचना आदानप्रदानका लागि डिजिटल ब्लकचेनसहितकाे डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू