स्याटेलाइट प्रक्षेपणको प्रक्रिया खारेज, सन् २०२२ भित्र स्याटेलाइट राख्ने योजना अब के हुन्छ ?
साउन १४, २०७८ १०:५०
काठमाडौं । नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्न आवश्यक अध्ययनका लागि माग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र खारेज गरिएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीवार एक सूचना प्रकाशित गर्दै स्याटेलाइट राख्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाएको प्रक्रिया खारेज गरेको हो ।
यसअघि प्राधिकरणले भू-उपग्रहका लागि आवश्यक नियमन तथा सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक नीति तयार गर्न ‘बिजनेस मोडालिटी’ तथा सञ्चालनबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गएको पुस १ गते प्राधिकरणले गरेको सो बोलपत्र आह्वानमा ९ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
त्यसमध्ये प्राधिकरणले पहिलो चरणमा पाँच वटा विदेशी कम्पनीसहितको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा भारतको केपीएमजी असुर्यानसिटी एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल, बेलायतको लण्डन इकोनिमिक्स लिमिटेड र फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, दुबईको एस थ्री टेल इंक समावेश थिए ।
सूचीकृत भएका पाँच कम्पनीसँग प्राधिकरणले ‘आरएफपी’ माग गरेको थियो । जसमध्ये भारतको केपीएमजी असुर्यानसिटी एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, बेलायतको लण्डन इकोनिमिक्स लिमिटेड र फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र दुबईको एस थ्री टेल इंक गरी कुल चार कम्पनीले मात्रै आरएफजी बुझाएका थिए ।
प्राधिकरण सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रका अनुसार बिडर रेस्पोन्सिबल नुहँदा उक्त प्रक्रिया खारेज भएको हो ।
‘यसको अर्थ प्राधिकरणले तोके बमोजिमको मापदण्ड पुरा भएन,’ उनले भने, ‘सहभागी कम्पनीमध्ये कतिपयको पावर अफ अटर्नी मिट हुन सकेन, कसैको म्यानपावर मिट भएन । त्यो हुँदा उक्त प्रक्रिया खारेज गरिएको हो । यो प्रक्रिया खारेज भएता पनि अबको केही दिनमै पुनः नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।’
यसअघि सरकारले सन् २०२२ भित्र आकाशमा नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसैका आधारमा प्राधिकरणले अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ८ महिने यो प्रक्रिया अन्त्य गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरी अघि बढ्दा सरकारले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न अब चुनौती हुने देखिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
