इन्टरनेट अवरोधले भारतीय अर्थतन्त्रमा खर्बौंको नोक्सानी

पुस ८, २०७६ १४:४१

नागरिकता कानून बिरुद्ध भइरहेको राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनलाई मत्थर पार्न भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली लगायतका स्थानमा सरकारले गरेको इन्टरनेट बन्दले त्यहाँको व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको छ । फस्टपोस्टले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार मोबाइल क्यारियरले सेवा सञ्चालन रहेको हरेक प्रान्तमा प्रत्येक तीन घण्टामा ११ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी ब्यहाेरेका छन् ।

सेलुलर अपरेटर एसोसियसन अफ इन्डिया (सीओएआई) ले इन्टरनेट बन्द गरिएकै समयमा प्रत्येक प्रान्तमा अन्दाज गरिएको क्षतिको थप आधा अन्य किसिमको क्षति भएको समेत बताएको छ । यस अघि भरतीय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध अनुसन्धान परिषदले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनले २०१२ देखि २०१७ को बीचमा भएको इन्टरनेट बन्दले भारतीय अर्थतन्त्रमा करीब साढे तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको धक्का लागेको उल्लेख गरेको थियो ।

२०१४ यता भारतभर अन्दाजी ३५० पटक इन्टरनेट अवरोध भएको बताइएको छ । जसमध्ये जम्मु र कश्मिरमा १३५ दिन यताको इन्टरनेट बन्द उल्लेखनीय छ (हाल समेत त्यस क्षेत्रमा कश्मिर उपत्यकामा मात्रै इन्टरनेट सुचारु छ) । नागरिकता कानूनको विरोधमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएपछि उत्तर प्रदेशमा गरिएको इन्टरनेट बन्द सबैभन्दा पछिल्लो हो ।

भारत सरकारले अशान्ती र आतंककारी आक्रमणलाई रोकथाम गर्न भन्दै बारम्बारको इन्टरनेट प्रतिबन्धको बचाउ गर्दै आएको छ । तर वास्तवमा इन्टरनेट कटौतिले त्यसमा कुनै किसिमको फरक पारेको भने छैन । बरु त्यसले जनतालाई खतरामा पार्नुका साथै आफ्ना प्रियजनलाई सम्पर्कबाट अलग्याउने, व्यवसायमा नोक्सानी पुर्‍याउने, र दैनिक जीवनलाई अवरोध पार्ने काम गरेको छ । भारत सरकारले यस किसिमको अदुरदर्शी अभ्यासलाई अन्त्य गर्नुपर्ने विश्वव्यापी रुपमा आवाज उठ्न थालेको छ ।