स्मार्ट सीटीको प्रगति शून्य, करारमा कर्मचारी भर्नागरी  १ वर्षको तलबभत्तामै सवा करोड स्वाहा

काठामाडौं । स्मार्ट सीटी निर्माण गर्ने सरकारी परियोजनाको प्रगति शून्य देखिएको छ । आयोजना अगाडि बढ्न नसकेपनि यो वर्ष करारका कर्मचारीको तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा मात्रै एक करोड १३ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथको कार्य अधुरै रहेको अवस्थामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सोही क्षेत्र समेट्ने गरी स्मार्ट सीटीको अवधारणा ल्याएको  थियो । तर हालसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन समेत तयार हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रशासनिक खर्च बाहेक अन्य कार्य नभएको भन्दै महालेखाले प्राथमिकतामा रहेको यो आयोजना सञ्चालन मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव समेत दिएको छ । सरकारले काठमाडौं उत्तर पूर्वमा १ लाख रोपनी, काठमाडौंको उत्तरमा १० हजार रोपनी, ललितपुर र भक्तपुरमा १०/१० हजार रोपनी क्षेत्रमा चार ओटा स्मार्ट सीटी आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

जसअनुरूप तीन आयोजनाको भौतिक विकास योजना स्वीकृत भएको छ । तर ललितपुर महानगरपालिकाले स्वीकृति नदिएका कारण ललितपुरमा स्मार्ट सीटीको अवधारणा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । स्मार्ट सीटी क्षेत्रको जग्गाको कित्ताकाट, संरचना निर्माण र बेचबिखन कार्य रोक्का राखिएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू