close

नेपालकै पहिलो समावेशी ई-लर्निङ प्लेटफर्म सार्वजनिक

टेकपाना टेकपाना

जेठ २७, २०७७ १८:१६

नेपालकै पहिलो समावेशी ई-लर्निङ प्लेटफर्म सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपालकै पहिलो समावेशी ई-लर्निङ प्लेटफर्म ‘लर्निङ इन्क्लुजन’ सञ्चालनमा आएको छ । डाइभर्स प्याटर्न प्राईभेट प्रालीले विकास गरेको यो अनलाइन लर्निङ प्रेटफर्म मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।

इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट (आईडीआई) सँगको साझेदारीमा तयार पारिएको यो ई-लर्निङ प्लेटफर्म विकास गर्नमा अस्ट्रेलिया अवार्ड्स नेपालले आर्थिक सहयोग गरेको थियो ।

जारी लकडाउन र कोरोनाभाइरसको महामारीमा सामाजिक दूरीको नियम पालना गर्दै भर्चुअल कार्यक्रम माझ सार्वजनिक भएको लर्निङ इन्क्लुजन सार्वजनिक भएको थियो । प्रविधी उद्यमी तथा सामाजिक अभियान्ता सागर प्रसाईंको अग्रसरतामा यो प्लेटफर्म तयार भएको हो ।

प्रसाईंले मानवीय विविधता सदैव रहिरहने विषय भएको बताए । उनले भने, ‘त्यसैले हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा व्यवसायीक जीवनमा समावेशिता सम्बन्धी ज्ञान र सीप अपरिहार्य हुनजान्छ ।’

समावेशी लर्निङ प्लेटफर्मले अपाङ्गता भएका तथा नभएका सबै व्यक्तिहरूलाई सबल र सक्षम बनाउन मद्दत गर्ने बताइउको छ । जसले गर्दा कुनै पनि किसिमका योजना र कार्यक्रमहरूमा मानवीय विविधता (खासगरी अपाङ्गता भएकाहरु) पछाडि पर्न नदिने दाबी गरिएको छ ।

लर्निङ इन्क्लुजनमा समावेश हुने कोर्षहरूले समावेशिता तथा पहुँच प्राप्त गर्न चाहने सबैलाई ज्ञान र सीप हासिल र अभिवृद्धी गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

आईडीआईका कार्यकारी निर्देशक सुमन तिमिल्सिनाले लर्निङ इन्क्लुजनमा उपलब्ध कोर्सहरू डिजिटल पहुँचसम्बन्धी ज्ञान तथा सीप अभिवृद्धी गर्ने एक महत्वपूर्ण प्राविधिक उपलब्धी भएको बताए । उनले भने, ‘यसले मानवीय विविधतालाई सम्बोधन गर्नुका साथै समावेशिताको औचित्यलाई बुझ्न समेत निकै मद्दत गर्दछ ।’

‘सबैका लागि पहुँचयुक्त डकुमेन्ट कसरी बनाउने ?” लर्निङ इन्क्लुजनको पहिलो कोर्ष हो । जुन वेबसाइटमा निःशूल्क रूपमा उपलब्ध छ ।

यसमा वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइनलाई आधार बनाएर पहुँचयुक्त विषयहरू तयार पारिएका छन् । नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा उपलब्ध रहेका यसका विषयवस्तु शब्दिक तथा भिडियो दुवै माध्यममा उपलब्ध छन् ।

भिडियोमा नेपाली सांकेतिक भाषाका साथै नेपाली र अंग्रेजी सबटाइटल समेत राखिएको छ । यसमा कोर्ष सम्पन्न गरेपश्चात प्रमाणपत्रको पनि व्यवस्था रहेको संस्थाले जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०